‘जनताले तिरेको कर नै राज्यले नपाउँदा राजस्व गुमेको छ’ : महानिर्देशक दाहाल

१९ साउन, ललितपुर । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जनताले तिरेको कर नै व्यापारीबाट राज्यले नपाउँदा धेरै राजस्व गुमेको छ भन्दै अनुगमन, नियमन र दण्डजरिवानालाई कानुनअनुसार कार्यान्वयन गराउने बताएका छन् ।

ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिद्वारा आयोजित व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति, नियम तथा ऐन कानुनका बारेमा व्यावसायिक सचेतना गोष्ठीमा महानिर्देशक दाहालले खुला बजार अर्थतन्त्रमा कानुनले सहजीकरण गरेको भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने र पालना गर्नेहरुको नियत सही नहुँदा समस्या भएको बताए ।

“कानुनलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने थोरै व्यक्ति भए भने पनि देशको विकासका लागि ठूलो योगदान हुन्छ”, महानिर्देशक दाहालले भने, “थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेताहरुलाई नियमन नगरिँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन्, सेवा क्षेत्रमा समेत धेरै ठगी भएको छ, व्यापारिक नैतिकता नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन, जनताले तिरेको कर व्यापारीहरुले राज्यको ढुकुटीमा पु¥याइदिए भने मात्रै पनि देशमा धेरै राजस्व हुन्छ ।”

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने वस्तुमा विलाशिता कर लगाइनु नहुनेमा जोड दिँदै देवयानी संहितामा सुनलाई नगदी वस्तुका रूपमा उल्लेख गरिएकाले बिलाशिता कर लगाइनु नहुने तर्क गरे । उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासकको भएको भन्दै विद्यायकले प्रशासकले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको कानुन तयार गर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। नेपालले विषादीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महामारी र रोगको सामना गर्नुपरेको पनि बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले ५० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानीमा व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएकाले सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।