Advertisement
रविन गिरी
२६ फागुन, काठमाडौं ।
‘महिला मार्च’को प्रदर्शनमा आधारित भई कलाकार उद्धव रिमालले बनाएको डिजिटल चित्र ।
जबसम्म नारी स्वरलाई सम्मानका साथ सुनिँदैन, तबसम्म नारी शिर उँचो हुन सक्दैन। र, जबसम्म नारी शिर उँचो हुन सक्दैन, देशको शिर उँचो हुन सक्दैन।
‘माई भजाइना विल भोट यू आउट ’
गत ३० माघमा ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ समूहको आयोजनामा काठमाडौंको वसन्तपुरदेखि सिंहदरबारसम्म ‘महिला मार्च’ मा अभियन्ता हिमा विष्टको आक्रोशयुक्त भाषणको यो पंक्तिले धेरैको ध्यान तान्यो।
भजाइना (योनि) लाई विरोधको विम्बका रूपमा गरिएको यो प्रयोग नयाँ थिएन। अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्र्याटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको पक्ष र विपक्षमा पनि यो शब्द प्रयोगमा ल्याइएको थियो। कतिपय अमेरिकी राज्यहरूमा गर्भपतन अधिकारविरुद्ध लागू गर्न खोजिएको कडा कानूनविरुद्धको अभियानमा पनि यो शब्द चर्चामा आएको थियो।
अमेरिकाबाटै सन् १९९६ देखि शुरू भएको ‘द भजाइना मोनोलग’ नाटक केही वर्षदेखि नेपालमा पनि मञ्चन भइरहेको छ। नेपालीमा ‘योनिका कथाहरू’ शीर्षकमा हुने यी नाटकमा रंगकर्मी र महिला अभियन्ताहरूको संलग्नता रहँदै आएको छ। तिनैमध्येकी एक हुन्– हिमा विष्ट।
३० माघकै दिन त्यही मञ्चबाट सपना सञ्जीवनीको कविताको विद्रोहचेतले पनि धेरैमा ऊर्जा सञ्चार गर्यो। ‘हम आब सीता नै बनबौ !’ शीर्षकको उनको कविताले भारत, पश्चिम बंगालकी लेखिका आभा बोधिसत्वको ‘सीता नहीं मै’ को शब्दसार स्मरण गराउँथ्यो ।
दशकअघिसम्म यूरोप, अमेरिकामा हुने नारीवादी गतिविधिबाट निकै टाढा नेपाली नारी अहिले अमेरिकाको ‘मी टू अभियान’ नेपाल ल्याउनसक्ने चेतका भइसकेका छन्। चिलीको ‘द रेपिस्ट इज यू’ पनि ‘बलात्कारी होस् तँ’ नाममा नेपाल भित्रिइसकेको छ। हिंसाका आरोपितलाई कानूनबाट नसके समाज र समुदायबाट दण्डित गर्ने क्षमता आजका नारीमा देखिन थालेको छ।
सयौंको उपस्थितिमा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा महिलाको संवेदनशील अंग योनि र पौराणिक हिन्दू मिथककी आदर्श नारी सीतालाई विरोधको सशक्त विम्ब बनाइनु अनि वाहवाही समेत बटुल्न सफल त्यो दिन यी दुई नारीका लागि मात्र होइन, महिला मार्चका अभियन्ता, सहभागी र समग्र नेपाली नारीवादी आन्दोलनका लागि एउटा सुखद दिन बन्यो। त्यो किन पनि भने, यी र यस्तै नारीवादी अधिकारका आवाज सार्वजनिक मञ्चमा सुन्न आजभन्दा करीब १५ वर्षअघिको नेपाली समाज पनि तयार थिएन।
२२ फागुन २०६० मा नारी अधिकारका ४० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न ‘चरित्रहीन चेली’ नामको महिला समूह ‘भूमिगत’ हुनुपरेको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि यो समूहबाट छुटेर बनेको ‘झन् चरित्रहीन चेली’ समूह आफ्ना राजनीतिक अधिकारप्रति अझ मुखर देखियो। नेपाली महिलालाई स्वायत्त घोषणा गर्ने यो समूहले पनि माउ समूहजस्तै आफ्नो परिचय खुलाएन।
तर, आज नारीहरू विभेदका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो फरक मत दर्ज गर्न सफल भएका छन्। खुलेआम प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन्। सरकारको नागरिकता विधेयकमा प्रशस्त असमानता रहेकोप्रति विरोधस्वरूप ‘दोस्रो दर्जाकी…’ भनाउन सकेका छन्। आफ्नो शरीरमाथि गरिने जुनसुकै टिप्पणीको प्रतिरोध गर्न थालेका छन्। कुनै पनि प्रकारको हिंसा र स्त्रीद्वेषी प्रवृत्ति अब महिलाका लागि सह्य छैन।
दशकअघिसम्म यूरोप, अमेरिकामा हुने नारीवादी गतिविधिबाट निकै टाढा नेपाली नारी अहिले अमेरिकाको ‘मी टू अभियान’ नेपाल ल्याउनसक्ने चेतका भइसकेका छन्। चिलीको ‘द रेपिस्ट इज यू’ पनि ‘बलात्कारी होस् तँ’ नाममा नेपाल भित्रिइसकेको छ। हिंसाका आरोपितलाई कानूनबाट नसके समाज र समुदायबाट दण्डित गर्ने क्षमता आजका नारीमा देखिन थालेको छ। हाम्रा धर्मशास्त्र र प्रचलनमा पुरुषले मात्र गर्न सक्ने/मिल्ने भनिएका/ठानिएका कामहरूमा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ।
सार्वजनिक कार्यक्रमको मञ्चमा पुरुष बाहुल्य परिदृश्यलाई महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्ने स्वरले तरंगित बनाएको छ। केही वर्षअघिसम्म सायदै सुनिने ‘म्यानल्स’, ‘म्यानफेरेन्स’ शब्दहरू अब सामान्य बनेका छन्। महिला सहभागिता नभएकै कारण आफू आमन्त्रित कार्यक्रममा जान्नँ, बहिष्कार गर्छु भन्ने घोषणा गर्न थोरै सही, केही सचेत पुरुष तयार भएका छन्। आफ्ना कथा कहन पुरुषको मानस–पात्र बन्न विवश महिला आज आफैं स्रष्टा बन्न थालेका छन्। आफ्नो कथामा आफैं अभिनय गर्न थालेका छन्। समाजमा समावेशी, समता, सामाजिक न्यायका लागि भएको यो नैतिक विजयमा सबैभन्दा ठूलो देन अरू कसैको नभई आजका नारी स्वरकै छ।
गर्भपतनको अधिकार, बलात्कार सम्बन्धी कानून, लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, सम्पत्तिमा महिला अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी अधिकार जस्ता कतिपय अधिकारको सन्दर्भमा हामी दक्षिण एसियामै गर्व गर्न सक्छौं। आजका नारीका लागि प्राप्त यी उपलब्धिका लागि हिजोका नारीले गरेको संघर्षलाई भने बिर्सन हुँदैन।
परिवर्तनको कालखण्डलाई नियाल्ने हो भने १७ वर्षको अवधि लामो पक्कै होइन। तर, २०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि छिटोछिटो पाइला चाल्न थालेका नागरिकका लागि पछिल्लो डेढ दशक युद्धरत माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण, गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास, संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको कार्यान्वयन लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पुस्ताका लागि कोसेढुंगा साबित भएको छ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिला सहभागिताका निम्ति लागू गरिएका सकारात्मक विभेदका अवधारणासँगै प्रगतिशील ऐन, नीति नियम र पहलकदमीकै बलमा आजका नारी निर्धक्क र निर्भीक हुने प्रयत्नमा छन् भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। खासगरी गर्भपतनको अधिकार, बलात्कार सम्बन्धी कानून, लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, सम्पत्तिमा महिला अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी अधिकार जस्ता कतिपय अधिकारको सन्दर्भमा हामी दक्षिण एसियामै गर्व गर्न सक्छौं।
आजका नारीका लागि प्राप्त यी उपलब्धिका लागि हिजोका नारीले गरेको संघर्षलाई भने बिर्सन हुँदैन। किनभने, यी अधिकार हिजोका नारीले गरेको आन्दोलनकै प्रतिफल हुन्। नारीवादी आन्दोलनकी अभियन्ता समेत रहिसकेकी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको भनाइमा त हिजो कानूनको संशोधन, राजनीतिक सहभागिता, परम्परागत/रूढिवादी धार्मिक–सांस्कृतिक अभ्यासविरुद्ध उठेको महिला आन्दोलन आज लोकतन्त्र, कानूनको शासन र समग्र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिन आइपुगेको छ। त्यसको अर्थ हाम्रो लोकतन्त्रसँग नारीवादी आन्दोलनको पनि सोझो सम्बन्ध छ।
दमित नारी स्वर प्रस्फुटन हुनुमा प्रविधि र गतिशीलताले पनि अहम् भूमिका खेलेको छ। महिला चुलोचौका त्यागेर जति बाहिरी काममा व्यस्त हुँदैछन्, प्रविधिमा जति अभ्यस्त हुँदैछन्, उति नै सशक्त र आत्मविश्वासी भइरहेका छन्।
पूँजीवादले महिलालाई वस्तुकरण गरेको आरोप लगाउने इतर विचारधारीहरू समेत जब आफू शक्तिमा पुग्छन्, तब महिलालाई अधिकार दिन उत्तिकै अनुदार हुने गरेको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ। आफ्ना अधिकारको वकालत गर्दा अरू महिलाका मर्म नबुझ्ने विरोधाभास पनि महिला अधिकार आन्दोलनमै सहभागी कतिपयमा देखिन्छ।
डा. भीमराव अम्बेडकरले व्याख्या गरेको ‘ब्राह्मणवादी पितृसत्ता’ विचारले ग्रस्त अनुयायीका लागि नारीले यति बोल्न पाउनु मात्र पनि पर्याप्त हो भन्ने पनि लाग्नसक्ला। तर, यो कदापि होइन। यो त अधिकार प्राप्तिको शुरूआत अर्थात् आधारभूत शर्त मात्र हो। युगौंदेखिको असन्तुष्टि पोख्ने अहिंसक हतियार मात्र हो, जसको प्रयोग अहिले शहरका, पढेलेखेका केही नारीमा मात्र सीमित छ।
शहरिया र शिक्षित महिलाका लागि महिला अधिकारका कतिपय मुद्दा आफ्नो प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्छन्, तर समग्रमा आममहिलाका समस्या आज पनि उहीं छन्। अशिक्षा र अज्ञानता आज पनि देशकाे मुख्य समस्या हाे, जहाँ सबैभन्दा पीडित महिला नै छन् । महिलालाई ‘भोग्य’ साधन मात्र मान्ने सदियौंदेखिको सोच आजपर्यन्त विद्यमान छ। पूँजीवादले महिलालाई वस्तुकरण गरेको आरोप लगाउने इतर विचारधारीहरू समेत जब आफू शक्तिमा पुग्छन्, तब महिलालाई अधिकार दिन उत्तिकै अनुदार हुने गरेको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छ।
आफ्ना अधिकारको वकालत गर्दा अरू महिलाका मर्म नबुझ्ने विरोधाभास पनि महिला अधिकार आन्दोलनमै सहभागी कतिपयमा देखिन्छ। तीज, स्वस्थानी र ऋषिपञ्चमी व्रतजस्ता धार्मिक मान्यताको आडमा पुरुषलाई संरक्षक स्वीकार्न तयार महिलाहरू नारीवादी हुन् वा होइनन् ? उनीहरू नारीवादी हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? के नारीवादी आन्दोलनको परिभाषा स्थान र परिवेश अनुसार फरक हुन सक्दैनन् ? यी र यस्ता थुप्रै पक्ष बहसको विषय बन्नुपर्छ।
लेखिका/अनुसन्धाता कैलाश राईले हालै मात्र नेपाली नारीवादी आन्दोलनमा इन्टरसेक्सनालिटी (राईकै शब्दमा ‘अन्तरसम्बद्धता’) अवधारणाको स्थानबारे प्रश्न उठाएकी छन्। इन्टरसेक्सनालिटी अवधारणाले व्यक्तिमाथिको विभेद र विशेषाधिकारमा लैंगिक, जातीय, नश्लीय, धार्मिक, यौनिकता, अपांगता, शारीरिक बनावट, उँचाइ लगायत विभिन्न तत्त्वले प्रभाव पार्ने र यसैका आधारमा उसको सामाजिक र राजनीतिक पहिचान निर्माण हुने चर्चा गर्छ। महिलामाथिका शोषण, विभेदमा एकभन्दा बढी आयाम र पहिचानले एकैसाथ काम गरिरहेको कुरामा जोड दिने यो अवधारणाबारे हामीकहाँ आवश्यक छलफल हुन नसकेको राईको भनाइ छ।
हो, यतिबेला महिला अधिकारका मुद्दा व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्षेत्र वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीतिक बनिसकेको छ। तर, फरक राजनीतिक वैचारिकीका कारण महिलामाथि भइरहेको विभेदमा समेत महिलामै फरक मत देखिनु अर्को विरोधाभास बनिरहेको छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीप्रति नेकपा नेता रघु पन्तका अभिव्यक्ति जति गैरजिम्मेवारीपूर्ण र आपत्तिजनक छन्, त्योभन्दा कैयौं गुणा निन्दायोग्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति छन्। जब कि महिला अधिकारको एउटै आँखाबाट हेर्दा रघु पन्त गलत तर रामकुमारी झाँक्री चाहिँ सही देखिनु दृष्टिदोष हो।
निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको प्रश्नमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो अनुकूलतामा महिला राष्ट्रपति र महिला प्रधानन्यायाधीशको उदाहरण पनि दिने गर्छन्। तर, अपवादका यी नामहरूले समग्र महिला मुक्ति आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव छाड्छन्, यसको मूल्यांकन भविष्यले गर्नेछ। यति भन्दाभन्दै पनि स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखमा अनिवार्य एक महिला, अनिवार्य दलित महिला वडा सदस्यको बाध्यात्मक व्यवस्था नयाँ संविधानको ‘क्रान्तिकारी कदम’ मान्न सकिन्छ।
ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन सहजै गरेका राजनीतिक दलहरूले त्यसको बलमा सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ। जसमा सबैभन्दा बढी दलित र महिला पिल्सिन बाध्य छन्। लैंगिक संवेदनशील समाज निर्माणका लागि हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ।
निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको प्रश्नमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो अनुकूलतामा महिला राष्ट्रपति र महिला प्रधानन्यायाधीशको उदाहरण पनि दिने गर्छन्। तर, अपवादका यी नामहरूले समग्र महिला मुक्ति आन्दोलनमा कस्तो प्रभाव छाड्छन्, यसको मूल्यांकन भविष्यले गर्नेछ। यति भन्दाभन्दै पनि स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखमा अनिवार्य एक महिला, अनिवार्य दलित महिला वडा सदस्यको बाध्यात्मक व्यवस्था नयाँ संविधानको ‘क्रान्तिकारी कदम’ मान्न सकिन्छ। तर, संविधान र ऐनमा निहित व्यवस्थाबाहेकमा महिलाको सहभागिता अझ पनि नगण्य नै छ। जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका महिलाले ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ।
कैयौं अवरोध र प्रतिरोधका बावजूद सुखद के हो भने आजका नेपाली नारी बोल्न थालेका छन्, सार्वजनिक मञ्चहरूमा नेतृत्वको दाबी गर्न थालेका छन्। तर, उनीहरू अझै पनि सुनिएका छैनन्। जबसम्म नारी स्वरलाई सम्मानका साथ सुनिँदैन तबसम्म नारी शिर उँचो हुन सक्दैन। र, जबसम्म नारी शिर उँचो हुन सक्दैन, देशको शिर उँचो हुन सक्दैन। नारी स्वरलाई नसुनिएसम्म समृद्धिको लक्ष्य मृगतृष्णा मात्र बन्नेछ। यो तथ्यलाई हामी जति चाँडै बुझ्छौं, उति नै सामाजिक न्यायमा आधारित समाज बन्नेछ।
श्याम तमोटको शब्द, न्हु बज्राचार्यको संगीत र गुलाम अलीको स्वरमा एउटा गीत छ— मनभित्र के छ ठूली किन बोल्दिनौ !
बिहानीले हिमालको सिउँदो रंगाइसक्यो
जोडी परेवाले खुल्ला आकाश पाइसक्यो
नयाँ फूल तिम्रो मनमा नफुलेर हो कि
तिमी भने अझै मौन किन बोल्दिनौ !
धारा कुवा पँधेरीको हाँसो खुलेको छ
हाटबजार दौंतरीको दिलै खुलेको छ
पसिनाको मोल पूरा नपाएर हो कि
तिमी भने अझै मौन केही बोल्दिनौ !
लाग्छ, यो गीतले जवाफ पाइसक्यो। अब ठूलीहरू बोल्न थालिसकेका छन्। सुन्ने पालो बाँकीको हो।
Source : himalkhabar
Comments
