सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम हिनामिना घोटाला प्रकरण : पूर्वमेजरविरुद्ध पनि डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न पत्राचार

२०७७ सालपछि पनि ३ करोड ५० लाख हिनामिना भएको निष्कर्ष

०१ जेठ, काठमाडौँ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा २०७७ भन्दा पछि भएको रकम हिनामिनामाबारे पनि नेपाली सेनाले आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०७३ सालबाट २०७५ सम्म भएको आर्थिक अपचलनको मुद्दा अदालतमा पुगेसँगै त्यसपछि भएको हिनामिनाबारे पनि आन्तरिक छानिबन भइरहेको सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) गौरव कुमार केसीले रातोपाटीलाई बताए ।

२०७७ सालमा भएको ३ करोड ५० लाख घोटालामा संलग्न भएर फरार रहेका पूर्व मेजर समीर गुरुङ विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न सेनाले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको छ । जङ्गी अड्डाको पत्रको आधारमा गुरुङ विरुद्ध डिफ्युजनको प्रक्रिया भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले बताए ।

यसअघि कोषको २ करोड २१ लाख ८५ हजार ५१५ रुपैयाँ घोटालामा संलग्न पूर्व कर्णेल लक्ष्मण अधिकारीविरुद्ध पनि इन्टरपोलबाट डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न सेनाले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१४ घर भएका ४५ वर्षीय अधिकारी अमेरिका भागेको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन् ।

पूर्व मेजर समीर गुरुङ चाहिँ बेलायत भागेको आशंका गरिएको छ । गुरुङ विरुद्ध पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यसअघि नै मुद्दा दायर भैसकेको छ । २०८१ माघ १३ मा दायर गरिएको अभियोगपत्र अनुसार उनी फरार सूचीमा थिए । चितवन घर भएका ३९ वर्षीय गुरुङले कल्याणकारी निर्देशनालय अन्तर्गत आवास तथा बिमा शाखामा काम गर्दा फर्जी चेक जारी गरेर रकम हिनामिना भएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

सेनाबाट राजीनामा गएका, उपदान र मृतकका परिवारले पाउने रकम आरोपीहरूले फर्जी नाममा चेक काटेर आफैँले लिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले बताए ।

२०८१ माघमा पूर्व जमदार रवीन्द्र लुङ्गेलीलाई सेनाले आन्तरिक अनुसन्धान गरेर काठमाडौँ प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । महोत्तरीको बर्दिबास घर भएर टोखामा बस्दै आएका लुङ्गेलीविरुद्ध प्रहरीले आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । लुङ्गेलीको बयानको आधारमा समीर गुरुङ प्रतिवादी बनेका हुन् । सो मुद्दा पनि अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।

२०७७ मा भएको ३ करोड ५० लाख घोटालामा बहालमा रहेका सैनिक अधिकृतहरू पनि छानबिनमा तानिएका छन् । रवीन्द्र लुङ्गेलीको बयानको आधारमा केही उच्च सैनिक अधिकृतलाई समेत सैनिक प्रहरी गणको ‘थुना’मा राखेर छानबिन भइरहेको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन् ।

घोटालामा हाल बहालमा रहेका प्युठान टिकाराम गोतामे सहित उच्च अधिकृतहरू संलग्न देखिएका छन् । यसबारे सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) गौरव कुमार केसीले केही सैनिक अधिकारीहरूमाथि छानबिन भइरहेको बताए पनि नाम खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘२०७७ मा भएको घोटालामा अहिले बहालमा रहेका केही सैनिक व्यक्तिहरू पनि छानबिनमा छन् ।’

अहिले सहायक रथी रहेका हिम्मत बहादुर विष्ट, महासेनानी रोहित गुरुङ, सेनानी भरत कुमार लामा र महासेनानी झलेन्द्र भट्टराई त्यसबेला सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयमा कार्यरत थिए । पूर्व जमदार लुङ्गेलीले फर्जी चेकहरू महासेनानी झलेन्द्र भट्टराईलाई हस्ताक्षर गराउने गरेको बयान दिएका थिए । उनको बयानका आधारमा भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको सैनिक अधिकृतहरू बताउँछन् । कल्याणकारी कोषमा चार लाख भन्दा माथिको कारोबार गर्दा सहायक रथी दर्जाको कर्मचारीको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिन्छ ।

२०७७ सालमा सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयमा काम गरेका लुङ्गेलीले कोषको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ आफूले अपचलन गरेको स्विकारेका छन् । प्रहरी अधिकृतहरूसँगको बयानमा उनले भनेका छन्, ‘राजीनामा, उपदान र मृतकका परिवारले प्राप्त गर्ने आवास तथा बीमा बापतको रकम भुक्तानीको चेक बनाएर १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगेको हुँ ।’ सो रकमबाट सर्लाहीको लालबन्दी, भक्तपुरको च्याम्हासिंह र चितवनको सौराहामा पनि ३ कट्ठा जग्गा किनेको उनले स्विकारेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘१७ लाख खर्चेर छोरालाई अस्ट्रेलिया पठाएँ ।’