वास्तविक किसानको पहिचान : सूचीकरणझैँ प्रमाणीकरण किन हुन सकेन ?

०८ साउन, काठमाडौँ । सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधा सोझै उनीहरूसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको ‘किसान सूचीकरण’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा देशभरका आधाभन्दा बढी किसान परिवार सहभागी भए, सूचीकरण उत्साहजनकजस्तो देखिए पनि प्रमाणीकरणको गति भने सुस्त छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालका कुल ४१ लाख ३० हजार ७९० किसान परिवारमध्ये हालसम्म ५७ प्रतिशत अर्थात् २३ लाख ६९ हजार ४१७ सूचीकरण प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यद्यपि कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको २०८२ असार २४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सूचीकृत भएकामध्ये १८ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ६० हजार २६० किसान मात्र पूर्ण रूपमा प्रमाणित भएका छन् । अर्थात् ८२ प्रतिशत सूचीकृत किसान प्रमाणीकरण भएनन् ।

यस्तै ३१ हजार किसान प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छन् भने १५ लाख ७८ हजार १५१ किसानको विवरण अपुग देखिन्छ ।

कुन प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको तथ्यांक प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सूचीकरण र प्रमाणीकरणमा ठुलो ‘ग्याप’ देखिन्छ । कोशी प्रदेश यसमा सबैभन्दा अगाडि हुँदा मधेश र बागमतीको प्रमाणीकरणको अवस्था निकै कमजोर छ ।

कोशीमा सूचीकरण र प्रमाणीकरण दुवैको नतिजा राम्रो देखिएको छ । यहाँ ४ लाख ६२ हजारभन्दा बढी किसान सूचीकरण प्रक्रियामा आउँदा २ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रमाणित भइसकेका छन्, जुन कुल सूचीकृतको करिब ४८ प्रतिशत हो । मधेशमा भने प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको छ । मधेशमा ४ लाख ५ हजार किसान सूचीकृत भए पनि जम्मा ९५ हजार ९७० अर्थात् २३.७ प्रतिशत मात्र प्रमाणित भएका छन् ।

बागमतीमा पनि ३ लाख ९० हजार किसान सूचीकृत हुँदा जम्मा ८९ हजार ८६० अर्थात् २३ प्रतिशत किसान मात्रै प्रमाणित भएका छन् ।

यस्तै लुम्बिनीमा ४ लाख २३ हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै सूचीकृत भएको देखिए पनि तीमध्ये १ लाख २४ हजार ३३६ अर्थात् २९.४ प्रतिशत मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन् ।

गण्डकीमा २ लाख ४१ हजार किसानले सूचीकृतको विवरण भराउँदा ५८ हजार २०८ अर्थात् २४ प्रतिशतले मात्र पूर्ण प्रमाणीकरण गराएका छन् । कर्णालीमा सूचीकृत किसानको संख्या १ लाख ९५ हजार रहेकोमा ३५ प्रतिशत अर्थात् ६९ हजार ४२० किसान मात्र प्रमाणीकरण भएका छन् ।

यस्तै सुदूरपश्चिममा २ लाख ५१ हजार किसान सूचीकरण हुँदा ३९.४ प्रतिशत मात्रै प्रमाणीकरण भए, जुन ९८ हजार ८५७ मात्रै हुन् ।

किसानको विवरण नै अपूर्ण, प्रमाणीकरणमा समस्या

कृषि सूचना केन्द्रका अनुसार असार मसान्तसम्म ३१ हजार बढी किसान प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छन् भने १५ लाख ७८ हजारभन्दा बढी किसानको विवरण अपूर्ण देखिएको छ । लुम्बिनीमा सबैभन्दा धेरै ७ हजार ४ सय ४५ किसान प्रमाणित हुन बाँकी छन् । त्यसपछि क्रमशः मधेशमा ६ हजार ५ सय ९३, बागमतीमा ५ हजार ६ सय ८८, कोशीमा ५ हजार २ सय ९२, गण्डकीमा २ हजार ४ सय ९४, कर्णालीम २ हजार ४ र सुदूरपश्चिममा १ हजार ४ सय ८९ किसान प्रमाणीकरणको प्रक्रियामै छन् ।

तर ठुलो संख्यामा किसानको विवरण अपुग भएको देखिन्छ । मधेशमा सबैभन्दा धेरै ३ लाख २ हजार, बागमतीमा २ लाख ९४ हजार, लुम्बिनीमा २ लाख ९१ हजार, कोशीमा २ लाख ३३ हजार, गण्डकीमा १ लाख ८० हजार, सुदूरपश्चिममा १ लाख ५० हजार र कर्णाली प्रदेशमा १ लाख २३ हजार किसानको विवरण अधुरो रहेको पाइएको हो ।

अनुदानका लागि सूचीकरण आवश्यक

सरकारले ‘डिजिटल’ प्रणालीमा किसानको विवरण राख्ने प्रणाली नै किसान सूचीकरण हो । नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण आवश्यक छ । यस प्रणालीमा सूचीकरण संकेत नम्बर अनिवार्य रहेकाले सरकारी सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध हुनु जरुरी छ ।

विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकरण भएका आधारमा कृषक परिवारलाई किसान परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ अनुसार किसानले परिचयपत्र प्राप्त गर्न निवेदकको खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल, खेती गरिरहेको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सोको कागजात तथा अरूको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, पशुपालन वा मत्स्यपालन गरेको भएमा पालन गरेका पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल उल्लेख भएको कागजात दिनुपर्ने छ ।

उक्त नियमावलीमा विभिन्न आधारमा किसानको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाहमुखी किसानलाई (भूमिहीन/कृषि मजदुर/आरन व्यवसाय/परम्परागत खेतीसमेत), साना व्यावसायिक किसान, मझौला व्यावसायिक किसान र ठुला व्यावसायिक किसान गरी चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

किन प्रभावकारी भएन प्रमाणीकरण ?

कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पाएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रकी प्रमुख डा. मतिना जोशी वैद्यका अनुसार सुरुमा युरोपेली संघको सहयोगमा थालिएको कार्यक्रमको सफ्टवेयर हस्तान्तरण अपुरो हुनु, स्थानीय तहमा तालिम र प्रोत्साहनको कमी, प्रक्रियागत जटिलता र केन्द्रमा स्रोत–साधनको अभावजस्ता कारण किसान सूचीकरण र प्रमाणीकरणले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।

‘ईयूको सहयोगमा केही वर्ष चलेको कार्यक्रम पछि जब सफ्टवेयर हस्तान्तरण भयो, त्यसमा धेरै विषयहरू नै थिएनन्,’ डा.जोशीले भनिन्, ‘त्यो अपुरो सफ्टवेयरलाई केन्द्रले जिम्मा लिएर परिमार्जन र सुधार गर्दै यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ, जसमा धेरै समय र स्रोत खर्च भयो ।’

जोशीका अनुसार प्रतिघरपरिवार विवरण संकलन गरेबापत गणकलाई ७५ रुपैयाँ दिने व्यवस्था थियो । अहिले गणकहरूका लागि दिइने मोबाइल डाटाको सुविधा पनि काटिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूमा काम गर्ने उत्साह कमी आएको हो । कतिपय पालिकाहरूले प्राविधिक ज्ञानको अभाव र उदासीनताका कारण काम नै अगाडि बढाउन नसकेको पनि उनको भनाइ छ । ‘केही पालिकाहरूले ८–१० जनाको मात्र दर्ता गरेर बसेका छन् । उनीहरूलाई प्रक्रिया नै थाहा नभएको देखिन्छ,’ उनले थपिन् ।

सूचीकरण भएका किसानको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पनि उत्तिकै जटिल देखिएको जोशी स्वीकार गर्छिन् । किसान सूचीकरण निर्देशिका, २०८१ जारी गरेर वडा, पालिका र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट पारेको छ । तर, यसले प्रक्रियालाई थप लामो बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वडामा विवरण प्रविष्टि भएपछि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी हुन्छ । दाबी–विरोध नपरे वडाले पालिकामा सिफारिस गर्छ र पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेर अन्तिम स्वीकृतिका लागि केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।

‘निर्देशिका त बन्यो, तर त्यसअनुसार सफ्टवेयर अपग्रेड हुन सकेको छैन,’ डा. जोशीले भनिन्, ‘गत वर्ष नै सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि बजेट भए पनि दुई पटकको टेन्डर प्रक्रिया सफल हुन सकेन । नयाँ निर्देशिका र पुरानो सफ्टवेयरबिच तालमेल नहुँदा प्रमाणीकरणको काम अड्किएको छ ।’

के गर्दै छ कृषि सूचना केन्द्र ?

डा.जोशीका अनुसार केन्द्रले सूचीकरण र प्रमाणीकरणमा पछाडि परेका पालिकाहरूलाई लक्षित गरी ‘ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ’ गरिहरेको छ । ‘यो आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले १२ स्थानमा स्थलगत तालिम दिएका छौँ, जसले गर्दा सूचीकरण संख्या बढेको पनि छ,’ जोशीले दाबी गरिन् ।

प्रणालीलाई सहज बनाउन केन्द्रले हालै ७७ वटै जिल्लाका लागि युजरनेम र पासवर्ड बनाएर पठाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय स्तरबाटै प्रणालीको अनुगमन र सामान्य समस्या समाधान गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालयबाट पालिकाहरूमा लगातार बजेट पठाउने कामलाई पनि निरन्तरता दिएको उनले बताइन् ।

‘धेरै कार्डले झन्झट, वेलैमा नवीकरण आवश्यक’

किसानलाई धेरै कार्ड भिराउँदा झन्झट भइरहेको समेत जोशी बताउँछिन् । ‘मल लिन छुट्टै, बिमामा छुट्टै, अनुदानमा छुट्टै दर्ता गर्ने हो भने किसानले कति वटा नम्बर बोक्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सबै प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोडेर एउटै परिचयपत्रलाई आधार मान्नुपर्छ ।’

जोशीले किसान सूचीकरण तथा प्रमाणीकरणको लागि स्थायी दरबन्दी पनि नहुँदा समस्या भइरहेको बताइन् । सूचीकरण भएको लामो समयसम्म प्रमाणीकरण नहुँदा तथ्यांक नै पुरानो हुने जोखिम रहेको भन्दै उनले यसलाई हरेक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।

‘यो नागरिकताजस्तो एक पटक लिएपछि सधैँलाई हुने होइन, कोही किसानले पेसा परिवर्तन गर्छ, कोही विदेश जान सक्छ, कोही के हुन्छ । त्यही भएर नवीकरण गरिरहनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।