संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले गरे फिर्ता

०८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए ।

उक्त संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकुल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहीबार फिर्ता पठाइएको हो ।

दुवै सदनबाट पारित भइ आएको सो संसोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो ।

तर, उक्त विधेयक बिहीबार पुन: प्रतिनिधिसभामै फर्किएको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा कूल ६ जना हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयकमा विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ ।

पहिलो– अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जना ।

दोस्रो– अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

तेस्रो– अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना ।

चौथो– अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जना ।

संवैधानिक परिषद्मा रहने सदस्यहरूको पद खाली रहन सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को एकजना भए तापनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र निर्णय गर्नसक्ने परिकल्पना चौथो अवस्थामा गरिएको छ । यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भनेर कांग्रेसकै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । तर सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्यले मात्रै पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधानमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि चासो देखाएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयका सदस्यहरूका अनुसार संघीय संसद्बाट गएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक कानुन शाखामा छ ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ ।

यदि प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा उत्पत्ति भएकै सभामा पठाउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्छन् ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्विचारपश्चात् विधेयक जस्तको तस्तै वा संशोधनसहित जसरी पारित भएर आएपछि पेस भएपछिको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ ।

यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको थियो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २५ असार २०८२ मा पुन: पारित गरेको थियो ।