आलम सफाईका दुइ ‘संयोग’

नेपाली कांग्रेसका नेता आफतावलाई निर्दोष सावित गर्ने दुई मध्ये एक न्यायाधीशले कांग्रेस कोटाबाट नियुक्ति पाएका थिए। 

१४ जेठ, काठमाडौं । केही दिनदेखि श्रीनारायण सिंहलाई आफूलाई मोहम्मद आफताव आलमको प्रतिनिधि भनेर चिनाउने व्यक्तिले उच्च अदालतमा गएर न्यायाधीश भेटन् भन्दै दबाब दिईरहेका थिए। “वीरगञ्जमा गएर मैले झूटो कुरा गरेको भनेर न्यायाधीशलाई भनिदिनु। सोही अनुसार निवेदन दिनु भन्न आएको थियो,” ८४ वर्षका सिंह भन्छन्, “यसवापत ५०÷६० लाख दिउँला भन्थे। मैले अहिले आएर यस्तो भन्दा टीभी, पत्रिकामा आउँछ। मेरो बेइज्जत हुन्छ भनेर मानिँन।” 

सिंहले आलमका प्रतिनिधिको प्रस्ताव धेरैपटक नकारे। उनले नकारे पनि आफताव जेलबाट छुटेरै छाडे। बम विष्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इट्टाभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। आलम ललितपुरको नक्खु कारागारमा कैदी थिए। जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले जेठ १४ गते आलमलाई निर्दोष भनेकै साँझ उनी कारागारबाट छुटिसके। 
सफाईका तीन आधार 

न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले आफताब सहित उनका भाई मेहताव आलम, हत्यामा संलग्न भनिएका शेख सेराज र बद्री सहनीलाई जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर सफाइ दिएको हो। फैसलाबारे जारी संक्षिप्त आदेशमा आफतावलाई सफाइका तीन आधार सार्वजनिक गरिएको छ। 

पहिलो, मारिएका भनिएका त्रिलोक सिंह र ओसी अख्तरलाई जिउँदै ट्याक्टरमा राखेर राजा इट्टभट्टमा लगेर मारेको भन्ने पुष्टि नभएको। राजा इट्टभट्टा आफतवकै हो। 

दोस्रो, आफतावको घरमा बम विष्फोट भएको पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको संक्षिप्त आदेशमा छ। 

तेस्रो, विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षणबाट समेत मृतकहरूलाई इट्टभट्टमा पोलेको प्रमाणिन नभएको उल्लेख छ। 

फताब नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। उनी पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका व्यक्ति हुन्। मधेसको राजनीतिमा प्रभावशाली नेतामा गनिने कांग्रेसका शेख इद्रिसका पुत्र ह्न, आफताव। २०५३ सालमा इद्रिसको मृत्यु भएपछिको उपचुनावमा आफतावले टिकट पाए। चुनाव जिते लगत्तै श्रम राज्यमन्त्री भए। २०५७ सालसम्म जति सरकार बने सबैमा आफताव छुटेनन्। 
 

भयभीत पीडित 
२०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा आफताव रौतहटबाट चुनावमा उठेका थिए। विपक्षीलाई तह लगाउन आफताव निवास परिसरमै घरेलु वम बनाउँदा विष्फोट भएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। विष्फोट हुँदा बम बनाईरहेकाहरू घाइते भए। त्यसमध्ये थिए, श्रीनारायण सिंहका कान्छा छोरा त्रिलोकनारायण सिंह र अर्का व्यक्ति ओसी अख्तर। घाईते उनीहरूलाई जिउँदै इट्टाभट्टामा पोलेर मारेको आफतावलाई आरोप छ। यही कसुरमा जिल्ला अद्दालतबाट आफतावसहित चारैजनालाई जन्मकैदको सजाय भएको थियो, जसलाई उच्च अदालतले उल्टाईदिएको हो। 

आफताव आलम छुट्ने फैसला सुन्दा श्रीनारायणलाई अनौठो लागेन रे। “उनीहरू जसरी हुन्छ छुटाउन लागेका थिए,” हिमालखबरसँग टेलिफोन कुराकानीमा उनले भने्, “मुद्दा वीरगञ्ज पुगेपछि पनि मलाई छुटाउन सहयोग गर भनेर दबाब दिईरहेका थिए। त्यही बेला मैले माया मारेको हो।” 
तर आफताव छुटेको खबरले वृद्धा अवस्थामा आफूलाई फेरि चिन्ता थपिएको उनी सुनाउँछन्।  “उसले रिसइबी लिन सक्छ,” यमुनामाई गाउँपालिका ४ का उनी भन्छन्, “यही एउटा डर छ। सफाइ दिने फैसला ठीक वेठीक त माथि (सर्वोच्च अदालत हेर्ला नि।” 

हत्या अभियोगमा आफताव पक्राउ पर्नासाथै श्रीनारायणको समेत ज्यान मार्ने धम्की दिइएको थियो। आर्थिक प्रलोभन ओइरिएको थियो। त्यही भएर सुरूमा उनको घरमा तीन जना प्रहरी खटाइएको थियो। अदालतमा मुद्दा दर्तापछि दुई जना प्रहरीले पहरा दिएका थिए। दुई वर्षअघि भने प्रदेशबाट बोलावट भएको भन्दै आफ्नो सुरक्षामा खटिएका प्रहरी गएको श्रीनारायण बताउँछन्। “तर अब के हुन्छ थाहा छैन,” उनी डर मान्छन्, “भगवानले बचाउलान् नि।” 

अदलतमा बकपत्र गर्दा पीडितका साक्षी मात्र होईन कतिपय जाहेरीकर्ताले पनि घटना नै नभएको बताएका थिए। अदालतमै ‘होस्टाइल’ भएको यो अवस्थालाई जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्ता र साक्षीहरूको सुरक्षा चिन्ताजनक र चुनौतिपूर्ण रहेको भनेको थियो। यो अवस्था सिर्जना हुनु आरोपितहरूको पक्षमा नरहेको जिल्ला अदालतको व्याख्या थियो। 

जाहेरीकर्ता सफी अहमदले अदालतमा घटना नभएको बताएका थिए भने साक्षी अना खातुनले पनि अभियोग विपरित बकपत्र गरेकी थिइन्। खातुन मृतक ओसी अख्तरकी पत्नी हुन्। उनले अदालतमा विदेश गएका श्रीमान नफर्किएको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसपछि अदालतले साक्षी र जाहेरी दिनेको सुरक्षा गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। 

घटनाको प्रत्यक्षदर्शी समेत रहेका सफीलाई आफताव पक्षले ‘होस्टाइल’ बनाउन खोजेको सुइँको पाएपछि प्रहरीले संरक्षण दिएर राखेको थियो। “दुई जना मानिस अलि पर धकेलाधकेल गरिरहेका थिए,” भारत गाईगोरू लगेर बेच्ने काम गर्ने सफीले २०७६ मंसिरका काठमाडौंमा भनेका थिए, “त्यही बेला एक्कासी ठूलो आवाज आवाज आयो। म ढलेँ। पेट छाम्दा रगत आईरहेका थियो। गम्छाले बाँधेर उठेर साहु भएको ठाउँमा पुगेँ। व्यूझँदा अस्पतालमा थिए।” आफ्नो १९ दिनपछि बल्ल होस आएको उनले बताएका थिए। कुराकानीका क्रममा उनी पुरानो खत देखाउँदै बारम्बार रोएका थिए। 
 

सफीको घाउ बलियो प्रमाण 
बम विष्फोटबाट भएको खत पेटबाट नमेटिएपनि सफीले अदालतमा फरफरक व्यहोरा बताए। बकपत्रको एक ठाउँ उनी आफूलाई पत्थरी भएको र त्यसैको अपरेसन गर्दाको खत रहेको बताउँछन् भने अर्को ठाउँमा भारतमा मिठाई पकाउँदा तेल पोखिएर पालेको खत भएको बताउँछन्। 

सफी यो घटनाका महत्वपूर्ण पात्र हुन्। महत्वपूर्ण किनभने यो यस्तो घटना हो, जसको प्रमाण प्रहरी आफैँले लुकाएको थियो। तत्कालीन रौतहत प्रहरी प्रमुख एसपी लक्ष्मण न्यौपाने आफतावसँगै मिलेको आरोप लागेको थियो। न्यौपाने पछि टीकापुर घटनामा मारिए। शुरूमा प्रहरीले जाहेरी नै लिएन। त्यसपछि नेपाल बार एसोसियसनको सहयोगमा हुलाकमार्फत पठाइए जाहेरी भने दर्ता भएको थियो। प्रहरीको इच्छा विपरित जाहेरी दर्ता भएर आलम पक्राउ परे पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन मानेन। त्यति बेलाका महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे कांग्रेस निकट कानून व्यावसायी हुन्। 

मुद्दा नचलाउने निर्णय खारेजीको मागसहित रिट परेपछि २०६९ सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय खारेज गर्दै थप अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। तर पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन। अदालतको अवहेलनामा प्रहरीलाई नै कारबाही हुने आदेश दिएपछि आफताव २०७६ मा फेरि पक्राउ परेका थिए, जतिबेल रौतहट प्रहरी प्रमुख थिए, एसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्री (हाल एसएसपी)। 

थप अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले शुरूमै घटनास्थलबाट सबुत प्रमाण नै संकलनमा त्रुटि भएको फेला परेको थियो। “जिउँदै मानिस पोलिएको खरानी समेत अर्कै इट्टभट्टाको संकलन गरिएको थियो,” एकजना अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्। 

एउटै सही सलामत भेटिएको थियो, सफीको घाउ जाँच प्रतिवेदन, जसमा विष्फोटक पदार्थकै कारण उनको घाउ भएको किटान गरिएको छ। जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाउँदा पनि यसैलाई मुख्य प्रमाण मानेको थियो। “त्रिवि महाराजगंज मेडिकल क्याम्पस फरेन्सिक मेडिसिन विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदन हेर्दा, सफी अहमदको शरीरमा लागेको चोटपटकहरुको कारण बिष्फोट हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ,” जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “यसबाट पनि बिष्फोट भएको, निज समेत घाइते भएको कुरा समर्थित हुन्छ।” 

तर उच्च अदालतले भने यो प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै आफतावसहित सबैलाई निर्दोष ठहर गरिदियो। यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को स्थलगत प्रतिवेदनमा पनि आफतावको निवास परिसरमा विष्फोट भएको प्रतिवेदन घटनालगत्तै तयार गरेको थियो। 
 

संयोग कि नियोजित? 
२०७७ सालमा रौतहटको गढीमाई नगरपालिका धरमपुरको महायज्ञमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फरहदवा बमकाण्डका आरोपित आफतावलाई छुटाउन ‘आफू लागिरहने’ बताए। उनले भनेका थिए, “लामो कुरा गर्दिन। हाम्रा यहाँका साथी आफताव आलम जेलमा हुनुहुन्छ। आफ्ना तर्फबाट उहाँलाई छुटाउन पहल गरिरहनेछु। अरु कानुन व्यावसायी साथीहरु पनि लागिपर्नु भएको छ। अहिले अदालतको कुरा हो। धैर्य राखेर उहाँले चिन्ता नलिई बस्नुभयो भने परिस्थिति बदल्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि निर्धक्कसाथ बस्नुहोला भन्ने म चाहन्छु।” 

नभन्दै देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको पाँच वर्षमा आफताव जेलमुक्त भएका छन्। आफतावलाई निर्दोष सावित गर्ने दुई न्यायाधीशमध्ये एकजन भने कांग्रेसकै कोटाबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका पात्र हुन्। २०७३ पुसमा अधिवक्ता खुशीराम थारू उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। नेपाल ल क्याम्पसका उनका एक सहपाठीका अनुसार थारू कांग्रेस निकटको नेविसंघको राजनीतिमा पनि थिए। “उनी नेविसंघका कट्टर कार्यकर्ता थिए,” हाल वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका उनका ती सहपाठी भन्छन्। 

उनले अर्को एउटा दृष्टान्त पनि सुनाए। थारू विशेष अदालतमा छँदा उनले साझेदार गरेको इजलासले कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई बालुवाटारको जग्गा अपचलनको मुद्दामा सफाइ दिएको घटना। आफतावका छोराले बारम्बार कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर आफ्नो बुवालाई निकाल्न भनिरहेको स्रोतको दाबी छ। तर देउवा आफैंले आफतावलाई छुटाउन लागिपरेको अभिव्यक्ति दिएकाले यो संयोग मात्र नहुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।