योजना आयोगमा बजेट छलफल : तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न जोड

२५ वैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार आयोगको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैँक सम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरि दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए । उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना ३ करोड रूपैयाँ भन्दा कमको नहुने बताएका छन् । उनले ३ करोड भन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैँकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको समेत छलफलका क्रममा स्मरण गराए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथामिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नु पर्ने उल्लेख गरे । छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए । उनले प्रोजेक्ट बैँकमा पनि नजाने डिपिआरमा पनि नजाने आयोजना माथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज पनि भएको भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएको आयोजना अध्ययनकोक्रमा राखिने समेत उल्लेख गरे ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले सिस्टममा आएको परियोजनालाई जुन अनुसार आएको र जुन जुन चरण पुरा भएका छन सोही अनुरुप प्रविष्ठ गरिदिन र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँमा औँल्याइदिन समेत छलफलका क्रममा भने ।
छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरुले बजेटको सिलिङ्गका कारणले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठीन भएको बताए ।

मध्यमकालिन खर्च संरचना विद्यमान अवस्था र अगामी कार्यदिशा सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै सहसचिव खोमराज कोइरालाले हालसम्म ४४ वटा निकायमा ४० वटाले मात्र इन्ट्री भएको र ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको बताए ।

सहसचिव अर्जुन भण्डारीले राष्ट्रिय आयोजना बैँक प्रणाली सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्दै हालसम्म ७ हजार ३ सय ३७ आयोजना, आयोजना बैँकमा प्रविष्ट भएको र त्यस मध्ये कतिपय आयोजना ड्राफ्टमा रहेको समेत जानकारी दिए ।