विश्व स्वास्थ्य सभाद्वारा विश्वव्यापी महामारी सम्झौता पारित

०७ जेठ, काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) को सर्वोच्च निर्णय लिने निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्युएचए) ले मङ्गलबार जेनेभामा विश्वव्यापी महामारी सम्झौतालाई पारित गरेको छ।

यो महामारी सम्झौताले महामारी निगरानी, रोकथाम र प्रतिक्रियाका लागि अवस्थित प्रणालीहरूलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्लेटफर्म र संयन्त्रहरूको श्रृंखला स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछ। यसले महामारीसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको अनुसन्धान र समान साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न, त्यस्ता उत्पादनहरूको उत्पादन र वितरण क्रम समायोजन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सहयोगमा निष्पक्षता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन प्रणालीलाई अझ सुधार गर्न खोजेको छ।

डब्ल्युएचओ सदस्य राष्ट्रहरूले सोमवार डब्ल्युएचएको समिति ए मा बैठक गरेर महामारी सम्झौतालाई अपनाउन आह्वान गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो। डब्ल्युएचओ वेबसाइटमा रहेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार प्रस्तावले विश्वव्यापी तयारीलाई अगाडि बढाउन र सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न धेरै चरणहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ। यसमा अन्तरसरकारी कार्य समूहमार्फत रोगजनक पहुँच र लाभ साझेदारी प्रणाली स्थापना गर्ने सम्झौताको अनुलग्नकको मस्यौदा र वार्ता गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात समावेश छ। यस प्रक्रियाको नतिजा अर्को वर्षको डब्ल्युएचएमा विचार गरिनेछ। सभाले पिएबिएस अनुलग्नकलाई अपनाएपछि महामारी सम्झौता राष्ट्रिय विधायी निकायहरूसहित हस्ताक्षर र अनुमोदनको विचारको लागि खुला हुनेछ।

डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले सभालाई डब्ल्युएचओ महामारी सम्झौता यस संस्था र विश्वव्यापी स्वास्थ्यको इतिहासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूमध्ये एक हुनेछ बताए। यसले मानवतालाई महामारीको लागि तयारी र प्रतिक्रिया दिन पहिले भन्दा बलियो स्थितिमा राख्छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिए।

नोभेम्बर २०२१ मा डब्ल्युएचएको एक विशेष सत्रले महामारीको तयारी, रोकथाम र प्रतिक्रियाका लागि विश्वव्यापी क्षमताहरू बढाउन डब्ल्युएचओ ढाँचा अन्तर्गत महामारी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अन्तरसरकारी वार्ता निकाय स्थापना गर्‍यो।

यस वर्ष अप्रिल १६ मा डब्ल्युएचओले तीन वर्षभन्दा बढी गहन वार्तापछि सदस्य राष्ट्रहरू सम्झौताको मस्यौदा पाठमा सहमतिमा पुगेको बताएको छ। त्यसपछि ७८औं सत्रमा विचारको लागि पेश गरिएको थियो।