१८ पुस, काठमाडौं । करिब तीन दशकको उमेर नाघिसकेका अहिलेका पुस्ताले पनि राजतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गरिसकेका छन् । परिवर्तित जनमानसिकताअनुकूल नभएको भनी १५ वर्षअगाडि हटाइएको राजतन्त्र नै ठीक भन्ने आवाजहरू पनि अहिले सुनिन थालिएको छ । तथापि, यी राजतन्त्र पक्षधर आवाज अहिले नै विस्तारित एवं व्यापक बन्ने अवस्था भनेछैन । २ सय ५४ वर्ष टिकेको राजतन्त्र हटाउनुको कारण तथा केबल १५ वर्षकै कार्यकालमा गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र नै ठीन भन्ने आवाज उठ्नुको कारणकै सेरोफेरोमा यस स्तम्भलाई केन्द्रित गरिएको छ ।
गणतन्त्र र राजतन्त्रमा कतिपय समानता पनि थिए । समानतामध्येको पहिलो एकाधिकार हो । राजतन्त्रमा एकाधिकार राजामा केन्द्रित थियो भने गणतन्त्रमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित छ । राजामा केन्द्रित एकाधिकारको प्रयोग मन्त्रिमण्डलमार्फत राज्यसंयन्त्रद्वारा प्रयोग हुन्थ्यो । तर, गणतान्त्रिक एकाधिकार सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मार्फत प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रयोग हुनुपर्ने व्यवहारमा भएको छैन । संवैधानिक व्यवस्था यस्तो भए पनि प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले एकाधिकार प्रयोग गर्दै आए । गणतन्त्र र राजतन्त्रमा हुने अर्को समानता शासकीय सर्वोच्चता हो । हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थानुसार राज्यको सर्वोच्च प्रशासक कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्द्वारा निर्मित ऐन कानुनअनुरूपकै राज्य सञ्चालन गर्ने मान्यता भए पनि विधिको उपेक्षा गर्दै व्यक्तिगत एवं समूहगत स्वार्थमा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा देखियो । यो लोकतान्त्रिक अधिकार सीमाबाहिर पुगेको दृष्टान्त हो ।
राजतन्त्रमा शासकीय अधिकार राजामै निहित भए पनि अधिकांश प्रशासकीय कार्य मन्त्रिमण्डलमार्फतै हुने गरेकाले यो निश्चित सीमाभित्रबाटै सञ्चालित हुन्थ्यो । गणतन्त्र र राजतन्त्रमा हुने अर्को व्यावहारिक समानता एकात्मक शासन व्यवस्था हो । राजतन्त्रको समयमा हाम्रो शासन प्रणाली सिद्धान्तकै एकात्मक थियो । तर, अहिलेको गणतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्था सिद्धान्ततः संघात्मक वा संघीय भए पनि व्यवहारमा अझै एकात्मकै छ । किनकि, नेताले सिंहदरबारमा केन्द्रीकृत अधिकार गाउँमै पु¥याउने उद्घोषका साथ लागू गरेको संघीय शासन व्यवस्था अझै विधानअनुरूपकै पूर्ण रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसम्म पु¥याइएको छैन । केन्द्रमै भन्दा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमै सीमित राखिएको छ । जनताले सिंहदरबारसम्म आउने तथा राजधानीको सडक चोकमा धर्ना दिने, विरोधका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था यथावत छ । राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच यस्ता समानता अरू पनि धेरै छन् ।
राजतन्त्र २ सय ५४ वर्ष टिक्नुको मुख्य आधार पनि विगतको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाटै राज्य संरक्षित हुँदै आएको, राजा नै जनताको आस्था र विश्वासको प्रतिक बनेको, राजाको शासन व्यवस्था समानुपातिक भएको, शासन जनहितकर भएको, कानुनी समानता भएको तथा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएको तत्कालको जनधारणाकै कारण राजतन्त्र २ सय ५४ वर्ष टिकेको हो । यसको तुलनामा केवल १५ वर्षकै अवधिमा लोकतन्त्रविरुद्ध नै जनआवाज उठ्न थाल्नुको कारण के हो ? यो अहिलेको संवेदनशील सवाल हो । यसको कारक तत्व पहिचान गर्न हामीले जनप्रतिनिधिहरूकै क्रियाकलाप र व्यवहार एवं लोकतान्त्रिक सामाजिक अवस्थालाई नै विविध कोणबाट अनुगमन र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुधारवादी राजनेताले शासन गरेको मुलुकमा लोकतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ
यस पृष्ठभूमिमा जनप्रतिनिधिहरू जनउत्तरदायी भए या भएनन् ? उनीहरूद्वारा सम्पादित कार्य जनहितकर भयो वा भएन ? जनप्रतिनिधिको व्यवहार सेवाभावनामै लक्षित रह्यो वा रहेन ? कतै जनप्रतिनिधि नै शासकको रूपमै प्रस्तुत भए कि ? जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादन प्रक्रिया पारदर्शी छ या छैन ? उनीहरूले विधिसम्मतै राज्य सञ्चालन गरे वा गरेनन् ? सर्वोच्च शक्तिको स्रोत नेपाली जनतालाई व्यवहारमा शक्तिशाली बनाइयो कि बनाइएन ? सार्वभौमसत्ताका मालिक व्यवहारमा जनता नै हुँदै आएकी नेता ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति आमनागरिक असन्तुष्ट बन्नुका कारण ’boutमा याथर्थता पहिचान गर्न हामीले विस्तृत रूपमा राज्य व्यवस्थाको अनुगमन एवं मूल्यांकन गरे त्यसको कारक तत्व पहिचान गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी, जनप्रतिनिधिउपर जनअसन्तुष्टि भए त्यसको पछिल्लो सूचक कस्तो छ ? लोकतन्त्र जनहितकर व्यवस्थामा परिणत भयो कि भएन ? लोकतन्त्रउपर प्रश्न उठ्नुको कारण के हो ? यिनै गम्भीर प्रश्नको आमनेपालीले नै अनुभूतिजन्य जवाफ दिन सक्छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा आमनागरिकबाट आउनसक्ने प्रत्युत्तर पनि लोकतन्त्रले जनभावना अनुरूपमै कार्य गर्न सकेन । नेताले आफैंलाई सर्वाधिकार सम्पन्न ठाने । संघात्मक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तअनुरूप केन्द्रीकृत अधिकार तल्लो तहलाई विकेन्द्रित गर्न कन्जुस्याइँ गरे । सत्ता शक्तिको दुरूपयोग गरे । कानुनको उपहास गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले राज्य सञ्चालन गरे । निजी एवं दलीय स्वार्थमा लिप्त भए । राज्यमा कानुनी विभेद चरम उत्कर्षमा पु¥याए । स्वार्थको सर्वोच्चता कायमै रह्यो । भ्रष्टाचार राज्यबाटै संरक्षित हुँदै आयो । सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई नै नेताले आफ्नै इशारामा नचाउँदै ल्याए । नेताको विद्यमान व्यावहारिक कार्यशैलीका ’boutमा सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट हुने टिप्पणी यही हो ।
लोकतान्त्रिक नेताको व्यवहार र कार्यशैली यस्तै नकारात्मक भएकै कारण लोकतन्त्रका निम्ति घातक साबित हुँदै छ । यसबाट विरक्तिएका जनताले लोकतान्त्रिक नेताको विकल्पमा राजाकै आवश्यकता महसुस गर्नु अस्वाभाविक होइन । स्वार्थ र स्वेच्छाचारी होइन जनप्रिय व्यक्तिले राज्यसत्ता सम्हालोस् भन्ने जनताको आशय हो । फोस्रो आश्वासन मात्र होइन परिणाममुखी कार्य होस् भन्ने जनताको चाहना छ । अहिले जनता नामको नेता होइन, कामको नेताको खोजीमा छन् । यसलाई हामीले व्यवस्था परिवर्तनका रूपमा नभई लोकप्रिय राजनेताको खोजीको अभियान हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । गणतन्त्र ल्याउन लागिपरेका नेताहरूकै कार्यशैली र स्वेच्छाचारी व्यवहारले पछिल्ला राजाको मात्र होइन, प्राचीनकालकै महाराजा वा सम्राटको झल्को दिन थालेको जनताले महसुस गरिरहेका छन् । राजतन्त्रकालमा त एउटै मात्र राजा हुन्थे, तर अहिले संघीय सम्राट मातहत सयौं राजा परिचालित छन् ।
लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिहरू नै सम्राट र राजाको भूमिकामा कसरी उत्रँदै आए ? यस’boutमा संक्षिप्त चर्चा नगरिए यो आलेख अधुरो हुनेछ । सम्राट एवं राजाको पालामा सामान्यतया विधिवतै शासन हुने भए पनि कतिपय कार्य हुकुमकै भरमा हुन्थ्यो । राजाको हुकुम कानुनभन्दा माथिको ठानिन्थ्यो र राजाले दिएको निर्देशन सरकारले पालन गर्नैपथ्र्यो । तथापि, राजाले व्यक्तिगत हित र स्वार्थलाई भन्दा जनताको सामूहिक हित र स्वार्थलाई बढी महत्व दिन्थे । राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आ–आफ्नो कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्थे । यी अंगबीच एकले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्दैनथ्यो । राज्य प्रशासन पनि सिस्टममा सञ्चालित हुन्थ्यो । पीडितले न्याय पाउँथ्यो । समाजको शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी हुन्थ्यो । अपराधीले दण्डसजायको भागीदार हुनैपथ्र्यो । बेरोजगारीको समस्या थिएन । भ्रष्टाचार हुँदैनथ्यो । अत्यावश्यक दुर्लभ सरसामानबाहेक आमनागरिक स्वदेशी उत्पादनमै निर्भर रहन्थे ।
गणतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्था सिद्धान्ततः संघीय भए पनि व्यवहारमा अझै एकात्मक नै छ
लोकतन्त्र ल्याउन अगुवाइ गर्ने प्रभावशाली दलका नेताहरूले विगत १५ वर्षदेखि पालोफेरोमा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका सर्वविदितै छ । प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताको स्वार्थको सहमतिमा अहिलेसम्म मुलुक सञ्चालित हुँदा उल्टै मुलुकको अवस्था र जनताको जीवनस्तर झनझन नाजुक बन्दै आएको छ । लाभ र स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा हुँदै आएको सहमतिले मुलुक खोक्रो बनाउँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु राष्ट्रको मर्यादा खस्किएको छ । मिलेमतोमा राज्य सञ्चालन गर्दै आएका केही दलीय शीर्षस्थ नेता त पछिल्लो समयमा राज्यकै, स्वघोषित सम्राटमा परिणत भइसकेका छन् । उनीहरूकै कार्यशैली र व्यवहारको दास बन्दै राजा बनेका अन्य धेरै व्यक्तिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्य गर्दै आएका छन् । तर, मुलुक भने नेताले नै चलाउँदै ल्याएका छन् कि तस्करले ? यो सवाल पनि सँगसँगै जनमानसमा उब्जिदै आएको छ । दलीय सम्राटकै व्यवहारबाट यस्तो झलक प्रदर्शित हुँदै आएको हो ।
अहिले दलीय सम्राटहरूले विकृतिको नाइकेको भूमिका निभाउँदै आएका छन् भने परिवारका सदस्यहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अख्तियारी दिएर आफूभन्दा बढी शक्तिशाली बनाएका छन् । जनहितविरुद्धको राष्ट्रघाती कार्य गर्ने गराउने संगठित संस्था वा व्यक्तिले दलीय सम्राटकै परिवारका शक्तिशाली सदस्यमार्फत असम्भव र अकल्पनीय कार्य पनि सरल र सहज ढंगले सम्पादन गर्दै आएका दृष्टान्त अनेकौं छन् । राजनीतिक संरक्षणले आपराधिक कार्य मौलाउँदै आएको छ । एकपछि अर्को गर्दै राज्य सञ्चालक नेताकै संलग्नता र इशारामा हुँदै आएका विभिन्न काण्ड यसैको परिणाम हो । नेताको संरक्षण र सहभागितामा भएका पछिल्ला राष्ट्रघाती काण्डमध्ये एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण, नेपाली युवालाई रुसी सेनामा भर्ना गराउन गरिएको सुनियोजित ह्युमन ट्राफिकिङ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा हिनामिना तथा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने क्रमको घोटाला अग्रपंक्तिका राष्ट्रघाती अपराध हुन् । यस्ता राष्ट्रघाती अपराधको जड कुनै न कुनै रूपमा प्रभावशाली दलकै सम्राटसँग सम्बन्धित भएको उनीहरूकै गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैली, लाचार र मौनताले नै प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
जनताले पनि यस्तै स्वेच्छाचारी दलीय सम्राटलाई नै बराबर राज्यको मालिक किन बनाए ? यस पृष्ठभूमिमा मुलुकको सुधार र परिवर्तनको बाधक जनता नै हुन् कि स्वःघोषित सम्राट ? सम्राट तथा सम्राट मातहतका राजाहरूकै कार्यशैली र व्यवहार सम्बद्ध यो अर्को संवेदनशील सवाल हो । आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्ति मात्रै दोषी हो कि ? उसलाई त्यस्तो कार्य गर्ने दायित्व सुम्पने जनता पनि दोषी हुन् ? यो आमनेपालीले नै पहिचान गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ ।
वास्तवमा कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा सफल र असफल हुँदैन । सञ्चालककै कारणबाट व्यवस्था राम्रो वा नराम्रो बन्नपुग्छ । लोकतन्त्र त विश्वकै लोकप्रिय व्यवस्था हो । सुधारवादी राजनेताले राज्य सञ्चालन गरेको मुलुकमा लोकतन्त्रले नै मुलुकको विकास र जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । विश्वको त्यही सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्था नै सञ्चालकको स्वार्थ र हैकमवादका कारण जनताका निम्ति नेपालमा बोझ बन्दै छ । यसर्थ, मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनु छ भने प्रभावशाली दलले नै सम्राट बनाएका केही व्यक्तिलाई जनताले नै राजनीतिबाट पाखा नलगाएसम्म नेपाल र नेपालीको हित हुँदैन ।