बहुविवाहलाई ‘मान्यता दिने’ कानुनको मस्यौदा सच्च्याइने, पहिला के थियो

२२ साउन, काठमाडाैँ । सात वर्षअघिबाट कार्यान्वयनमा रहेको एउटा कानुन संशोधन गर्न सरकारले तयार पारेको मस्यौदाले ‘बहुविवाहलाई मान्यता दिन लागेको’ भन्दै चर्को विरोध भएपछि मस्यौदा परिमार्जन गर्न लागिएको कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधनका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदाबारे सदन, सडक र सामाजिक सञ्जालमा खबरदारी सुरु भएको थियो।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको मस्यौदा परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ।

बहुविवाह, विवाहको उमेर लगायतका विषयमा परिमार्जन र संशोधनको आवश्यकता देखिएका कारण अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिएका छन्।

उपसमितिमा कानुन मन्त्रालय, कानुन आयोग, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि छन्।

“सुझावमा आधारमा विधेयक समितिमा विधेयकमा आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने।

सरकारले मस्यौदा गरेको भनिएको कानुन सच्याउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन, संसद्‌मा खबरदारी र सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिएका थिए।

प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा के थियो

नेपालमा विसं २०२० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा नै बहुविवाहमा रोक लगाइएको थियो। तर त्यो कानुनमा बहुविवाह गर्नेलाई सजाय हुने कानुन भए पनि त्यस्तो विवाह बदर गर्ने व्यवस्था थिएन।

त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आठ वर्षअघि जारी भएर २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिताले नेपालमा पहिलो पटक बहुविवाहलाई बदर हुने व्यवस्था गरेका थिए।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७२ ले “कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक विवाहित पुरुष वा महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह” स्वतः बदर हुने उल्लेख गरेको छ।

त्यसै गरी फौजदारी संहिताको दफा १७५ ले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको समयमा अर्को विवाह गर्ने पुरुषलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिबानाको सजाय हुने व्यवस्था गरेका छन्।

बीबीसीलाई प्राप्त कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा अपराध संहिताको बहुविवाह गर्न नहुनेसम्बन्धी दफा १७५ को उपदफा ५ पछि दुइटा व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

तीमध्ये पहिलो व्यवस्थामा “वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन” भन्ने उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाले मानिसहरूलाई कानुनले तोकेको सजाय भोगेर बहुविवाह गर्न सुविधा दिन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रस्तावित मस्यौदा परिमार्जन नभएको अवस्थामा महिला हिंसा डरलाग्दो गरी बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछिन्।

“घुमाउरो ढङ्गले बहुविवाहलाई वैधानिकता दिन खोजेको विषय हो यो। अहिले जति पनि महिला आयोगमा आएका घरेलु र लैङ्गिक हिंसाका उजुरी श्रीमान् र श्रीमती बेमेल भएका, श्रीमान्‌ले श्रीमतीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेका घटना छन्,” पराजुली भन्छिन्।

“सँगसँगै श्रीमान् दोस्री महिलासँग सम्बन्धमा रहेर दुःख दिएर आएका उजुरी धेरै छन्। यी जम्मै कुरा त्यो लोग्ने मान्छेले अब अर्को महिलासँग सम्बन्धमा बच्चा पाएर घर ल्याउने खतरा बढ्ने सम्भावना यो मस्यौदाले बढाएको थियो।”

सरकारमाथि कस्ता प्रश्न उठे

सामाजिक सञ्जालमा पनि कैयौँ व्यक्तिहरूले नेपालमा बहुविवाह खुल्ला गर्न लागिएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरेका थिए।

सरकार पक्ष भएका सन्धि र महासन्धिविपरीत सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयकले बहुविवाहलाई मान्यता दिन लागेको महिला सांसदहरूको भनाइ छ।

“घुमाउरो भाषामा बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माण गर्न खोजिएको हो? एउटालाई हक दिँदा अर्कोको हक खोसिँदैन?” नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकले बुधवार प्रतिनिधिसभामा भनिन्।

“बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानुन बनाउन खोज्दा स्त्रीले बहुपति राख्ने कानुनको मस्यौदा बनाउन सक्छ सरकारले?”

त्यसै गरी सांसदहरू शान्ति श्रेष्ठ र शोभा ज्ञवालीले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

“जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सबै प्रकारका महिला आन्दोलनका उपलब्धिमाथि सरकारले जसरी प्रहार गर्दै छ यो महाप्रतिगमन हो,” माओवादी सांसद समेत रहेकी पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले मङ्गलवारको बैठकमा भनेकी थिइन्। “यस प्रकारको प्रतिगामी विधेयक संसद्‌मा नल्याइयोस् भनी सभामुख र सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछु।”

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जु झाले पनि सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोजेको दाबी गरिन्।

“कुनै पनि देशको सरकारले नागरिकलाई बहुविवाह गर भनेर पनि कानुन बनाउँछ? चाहे त्यो महिला होस् वा पुरुष होस्,” झाले संसद्‌मा सोधेकी थिइन्।

बुधवार र मङ्गलवारका संसद् बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले तयार गरिरहेको मस्यौदाबारे प्रश्न गरेपछि कानुनमन्त्री चौरसियाले जबाफ दिएका थिए।

“समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी बहुविवाह लगायतको कुनै पनि विधेयक यस सदनमा पेस नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु,” मन्त्री चौरसियाले भने।

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था के छ

राष्ट्रिय महिला आयोगले विवाहेतर सम्बन्धका कारण पतिले विवाहदर्ता, सन्तानको जन्मदर्ता तथा नागरिकताको प्रमाणपत्र नबनाएको विषयमा आयोगमा महिलाहरू गुनासो र उजुरी लिएर आउने गरेको जनाएको छ।

गएको आर्थिक वर्ष उजुरी लिएर पुगेका १,१९८ जना महिलाहरूमध्ये ५२१ जना “पतिले विवाहेतर सम्बन्ध राखेका कारण पीडित” रहेको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

विवाहेतर सम्बन्ध भएका विवाहित पुरुषहरू दोस्रो महिलासँग ‘लिभ-इन रिलेशन’मा बस्ने गरेको पाइएको र त्यसलाई नेपालको कानुनी व्यवस्थाले नियमन नगरेका कारण महिलाहरू हिंसापीडित हुने गरेको आयोगले औँल्याएको छ।

आयोगले हालैको एक दस्तावेजमा विवाहेतर सम्बन्धमा रहेका पुरुषले पत्नीलाई ‘मानसिक हिंसा’ गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ।

बहुविवाहसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले २०८० सालमा अध्ययन गरेको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिवेदनहरू अनुसार मुलुकी अपराध संहिता लागु भएपछिको चार वर्षसम्म वार्षिक औसत ८५० वटाका दरले बहुविवाहका मुद्दाहरू जिल्ला अदालतहरूमा दर्ता भएका थिए।

उक्त अध्ययनले बहुविवाहपछि जन्मिएका शिशुको अवस्था र अधिकारबारे अपराध संहितामा स्पष्ट व्यवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेर परिमार्जनका लागि सुझाव दिएको थियो।

“विवाह बदर भएकोमा पनि शिशुलाई जन्म दिने बुवा आमाको जिम्मेवारी लगायतका विषय मुलुकी अपराध संहितामा नै उल्लेख हुन सके आमनागरिक तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीमा रहेको अन्योल कम हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली पिता पहिचान भएको अवस्थामा विवाहेतर सम्बन्धबाट जन्म भएका बच्चालाई सम्पत्तिसहित पहिचानको अधिकार अहिलेको कानुनले सुनिश्चित गरेको बताउँछिन्।