‘इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श’ को सुझाव बजेटमा, सार्वजनिक सम्पत्ति बीमा गर्ने सरकारको घोषणा

१३ असार, काठमाडौं । सरकारले सरकारी भौत्तिक सम्पत्तिको बीमा सुरु गर्ने भएको छ । सरकारी लगानीका सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तीको बीमा नहुँदा राज्यकोषबाट वर्षेनी अर्बौ नोक्सानी ब्यहोर्दै आउनु परेको थियो । बाढी, पहिरो, आगलागी र दंगाजस्ता घटनाक्रमबाट हुने क्षतीको भरपाई राज्य कोषबाटै गर्दै आउनु परेको थियो ।

तर, आगामी वर्षदेखि भने सरकारले भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने गुरुयोजना अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणा गर्दै भौतिक सम्पत्तीको बीमा गर्ने योजना सुनाए । यो योजना कार्यान्वयन भएमा सरकारले आफ्ना भौतिक संरचनाको बीमा सुरु गर्नेछ ।

आयोजित ‘नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श, २०२४ ’मा सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्न सुझाइएको थियो । बीमा नहुँदा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको भार राज्यकोषमा पर्दै आएको सुझाव बैंकिङ्ग समाचारले दिएको थियो । सोही सुझाव समेट्दै अर्थमन्त्रीले भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

तर, नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा ठूला योजनाहरू घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने विषय भने यो वर्ष पनि दोहोरिन सक्छ। कार्यान्वयनमा भने सरकारको सँधै कमजोरी देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति कुनैको पनि बीमा भएको छैन भने सरकारी भवन, सरकारी गाडीहरूको पनि पूर्ण बीमा भएको छैन । यो घोषणा कार्यान्वयन भएमा आगामी वर्षबाट भने बीमा सुरु हुनेछ ।

सरकारी भवन, सडक, पुलजस्ता सम्पत्तिको बीमा नहुँदा हरेक वर्ष ठूलो जोखिम बहन गरिरहनु परेको हुन्छ । प्राकृतिक प्रकोपले सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुग्दा पुननिर्माणको आर्थिक बोझ करदातामाथि नै पर्छ । उदाहरणका लागि, २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा अर्बौं खर्च भएको थियो । जुन, बीमाले कम गर्न सक्थ्यो ।

सरकारले आफू बोल्ने तर त्यही काम कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बीमा क्षेत्रलाई सर्वसाधारणसम्म बीमा गर्ने प्रस्ताव लिएर जान समस्या परेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । सरकारले नै सम्पत्तिको बीमा नगर्दा बीमा क्षेत्रको विकासमा पनि बाधा पुगेको छ। सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशील देव सुवेदीले भने, ‘सरकारले बीमालाई प्राथमिकता नदिँदा निजी क्षेत्रमा पनि बीमाको पहुँच बढ्न सकेको छैन ।’

‘सरकार, सरकारमा बस्ने अधिकारीहरू, सरकारका नेतृत्व कर्ताहरूलाई सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले मनन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘एउटा सुचारु मेकानिजममा जबसम्म राज्यका सम्पत्तिहरु सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न सक्दैनौं, तबसम्म देशले ठुलो आर्थिक नोक्सानी खेपिरहनुपर्छ ।’

सरकारले नै बीमा नगर्दा सर्वसाधारणमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
बीमाको दायरा वृद्धि र सचेतनाको लागि सबै बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकहरु सँग समन्वय गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि केही जिम्मेवारीका साथ सबै भौतिक पूर्वाधारको बीमा गर्दा ग्राहकहरुले पनि गम्भीर रुपमा लिने सम्भावना बढी हुन्छ । सरकार अभिभावककोरुपमा काम गर्छ । अभिभावकले गैरजिम्मेवारी देखाउँदा सबैले हेलचेक्राइ गरिरहेको हुन्छन् ।

सरकारले बीमाप्रति वेवास्ता गरेको खण्डमा बीमाका दायरा बढाउन पनि गाह्रो हुन्छ । र, आर्थिक भार पनि थपिँदै जाने हुन्छ । यस्तै, सलिको इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चँकी क्षेत्रीले सरकारले बीमा नबुझ्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरका सरकारी भौतिक सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नगरेको बताएका छन् । उनले यही वर्षको असोज १२ र १३ गते आएको अविरल वर्षाका कारणले आएको बाढी पहिरोमा परी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिको क्षति भएको बताए ।

ती भौतिक सम्पत्तिको बीमा नहुँदा राज्यले दोब्बरको क्षति बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेटमा ३ खर्बको विकास बजेट छ,’ उनले भने, ‘यसमा पनि सरकारी सम्पत्तिको पुनः निर्माणमा अधिकांश रकम खर्चिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बीमा गर्ने हो भने देशको आर्थिक समृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने उनको जीकिर छ ।’

बीमा सरोकारवालाहरुबाट भएको पहलः
बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धि बीमाको बीमालेख जारी गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने बीमादर निर्धारण तालिका समेत निर्धारण गरी बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को अधिकार प्रयोग गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका बनाएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारी सम्पत्तिहरुको बीमा गराउनको लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । सरकारले त्यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत राखेको थियो । जलविद्युत गृह र सरकारी भवनहरुको बीमा गर्ने घोषणा पनि भएको थियो । यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आयो, तर बजेटमा समावेश भएन।

त्यसपछि पनि तीन पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिने बुदाँ बजेट आए तर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय अगाडि बढेन् । सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुलाई यस विषयलाई सम्झाउने काम गर्दै आएको नियामकहरुको भनाइ छ । तर, उनीहरुले यस विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ । जसरी सर्वसाधारणले भूकम्प बिर्सिसके र सरकारले पनि सरकारको सम्पत्तिको बीमा गरिने भनेर बोलेको कुरा बिर्सेको देखिन्छ । यद्यपि, यो वर्षको बजेटमा नै सरकारी भौतिक सम्पत्तीको बीमा गर्ने गुरुयोजना परेको छ ।