‘टेक एण्ड पे’ नीतिले चौतर्फी असर पार्ने दाबी

१० असार, काठमाडाैं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको नदी प्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत् आयोजनालाई लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) ढाँचामा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सांसद र विज्ञहरूले बताएका छन् । सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्र बचाउने हो भने बजेटले गरेको व्यवस्थामा तत्काल संशोधन गर्न माग पनि गरेका छन् । संसद्को पूर्वाधार विकास समिति सभापति दिपकबहादुर सिंहले बजेट पक्षपातपूर्ण रहेको र ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन न्यायोचित निर्णय गर्न आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशी लगानीकर्ता र ६० लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित हुने गरी आवाज उठाइनेछ ।’

सांसद उर्मिला माझीले बजेट ल्याउने सरकारका कसैलाई पनि ‘टेक एण्ड पे’बारे थाहा नहुनु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो भने अर्की सांसद विना लामाले उक्त विषयमा सरोकारवालालाई पूर्वाधार समितिमा डाकेर छलफल गर्ने र सच्याउन माग गर्ने बताउनुभयो । सांसद निशा डाँगीले सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’को नीति असफल हुने दाबी गर्नुभयो भने दिनेशकुमार यादवले तत्काल फिर्ता लिन संसद्मा आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो । सांसदहरू महेश बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ र शिव नेपालीले पनि प्रभावकारी रूपमा उठान गरी सच्याउन लगाउने बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभयो । नीतिगत पूर्वाधार अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनहीन भएको उहाँको भनाइ थियो । आगामी बजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने संकट सिर्जना गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको र साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा पारेकाले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौं ।’

सो अवसरमा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे नसच्चिए ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो व्यवस्थाले १७ हजार एक सय १७ मेगावाटका आयोजनाको पिपिए हुने अवस्था रहँदैन ।’ इप्पानको आन्तरिक अध्ययनअनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्नुका साथै भविष्यमा हुने ३३ खर्ब १४ अर्ब लगानी पनि हुँदैन । सरकारले पनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा प्राप्त हुने तीन खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्नपछि प्राप्त गर्ने ३१ खर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, बैंकहरूले टेक एण्ड पेमा आधारित पिपिए भएका आयोजनामा लगानी गर्ने छैनन् । जसले गर्दा बैंकहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुनेछ भने जलविद्युत्मा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिनेछ । एक मेगावाट आयोजना बन्दा सयजनाले दुर्ईदेखि तीन वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन् भने निर्माण सम्पन्नपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त प्राप्त गर्छन् ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि त्यस्ता उद्योगले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य र भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य अलपत्र पर्नेछ । उक्त प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नारायण पौडेलले टेक एण्ड पेलाई टेक अर पे बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट घनश्याम पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने नभई निर्वाहमुखी बनाउने दिशातर्फ अघि बढको आरोप लगाउनुभयो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई धेरै कम विद्युत् प्राप्त भइरहेकोमा बजेटको उक्त व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने भन्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।