भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् बन्धक

२१ जेठ, काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागमा भएको भिजिट भिसा प्रकरणको कारण जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् बन्धक बनेको छ । भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी भएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ । तर, सत्तापक्ष भने गृहमन्त्री लेखकमाथि उजुरी नै नपरेकाले कुनै एउटा कर्मचारी अनियमिततामा मुछिनेबित्तिकै मन्त्रीले राजीनामा गर्ने सवाल नै नभएको बताइरहेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्ता र विपक्षी दलहरूको अडानले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा दलहरूबीच सहमति नजुट्दा मंगलबारका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । यसअघि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सहमतिको प्रयास भन्दै दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो ।

यसबीचमा सभामुख घिमिरेले पटक-पटक सत्तापक्ष विपक्षी दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक बस्दै नबसी बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो । मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बसेको विपक्षी दलको बैठकले छानविनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने अडान कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षी र सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । तर, अवरुद्ध सदन सुचारु गर्ने सभामुखको प्रयास सफल हुन सकेन ।

संसद्को अवरोध हटाउन सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच सोमबार साँझ भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो । विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीबाट पैसा असुल हुने गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप विपक्षी दलको छ । गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर लाखौँ असुल्दै आएको भन्दै विपक्षी दलले अनुसन्धानको माग गरिरहेका छन् ।

विपक्षीका तीन सर्त

विपक्षी दलहरूले सदन सुचारु गर्नको लागि सरकारसमक्ष तीन सर्त अघि सारेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डको कार्यकक्षमा मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले भिजिट भिसासम्बन्धी उठ्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्न केही निष्कर्षहरू निकालेको हो । बैठकका निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै रास्वपा सांसद मनिष झाले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने र त्यो समितिले श्रम ऐन २०६४ आए पश्चात्को समयदेखि हाल रहनुभएको गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको भिजिट भिसा प्रकरण सम्बन्धित छानविन/आयोग बनाउने र यसलाई सधैँको लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने ।’ साथै, आवश्यक छानविन गर्नको लागि छानविनको परिणाम नआएसम्म मार्गप्रशस्त गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आग्रह गर्ने कुरा पनि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । यसबारे जिम्मेवारी लिन र जनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सर्त राखेका छन् । तीन बुँदे निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरू सभामुखसँगको छलफलमा पुगेका थिए । तर, विपक्षीको प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन ।

गृहमन्त्रीमाथि उजुरी परेको छैन : महामन्त्री शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलले राखेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणको विषय विगतदेखि हुँदै आएको पाइएकाले गहिरोसँग अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यसमा अनुसन्धान गर्दा कर्मचारी, मन्त्री, नेता, जो पनि हुन्छ । त्यसमा अनुसन्धान गरेर जानुपर्छ । अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा जोडिएर यो कुरा आइरहेको छ, यदि मन्त्रीमाथि पनि कुनै अनुसन्धान भइरहेको छ भने पदत्याग गर्नुपर्छ, तर यो अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ, मन्त्रालयसँग आबद्ध कर्मचारीहरू छन्, अहिले कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो भने उहाँले पद छाड्नुपर्छ ।’

गृहमन्त्रीले सदनमा नबोली आयोगबारे छलफल हुँदैन : प्रमुख सचेतक बर्तौला

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेपछि सदनमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विपक्षीसँग वार्ता सकारात्मक भएकाले भोलिसम्मको (बुधबार) लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्छ हाम्रो लगातारको आग्रह त्यही हो । गृहमन्त्री जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँले जवाफ दिएपछि मात्रै विपक्षी दलहरूको मागबारे छलफल हुन्छ । त्यसमा उहाँहरू तयार हुनुभएन । उहाँहरूले राजीनामा नभए छानविन समिति बनाउनुप¥यो भन्नुभयो । जवाफ दिँदा नै विपक्षीहरूको माग सम्बोधन हुनसक्छ ।’

समस्या समाधानको लागि सत्तापक्ष तयार भएन : सांसद दाहाल

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले सदन खोल्न विपक्षीहरू लचिलो बने पनि सरकारले अनिच्छा देखाएको आरोप लगाउनुभएको छ । सदन खोल्न सत्तापक्ष नै तयार नभएको आरोप लगाउँदै सांसद दाहालले भन्नुभयो, ‘मानव तस्करीसँग जोडिएको यो घटनामा उच्चस्तरीय छानविन समिति वा संसदीय समिति गठन गरेर पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यो आवश्यक नै छ । सबै दलको तर्फबाट बोल्ने त्यसपछि गृहमन्त्रीले पनि बोल्ने र त्यसअघि सरकारको तर्फबाट न्यायिक होस् वा संसदीय छानविन समितिको टिओआरसहित आएपछि सदनको अवरोध हटाउने हामीबीच सहमति थियो । तर, सत्तापक्ष तयार भएको छैन ।’

विपक्षी दलको बैठकमा राप्रपालाई बहिष्कार

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा बटमलाइन बनाएका विपक्षी दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई बहिष्कार गरिएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागबारे रणनीति बनाउन मंगलबार बसेको विपक्षी दलको बैठकमा राप्रपालाई नबोलाइएको हो । बैठकमा माओवादीबाट प्रचण्डसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एसबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, नेसपाबाट महिन्द्रराय यादवलगायत सहभागी थिए । संविधान र गणतन्त्र पक्षधर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक भएकाले राप्रपालाई नबोलाइएको विपक्षी दलका नेता प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । राप्रपा राजा फर्काउने अभियानमा सडकमा निस्किएदेखि विपक्षी दलको बैठकमा बोलाउन छाडिएको छ ।

गणतन्त्रवादी एकजुट हुन सांसदहरूको आग्रह

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा भइरहेको व्यवस्थाविरोधी गतिविधिविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले केही व्यक्ति र समूहले विस्थापित भइसकेको व्यवस्थालाई फर्काउने दुष्प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसका विरुद्धमा गणतन्त्रवादी शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेकपा एमालेका सांसद तुलसाकुमारी दाहालले व्यवस्थाविरोधी प्रश्न उठाएर मित्थ्या आरोप लगाउनु सामान्य कुरा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा सदन र सडकका माध्यमबाट कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै व्यवस्था विरोधीका विरुद्धमा एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।