घरजग्गा कारोबारमा ‘कम्पनी अनिवार्य’: इजाजत लिनेको संख्या कति?

१२ फागुन, काठमाडाैँ । नेपालको घरजग्गा बजारमा दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको अनौपचारिक दलाल प्रणालीमाथि कडा प्रहार गर्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगर र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने घरजग्गा कारोबारलाई पूर्णरूपमा कम्पनी–आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विभागले ३६ वटा कम्पनीलाई आधिकारिक इजाजत प्रदान गर्दै अब यस्तो कारोबार इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ । विभागका निर्देशक हरिप्रसाद पन्तका अनुसार यो निर्णय २५ फागुनदेखि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।

यस सम्बन्धमा विभागले देशभरका प्रमुख मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय—डिल्लीबजार, लगनखेल, विराटनगर, वीरगन्ज, जनकपुरधाम, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवललगायत—लाई परिपत्र पठाएर स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनअनुसार महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार अब इजाजतप्राप्त कम्पनी वा संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ ।

यससँगै प्राकृतिक व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति–कम्पनी वा कम्पनी–कम्पनीबीच हुने उच्च मूल्यका कारोबारमा अनौपचारिक बिचौलियाको भूमिका अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

koshi excellence Award
यो व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६(क) मा उल्लेखित कानुनी प्रावधानअनुसार लागू गरिएको हो, जसमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

dhoni
नेपाल सरकारले गत २७ असोजमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मानेर विभागले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नेपालको घरजग्गा बजार लामो समयदेखि अनौपचारिक बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ, जहाँ मूल्य निर्धारणदेखि कागजात व्यवस्थापन, ग्राहक खोजी र लेनदेनसम्म दलालहरूको प्रभाव अत्यधिक रहँदै आएको थियो ।

यही कारण मूल्य अपारदर्शिता, नक्कली कागजात, ठगी तथा करछलीजस्ता समस्या बारम्बार उठ्ने गरेका थिए । निर्देशक पन्तका अनुसार नयाँ व्यवस्था यस्ता विकृति नियन्त्रण गर्न र घरजग्गा कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन केन्द्रित छ ।

विभागमा आवेदन दिएका करिब २ सय कम्पनीमध्ये हालसम्म ३६ वटालाई मात्र इजाजत दिइएको छ ।

सरकारको मापदण्ड कडा रहेको भन्दै अधिकांश आवेदक कम्पनीले लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरेका छन् । आवेदन दिएका एक कम्पनीका लगानीकर्ताले भने, “सीमित कम्पनीलाई मात्र इजाजत दिँदा सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ बढ्ने जोखिम छ ।”

इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूको सूचीमा हिमालयन रियल्टर्स, कन्टिनेन्टल रियल इस्टेट, नन्दी रियल इस्टेट, ओमेगा क्यापिटल एडभाइजर्स, मेट्रो लिंक प्रोपर्टिज, सम्पत्ति रियल इस्टेट, घरजग्गा सेवालयगायत विभिन्न कम्पनी समावेश छन् ।

यी कम्पनीले अब महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रमा उच्च मूल्यका घरजग्गा कारोबार सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजाजतबिना घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका हजारौँ दलाललाई कानुनी जोखिममा पार्ने मात्र होइन, घरजग्गा बजारको पुरानो संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसको तत्काल प्रभाव बजारमा नकारात्मक देखिन सक्छ । अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका कारोबार अचानक रोकिने र नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने भएकाले छोटो अवधिमा कारोबार घट्न सक्ने सम्भावना छ ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबार पहिले नै सुस्त रहेको अवस्थामा यस्तो कडाइले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

ग्राहक नयाँ प्रक्रियामा अलमलिन सक्ने र अतिरिक्त सेवा शुल्कका कारण लागत बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यो व्यवस्था घरजग्गा बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

सबै कारोबार अभिलेखमा आउने, कर दायरा विस्तार हुने, ठगी तथा नक्कली कागजात नियन्त्रण हुने र लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीसँग समन्वय बढाउने र संस्थागत तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि बढाउनेछ । यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुनेछ ।

महानगर र उपमहानगरपालिकाले अनधिकृत कारोबारको निगरानी, कारबाही र जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

३६ कम्पनीलाई मात्र इजाजत दिइएको अवस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने र सेवा शुल्क बढ्न सक्ने जोखिम पनि औँल्याइएको छ ।

सीमित कम्पनीले बजार नियन्त्रण गर्दा उपभोक्ताको विकल्प घट्ने र केही कम्पनीको प्रभाव अत्यधिक बढ्ने सम्भावना विश्लेषकहरूको छ । दलाल हटाउने नाममा नयाँ संस्थागत सिन्डिकेट बन्ने खतरा पनि देखिएको छ ।

यस व्यवस्थाले छोटो अवधिमा घरजग्गा कारोबारको गति सुस्त पार्न सक्ने अनुमान गरिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राजस्व वृद्धि, लगानीकर्ताको विश्वास सुदृढीकरण र वित्तीय प्रणालीसँग समन्वय विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।