राजस्व संकलन ८.७५ प्रतिशतले घटे पनि कित्ताकाट र कारोबार क्रमशः १४०.९९ र २०.१५ प्रतिशतले बढ्यो
०४ फागुन, काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षको माघ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको माघमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट बढेको छ । तर राजस्व भने घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार राजस्व संकलन ८.७५ प्रतिशतले घटेको छ । कित्ताकाट र कारोबार भने क्रमशः १४०.९९ र २०.१५ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ ।
घरजग्गा व्यवसायीमा बढ्न थाल्यो आत्मविश्वास
गत आर्थिक वर्षको माघमा ३ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्दा यस वर्षको माघमा ३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको तुलनामा भने यस वर्षको साउनदेखि माघसम्म घरजग्गाको कित्ताकाट र कारोबार बढे पनि राजस्व घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म २ लाख १३ हजार ६०५ पटक कित्ताकाट हुँदा यस वर्षको सोही अवधिमा ६ लाख ४१ हजार २१२ पटक कित्ताकाट भएको छ । विभागका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको तुलनामा यस वर्ष दुई सय प्रतिशतले बढेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म ८ लाख ६३ हजार ७०५ वटा घरजग्गा कारोबार हुँदा गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ६ लाख ७९ हजार ५२७ वटा कारोबार भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका साउनदेखि माघसम्म २१ अर्ब ६५ करोड २८ लाख ४१ हृजा रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा २१ अर्ब ९४ करोड १८ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा सामान्य सुधार देखिएको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘सात महिनाको तुलना गर्दा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटको संख्या
बढ्यो । तर राजस्व बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘सहकारी तथा व्यक्तिबाट ऋण लिई घरजग्गा कारोबार गर्नेले ऋणको सट्टा जग्गा नै फिर्ता गर्दा राजस्व बढेन ।’ उनका अनुसार १० प्रतिशत घरजग्गा कारोबार ‘सहकारी तथा व्यक्तिबाट ऋण लिएर हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायीमा ‘कन्फिडेन्स’ देखिन थालेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सस्तो घरजग्गाको मात्र खरिदबिक्री बढेको समेत उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मुख्य सहर र महँगा घरजग्गा कारोबारमा बढ्न सकेको छैन ।
कित्ताकाट हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । तर चालु आर्थिक वर्षको साउन ३० मा सरकारले भू–उपयोग नियमावली, ०८० संशोधन गर्दै कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाएको थियो । गत आर्थिक वर्षको जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली, ०७९ जारी भइसकेपछि पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । त्यसकारण साउनदेखि नै घरजग्गाको समग्र काम घटेको थियो ।
पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइनसकेपछि मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । त्यसैलाई सुल्झाउन गत वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा ०८० साउन ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
भू–उपयोग नियमावली, ०८० संशोधन गरी आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर जग्गा कित्ताकाटमा लचिलो नीति अपनाए पनि अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार नबढ्नुको अर्को कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिसमेत रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
त्रैमासिकमा मौद्रिक नीतिको संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत नै पुर्याउनुपर्ने लोहनीको माग छ । साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उनको माग छ । लोहनीका अनुसार ५० लाख रुपैयाँदेखि २ करोडसम्मको घरजग्गा कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत छ । यसलाई समेत बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउने पर्ने उनले जनाए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार साउनदेखि पुससम्म व्यक्तिगत आवासीय कर्जा प्रवाह बढ्दा रियल स्टेट कर्जा ऋणात्मक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३२ अर्ब ७४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत आवासीय कर्जा (दुई करोडसम्म) प्रवाह भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा सोही शीर्षकमा १० अर्ब ७५ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
रियल स्टेट कर्जा भने गत वर्षको ६ महिना र यस वर्षको सोही अवधिमा ऋणात्मक छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रियल स्टेट कर्जा २ अर्ब ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक थियो भने यस वर्ष सोही अवधिमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म १.८ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । रियल स्टेट कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कम्प्लेक्स १४, अन्य रियल स्टेट (प्लटिङ तथा जग्गा खरिद) २.८ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कर्जामा लगानीभन्दा प्रवाह गरिएको रकम बढी उठाउँदा ऋणात्मक देखिएको हो । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा ऋणात्मक देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।