राहदानीमा ३२ करोड नोक्सानी

०९ मंसिर, काठमाडौँ । नेपालमा सम्भावित राहदानीको अभाव टार्न सरकारले ‘इन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएस’ सँग थप ७ लाख राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेकामा राज्यले करिब ३२ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपरेको छ । अमेरिकी डलर २३ लाख १० हजार सिधै बढी मूल्य तिर्नेगरी खरिद गर्ने निर्णय भएपछि राज्यलाई ३२ करोडमाथि नोक्सानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

आइडेमिया आइडेन्टीटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस नामले चिनिने उक्त फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ताले नेपाललाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हुँदै हाल बायोमेट्रिकसहितको ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूरानै आपूर्तिकर्ताबाट पासपोर्ट किन्ने निर्णय गरेको थियो ।

भेरिएसनमार्फत थप राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई अनुमति दिने निर्णय गरेपछि राज्यलाई ठूलो हानी नोक्सानी भएको देखिन्छ । नयाँ सम्झौताअनुसार तीन साताभित्र पासपोर्टको पहिलो किस्ता आउनेछ । त्यसपछि क्रमशः संख्या थपिने छ । आइडिमियाले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको मूल्य अनुसार ६.८४ डलर रहेको छ । तर अहिले राज्यलाई त्यही पासपोर्ट १०.१३मा उपलब्ध गराउदा राज्य यतिधेरै नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हो ।

नेपाललाई सन् २०१० देखि ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको आईडेमिया (हाल आईएन ग्रुप) सँगको सम्झौता डिसेम्बरको अन्तिममा सकिँदै छ । तर, नयाँ जर्मन आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू, ‘भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिस जीएमबी’ले मार्चपछि मात्र राहदानी आपूर्ति सुरु गर्ने बताएपछि त्यसबीचको अभाव कसरी टार्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा परेको फाइदा उठाउदै विचौलियाहरुले जेननजी सरकार मार्फत राज्यलाई ठगी गरेका हुन् ।

राहदानी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार डिसेम्बरसम्मलाई पुग्ने १ लाख ६० हजारभन्दा थोरै सामान्य राहदानी विभागमा मौज्दात छन् । यसैले राहदानी संकट गहिरिन नदिन विभागले दैनिक आवेदन संख्या ६ हजारबाट घटाएर १ हजारमा सीमित गरेको थियो ।

नयाँ सम्झौतासँगै अब यो संकट टरेको विभागका अधिकारीहरूको दावी छ । आईडेमियाले नेपाल सरकारको अनुरोध स्वीकार गर्दै एक प्रति वा प्रतिकपी १०.१३ अमेरिकी डलर शुल्क लिने भन्दै खुशी व्यब्क्त गरेको छ । कम्पनीका एक स्थानीय प्रतिनिधिले नेपालमा डेढ दशकभन्दा धेरै समय सेवा उपलब्ध गराएको नाताले अहिलेको कठिन समयमा राहदानी आपूर्ति गर्न कम्पनी तयार भएको जनाएका थिए ।

राहदानी आपूर्तिको अतिरिक्त आईडेमिया (ईन स्मार्ट एन्ड आईडेन्टिटी) ले ‘जेन–जी आन्दोलन’ का क्रममा नष्ट भएका २० वटा आवेदन प्रणाली (इन्रोलमेन्ट सिस्टम) प्रतिस्थापन गर्ने र सोही आन्दोलनमा क्षति भएको ५६ हजार राहदानीको क्षतिपूर्ति दिने भएको छ ।

राहदानी अभाव टार्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले नेतृत्व लिई बहालवाला फ्रान्सेली तथा नयाँ जर्मन कम्पनीहरूसँग वार्ता सुरु गरेपछि स्थानीय एजेण्टहरु उत्साही भएका थिए । सो उच्चस्तरीय छलफलका लागि आईडेमियाका समूह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्टोन ग्रेनिएर र भेरिडोसका उपाध्यक्ष फाबिओला बेलर्सहेम काठमाडौं आएका थिए ।

नयाँ आपूर्तिकर्ता जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानी विभागलाई तत्कालका लागि आईडिमियाबाटै राहदानी खरिद गर्न सल्लाह दिएको थियो । आईडेमियाले नै हालको प्रणाली र व्यक्तिगत विवरणसहितको पूर्वाधार बनाउनुका साथै सञ्चालन गरिरहेकोले आफूहरूलाई छोटो समयमै अर्को कम्पनीको प्रणालीमा आफ्ना राहदानीहरू एकीकृत गर्न ‘लगभग असम्भव’ हुने भेरिडोसको प्रतिक्रिया थियो । तत्कालका लागि आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै राहदानी विभागले अब दैनिक आवेदनको संख्या बढाउँदै लैजाने जनाएको छ ।