०५ साउन, काठमाडौं। सरकारको पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्ष (२०७८–२०८२) को वित्तीय तथ्यांकहरुको आधारमा अनुदान प्राप्तिमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८ देखि २०८२ सम्मको विवरण हेर्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा घटेको अनुदान रकम गत आवमा बढेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा २३ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र अर्थात लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेकोमा ५.५२ प्रतिशत मात्र अर्थात २ अर्ब ७५ करोड ८० लालख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदानको आशा गरिएकोमा १३.३९ प्रतिशत मात्र अर्थात ७ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको महालेखा परिक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान रकम प्राप्त भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने आशा राखेकोमा लक्ष्यको २७.९८ प्रतिशत मात्र अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको थियो ।
लक्ष्य अनुसार अनुदान प्राप्त नहुनुले नेपालमा विदेशी सहायता तथा परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थालाई गम्भीर रुपमा असर पारेको संकेत दिन्छ । यस्ता अनुदान प्रयोजनाहरुमा ढिलाई प्रक्रिया जटिलता वा दातृ निकायसँगको प्राथमिकता परिवर्तनको कारणले हुन सक्ने अर्थविदहरुको भनाई छ । अर्थविद कृष्णहरि बास्कोटा सरकार र दातृ निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न नसक्नुले अनुदान प्राप्ती लक्ष्य अनुसार नभएको बताँउछन् । यदि सरकार र दातृ निकायहरुको बिचमा समन्वय कायम गर्न सकेमा र नियमित दातृ निकायहरु सँग सम्पर्क संवादमा रहेमा अनुदान प्राप्तीमा सुधार आउने उनको भनाई छ ।


+ There are no comments
Add yours