आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जद्वारा गत आवमा ९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन

०४ साउन, वीरगञ्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगञ्जले गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख ७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत टीकाराज चौलागाईँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर भने ३५ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको बताए । “आन्तरिक राजस्व विभागले गत आवमा कार्यालयलाई ८ अर्ब ७१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो”, उनले भने, “कार्यालयले गत आवभरिमा वार्षिक लक्ष्यको १ सय ९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ । कार्यालयले विभागबाट निर्धारित कार्यात्मक सूचकका आधारमा ‘एक प्लस’ स्तर प्राप्त गर्न सकेका छौँ ।”

विभागले आव २०८०/८१ का लागि भने ९ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, सो अवधिमा कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ९३ अर्थात् ६अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईँले कार्यालयले बक्यौता रकम असुलीमा कडाइ गरेकाले पनि लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको बताए । “चैत महिनामै राजस्व नबुझाउने करदाताको बैंक खाता, घरजग्गा, आयात–निर्यात रोक्का गरियो । जसबाट राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पुग्नमा धेरै मद्दत पुग्यो”, उनले भने, “कार्यालयले सघन बजार अनुगमनको दायरा विस्तार र करदाता शिक्षालगायत चेतनामूलक कार्यक्रमले पनि राजस्व बढ्न सकेको हो ।”

कार्यालयले गत आवमा अन्तःशुल्क करतर्फ ३ अर्ब ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा ४ अर्ब १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै कार्यालयले गत आवभरिमा आयकरतर्फ २ अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा ३ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले गत आवमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ भने २ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सो शीर्षकमा २ अर्ब १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रमुख कर अधिकृत चौलागाईँले मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुनुमा यहाँका १५ वटा करदाताको कारोबारको सीमा नाघेर ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा गएकाले पनि सो लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको बताए ।