१३ माघ, काठमाडौँ । जनताका अधिकार स्थापना गर्नका लागि गरिएको परिवर्तन भनिए पनि गणतन्त्र केबल राजसंस्थालाइ हटाएर देशको सत्ता शक्ती र सुविधाका हालिमुहाली गर्नेहरू र नेपालमाथी कुटनैतिक नियन्त्रण चाहाने देशहरूको स्वार्थमा स्थापना भएको स्पष्ट छ। जस्को ज्वलन्त उदाहरण यो पार्टीको नेतृत्व हामीलाइ चाहिएन भनेर हराएको माओवादीको सरकारले सरकार चलाउनु र यो भ्रष्ट बुढो नेता अब काम छैन भने जनताले हालैको निर्वाचनमा हराइए पनि कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनिय सेटिङ गरेर जितेको देखाएर पद बहाली गर्नुमा प्रमुख पार्टी नेताहरू र छिमेकी राष्ट्रसम्मको स्वार्थ देखिन्छ । यो परिदृश्यले नेपालालाइ दिनानुदिन नितिगत रूपमै कमजोर र खोक्रो बनाउँदै लगेको छ ।
कृष्ण सिटौलाको नियुक्ति र सुडान घोटाला मुद्दाको सम्बोधनले नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूको प्रभावकारिताको सुन्य बनाइ दिएको छ ।
सुडान मिसनको लागि विवादास्पद खरिद गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला गृहमन्त्री संसदीय छानबिन समितिले घोटालामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका रहेको स्वीकारको बाबजुद पनि सिटौला प्रचण्डको स्वर्थमा नेपाली राजनीतीको शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेका छन्, जसले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमीलाई सङ्केत गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले गरेको अनुसन्धानमा एपीसी सम्झौतामा उनीहरुको संलग्नता आवश्यक भएता पनि राजनीतिज्ञलाई समावेश गरिएको थिएन। सिटौला र अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वहरू छानबिनबाट जोगिएर उल्टो राष्ट्रिय सभाध्यक्ष हुने पक्का भएपछि छानबिनको पूर्णता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा भएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तहरूले एपीसी खरिद सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाका ज्वाइँ रुवेल चौधरीको संलग्नता देखाउने इमेलहरूको खुलासाका बाबजुद पनि सम्भावित भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमीलाई उजागर गर्दै संलग्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू विरुद्ध कुनै स्पष्ट कारबाही भएन अब हुने बाटो पनि बन्द भयो ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सम्बोधन गर्नमा भएको ढिलाइले अभियुक्त प्रहरी अधिकारीहरूलाई गम्भीर असर पारेको छ। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएकाहरू काममा फर्किसकेका छन्, तर दोषी ठहर भएकाहरू तीन वर्षदेखि पुनरावेदनमा फैसला हुन पर्खिरहेका छन्। ढिलाइले सबै संलग्नहरूका लागि महत्त्वपूर्ण तनाव र अनिश्चितता निम्त्याएको छ, तिनीहरूको सेवानिवृत्ति पछिको योजना र रोजगारीका अवसरहरूलाई असर पारेको छ। अब झन् सर्वोच्च अदालतको कामकार्वाही उपेक्षामा पर्नेछ । फलस्वरूप सुडान घोटाला लगायत भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको बारम्बार स्थगित र प्राथमिकताको अभावले अदालतको स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न इच्छुकतामाथि शंका उत्पन्न गर्छ।
सुडान घोटालामा कृष्ण सिटौलाको संलग्नता, राजनीतिज्ञहरूमाथि छानबिन नहुनु, भ्रष्टाचारका फराकिलो मुद्दा र मुद्दामा ढिलो न्यायका कारण उनलाई कानुन निर्माताको रूपमा चयन गर्नु भनेको नेपालको कानुनी र न्यायिक प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र जवाफदेहिताको अभावको ठूलो समस्यालाई बढाउँदै लैजाने स्पष्ट छ ।
निराशाको गहिराइमा, जनयूद्धमा ज्यान अर्पनेहरूको आत्माले गहिरो असन्तुष्टि, कथित न्यायिक उदासीनताको अभिसरणले पक्षपातपूर्ण राजनीतिको अशुभ छाया, र भ्रष्टाचारको जवाफदेहिताको स्पष्ट अनुपस्थितिसँग लडिरहनु पर्नेछ। न्यायका स्तम्भहरू उदासीनताको भारले चकनाचुर हुनेछन् । हाम्रा लोकतान्त्रिक आदर्शहरूको सार यी प्रणालीगत त्रुटिहरूको सामना गर्दागर्दै मृत्युसैयामा जाने निश्चितप्रायः छ। हाम्रो वर्तमान परिवेशमा, जहाँ न्यायका स्तम्भहरू कमजोर र कुरूप देखिन्छन्। आजै देखि गणतन्त्रको मलामी जान पर्खौ स्वभिमानी मन चोख्याएर।