१२ फागुन, काठमाडौं । केपी ओली नेकपाका अध्यक्षका हैसियतले नेपालका प्रधानमन्त्री भएका हुन्। कम्युनिष्ट व्यवस्था आफैँमा लोकतन्त्र- प्रजातन्त्र वा पुँजीवादको विरुद्धमा मूलतः वर्ग संघर्षलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर विकास भएको राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था हो। ओठमा जुँगाको रेखी नबस्दै रेड बुक पढ्दै, नाह्री बटार्दै माक्सवाद, लेलिनवाद जिन्दावाद भन्दै हिँडेका केपी ओली १४ वर्ष सम्म जेलमा बसेर निस्कँदा बाहिरी संसारको चित्र फेरि सकिएको थियो। सोभियत संघ गर्ल्याम- गुर्लुम ढली सकेको थियो भने पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट सत्ता हरु ढली सकेका थिए। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनबाद (जबज ) लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। आज आफूलाई मदन भण्डारीको सक्कली उत्तराधिकारी सम्झिने केपी ओली लोकतान्त्रिक मान्नेतामा हुनुहुन्छ कि रुसका तानाशाह स्टाइन पथ, शंकाको विषय बनेको छ । मदन भण्डारीको मृत्यु भएको २५ वर्षपछि उहाँले मदन भण्डारीको जबज लाई खाेपाको भीमसेन बनाएर प्रचण्ड संग गैर राजनैतिक साँठ-गाँठ गरी जनताको जनवाद प्रस्तुत गर्ने दुष्प्रयास गरे, त्यो पनि असफल सिद्ध भयो ।
केपी ओलीले के गल्ति गरे ?
संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् बनेको नेपालको अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। हाम्रा पुराना अनुभवका आधारमा नेपालको संविधान २०४७ को धारा५३ (४) ले गरेको व्यवस्थाले निम्त्याएको अस्थिरतालाई ख्याल गर्दै २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा विकल्पको प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने, ल्याएको प्रस्ताव पास वा फेल जे भएपनि अर्को एक वर्षसम्म ल्याउन नपाउने साथै जब सम्म संसदले विकल्प दिन सक्छ तबसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ। माथिका कुनै पनि प्रयास बिना संसद् विघटनको दुष्प्रयास गर्नु आफैंमा केपी ओलीको ठूलो राजनैतिक भुल मात्रै होइन बेइमानी पनि हो।
पहिलाको विघटन भन्दा यो विघटन के अर्थमा फरक छ ?
२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) ले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो। जसका कारण देशले स्थायी साकार पाउन सकेन भन्ने निष्कर्षका साथ वर्तमान संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। धारा ५३ (४)मा टेकेर गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेर बहादुर देउबा, सूर्यबहादुर तथा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरे। कुनैबेला सर्वोच्चले विघटन लाई सदर गरिदियो त कुनैबेला बदर गरिदियो। यद्यपि ५ वर्षको कार्यकालका लागि बनाइएको संसद विघटन उचित थिएन तथापि प्रस्तावहरु असंवैधानिक थिएनन्। २०४७ सालको संविधानलाई दुरुपयोग गरिएपछि हाम्रो आफ्नै अनुभवका आधारमा संसारका अन्य कुनैपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा नभएको व्यवस्था दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने लगायतका व्यवस्था वर्तमान संविधानमा गरिएको हो। त्यसकारण पहिला गरिएका विघटन वा विघटन प्रयास संवैधानिक हुन् भने अहिले गरिएको विघटन प्रयास असंवैधानिक मात्रै होइन अनाधिकृत पनि हो।
अन्य झेलहरु
केपी ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रका अन्य नेताहरुका कारण आफुले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताइरहँदा केही तथ्यहरूले उक्त कुरा झुट सावित गर्दछ। आफू प्रधानमन्त्री भइसके पछि अभूतपूर्व रूपमा सडक निर्माणको काम, विभिन्न ठाउँबाट तुइन विस्थापनको काम तथा असंख्य रोजगारी सिर्जना गरेको घोषणा गरि रहदा उनका सहकर्मीले कतैबाट असहयोग गरेको देखिँदैन, यद्यपि उनका दाबीहरु सत्य होइनन्। यसैगरी, विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिहरु स्वच्छ देखिएनन्, २१औं शताब्दीमा पनि ४० वर्षभन्दा मुनिका महिलालाई विदेश जान परिवारको सिफारिस चाहिने व्यवस्थाले महिला र पुरुषका बीचमा विभेद स्पष्ट रूपमा राखेको देखियो, व्यक्तिका वाक स्वतन्त्रता हनन हुने गरी आएको सूचना प्रविधि विधायक फेरी निर्देशिका बनाएर ल्याउने दुस्प्रयास भयो जसका कारण व्यक्तिले अभिव्यक्ति राखेका भरमा मात्रै पनि जेल जानु पर्ने हुनसक्छ। आजको लोकतान्त्रिक युगमा अनावश्यक तर्क गर्नेलाई सम्झाउनु- बुझाउनु एउटा कुरा हो तर बोल्ने मुख बन्द गर्नु कदापि उचित होइन।
नक्सा जारी प्रसंगमा झेल
केपी ओलीले जनताको सहानुभूतिका लागि आफूले नेपालको नयाँ नक्सा लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेकसहित जारी गरे बापत घेराबन्दीमा परेको तर्क गर्न थालेका छन्। यदि तथ्यमा जाने हो , भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चीन र भारतले, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखमा भारतको अधिकार छ भनी सम्झौता गर्दा दुवै देशका सरकारलाई खबरदार उक्त भूमि हाम्रो हो भन्दै चिठी लेख्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुन्। भारतले एक पक्ष रूपमा नक्सा जारी गर्यो, हाम्रो अतिक्रमित भूमिमा बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि देशका विभिन्न ठाउँमा त्यस्का विरुद्धमा आवाज उठे। हाम्रो तर्फ बाट नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाब दिइयो तर केपी ओली त्यसका लागि तयार भएनन् । नक्सा जारी गरेर केही हुँदैन जमिन नै फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्दै तर्किन थाले नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य सबै दलको दबाबका बाबजुद केपी ओली नयाँ नक्सा जारी गर्न बाध्य भए। करिब शतप्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षर र यसको विरोधमा मत राख्ने एकमात्र सभासद सरिता गिरीलाईलाई पनि उनको पार्टीले गरेको निष्कासनले राष्ट्रियताका पक्षमा सारा देश एकापट्टि उभिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। जसका नाममा केपी ओलीले आफ्नो राजनैतिक वजन बढाउने दुस्प्रयास किमार्थ गर्नु हुँदैन।
ओलीको धम्की र सर्वोच्चको निर्णय
अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन् , नेपाल सरकारका प्रमुख हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षले जस्तो ठाउँठाउँमा आमसभा गर्दै शक्ति प्रदर्शनको होडमा सत्तारुढ दल आफै अल्झिएको छ। स्थिर सरकारको आशमा नेपाली जनताले कम्युनिष्टहरुलाई करिब दुई तिहाइ मत दिए तर कम्युनिष्टहरुले जन मातको उचित कदर गर्न सकेनन्। पुस ५ गते केपी ओलीले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी निर्णय असंवैधानिक छ भनी नेपाली कांग्रेस लगाएका दलले निर्णय गरिसकेका छन् ।
२०३४ साल कार्तिक २३ मा अदालतमा उभिएर बीपी कोइरालाले भनेका थिए।
बिना कुनै पक्षपात, बिना कुनै गोप्य निर्देशन, बिना कुनै भय, यो निर्णय अदालतले गरोस् यो अदालतले कुनै खासखुस नगरोस्। न्यायालयको चार किल्लाभित्र न्यायकाे हत्या नहोस्।
आज नेपाल सरकारका प्रमुख एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यदि हामीले भनेजस्तो निर्णय अदालतले गर्दैन भने आन्दोलन गर्छौं भन्दै अदालतलाई धम्क्याउँदै थिए । यसै यही दलको अन्य नेताहरु। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु आफुले भने अनुसार अदालतले निर्णय निर्णय नगरेमा ठूलो आँधीबेहरी सृजना गर्छौं भन्दै थिए । सर्वोच्चले एक प्रकारको वैधानिक निर्णय त अवश्य गरेको छ तैपनि देश निकट भविष्यमा छिट्टै द्वन्द तर्फ धकेलिने देखिन्छ।
अदालत भनेको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। सर्वोच्च अदालत केपी ओलीको धम्कीबाट पनि डराउनु हुँदैन, प्रचण्डको धम्कीबाट पनि डराउनु हुँदैन भन्ने जनमत असाध्य बलियो थियो, आज आएर त्यही मतको जित भएको छ। अब प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट नयाँ सरकारको निर्माण गरी अगाडि बढ्नु नै उत्तम हुन्छ। मार्ने बेलामा कमिलाको पखेटा पलाउँछ भनी केपी ओलीले भन्ने गरेको उखान आज उनैमा लागू नहोस् र त्यसै अनुरुप ओलीबाट अप्रिय निर्णय केही नहोस्।
मल्टिमिडिया ग्यालरी
Comments