सरकारका कारण साढे ३ अर्ब क्षति भएको भन्दै हिमालय एअरलाइन्सको चेतावनी पत्र

२७ असार, काठमाडौँ । नेपालको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायक हिमालय एयरलाइन्सले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विरुद्ध कडा कदम चालेको छ ।

प्राधिकरणको विभेदकारी नीति र अकर्मण्यताका कारण आफूले साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै कम्पनीले ७ दिनभित्र समस्या समाधान नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएको हो ।

सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिंग एयरलाइन्सले प्रशासन उपाध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठमार्फत क्यानलाई बुझाएको पत्रअनुसार कम्पनीले सन् २०२० (वि.सं. २०७७) मै सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिंग (आफ्नै विमानको भूमिस्थ व्यवस्थापन) को अनुमति प्राप्त गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा उक्त अनुमति नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि कम्पनी सर्वोच्च अदालत जानु परेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि मात्र अनुमति नवीकरण भए पनि प्राधिकरणले हालसम्म कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्ने विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध नगराएर सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको दाबी गरिएको छ ।

२०२० देखि हालसम्म आफ्नै सेवा सञ्चालन गर्न नपाउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिंग बापत ठूलो रकम बुझाउनु परेको उल्लेख गरेको छ । एयरलाइन्सले हालसम्म ३ अर्ब ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ ८ पैसा बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको बताएको छ ।

करोडौँको उपकरण खरिद र सयौँ कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेको अवस्थामा पनि पास नपाउनुलाई कम्पनीले विदेशी लगानीको चरम दोहन र मरणसन्न अवस्थामा पुर्‍याउने खेल भनेको छ भएको भनेको छ । ।

एअरलाइन्स भनेको छ, ‘प्राधिकरणमाथि सरकारी लगानीको नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउन मूकदर्शक बनेको र निजी क्षेत्रलाई विभेद गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को भावना विपरीत स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच भेदभाव गरिएको छ ।’

७ दिने अल्टिमेटम र कानुनी चेतावनी सहित हिमालय एयरलाइन्सले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई पत्र बुझाएको छ । प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध गराई सेवा सुचारु गर्न माग गरेको छ ।

तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए, साढे ३ अर्बभन्दा बढीको उक्त क्षतिपूर्ति भराउनका लागि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिइएको छ । पत्रको बोधार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई समेत पठाइएको छ ।