६ महिनामा भित्रियो साढे १० खर्ब रेमिट्यान्स, वृद्धिदर ३९ प्रतिशत

वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीको संख्या बढ्दो, नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दर अकासिएको, नेपाली कामदारको आय वृद्धिलगायत कारण पछिल्ला वर्षमा निरन्तर रेमिट्यान्स बढिरहेको छ ।

२० माघ, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउन–पुससम्म) मा १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । 

गत पुससम्ममा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ३२.३ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह २.७ प्रतिशतले बढेको थियो । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेको, नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको विनिमय दर अकासिएको, अन्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा सुधार भएकाले नेपाली कामदारको आय वृद्धि भएको लगायत कारण पछिल्ला वर्षमा नेपालमा निरन्तर रेमिट्यान्स बढिरहेको बताइएको छ ।

पुसमा मात्र १ खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको पुससम्मको मासिक तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुसमा १ खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । मासिक रूपमा हेर्दा गत असोजमा हालसम्मकै धेरै २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको थियो ।

गएको ६ महिनामा २ लाख ६ हजार ८ सय ७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र १ लाख ९४ हजार ७ सय ३३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २ लाख ३० हजार ४ सय ३९ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र १ लाख ६२ हजार ६ सय २८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पनि लगातार नयाँ रेकर्ड बनाएको छ भने शोधनान्तर बचत र चालु खाता बचत पनि निरन्तर उकालो लागिरहेका छन् । तर अर्थतन्त्रका अवरोधमा सुधार आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु, न्यून पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनले पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुन नसकेको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । बाह्य सूचक निरन्तर बलिया बन्दै गए पनि अर्थतन्त्रको अवरोध/निराशामा सुधार नभएको अर्थविद् नरबहादुर थापाले जनाए । ‘रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । यसकै कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको बढ्यै छ । त्यो देश विकासका लागि प्रयोग भएन,’ थापाले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखिको निराशा हटेर आशा जाग्न सकेको छैन ।’

यद्यपि पछिल्ला महिनामा उपभोक्ताले बजारमा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्ने मूल्य (उपभोक्ता सूचकांक) सीमान्त दरमा बढ्न थालेको देखिन्छ । गत पुसमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर २.४२ प्रतिशत छ । गत वर्षको पुसमा यस्तो दर ५.४१ प्रतिशत थियो । गत मंसिरको तुलनामा पुसमा मूल्य वृद्धिदर केही बढेको देखिन्छ । यसरी पछिल्ला केही महिनादेखि मूल्य वृद्धिदरमा सीमान्त वृद्धि हुँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सुस्त रहेको अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि बढ्नुलाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न लागेको संकेतका रूपमा हेरिन्छ । तर नेपालमा मूल्य वृद्धिदरको तथ्यांक सीमान्त रूपमा बढ्दा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन सकेको भन्न नमिल्ने जानकार बताउँछन् । किनकि आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा र पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।

‘अहिले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको भन्न मिल्दैन,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘किनकि सरकारी खर्च बढ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा बढेको छैन । ‘बेस इयर इफेक्ट’ का कारणले मूल्य वृद्धिदर सीमान्त रूपमा बढेको देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएकाले होइन ।’

औसत बजार मूल्य वृद्धिदर २.४२ प्रतिशत

सर्वसाधारण उपभोक्ताले बजारमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य (बजार भाउ) गत पुसमा औसत २.४२ प्रतिशत छ । गत वर्षको पुसमा यस्तो वृद्धिदर ५.४१ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनाको औसत मूल्य वृद्धिदर १.७० प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिको औसत मूल्य वृद्धिदर ४.९७ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सो अवधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर ३.८१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको पुसमा यी समूहहरूको मूल्य वृद्धिदर क्रमशः ७.६७ प्रतिशत र ४.१९ प्रतिशत थियो ।

गएको ६ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत फलफूल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.२०, घिउ तथा तेलको ४.९६ र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको ३.०४ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ५.५२, मरमसलाको ३.९२ र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ३.७० प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।

गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २१.७५, शिक्षाको ७.५६, कपडाजन्य तथा जुत्ता–चप्पलको ५.२९, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.१५ र मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.८५ प्रतिशतले बढेको छ । बिमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ०.०३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ३२ खर्ब नाघ्यो

गत पुस मसान्तसम्म मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब साढे ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा यो २१.१ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत असारमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुससम्म बढेर ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । ‘अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति पुस मसान्तसम्म २२ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो १५.२ प्रतिशतको वृद्धि हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘२०८२ असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १९ अर्ब ५० करोड थियो ।’ २०८२ पुस मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.३ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले २१.४ महिनाको वस्तु आयात र १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले ७ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

तलब सूचकांक ६.०३ प्रतिशतले बढ्यो

गत आर्थिक वर्षको पुससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तलब तथा ज्याला सूचकांक ६.०३ प्रतिशतले बढेको छ । यो सूचकांकले गत वर्षको पुसको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा कामदार (श्रमिक) को तलब तथा ज्यालमा ३.१८ प्रतिशत बिन्दुले सुधार भएको देखाउँछ । गत वर्षको सोही दोस्रो त्रैमासमा यस्तो सूचकांक २.८५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा गण्डकीको तलब तथा ज्याला सूचकांक सबैभन्दा बढी ९.७१ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा कम तलब तथा ज्याला सूचकांक बढ्ने प्रदेश कर्णाली हो । यो प्रदेशको तलब तथा ज्याला सूचकांक वृद्धिदर २ प्रतिशत छ । यसअनुसार कोशीको तलब तथा ज्याला सूचकांक वृद्धिदर ६.७७, मधेशको ४.४२, बागमतीको ४.७४, गण्डकीको ९.७१, लुम्बिनीको ८.६४ र सुदूरपश्चिमको ५.६० प्रतिशत छ ।