२२ जेठ, काठमाडाैं । सरकारी राजश्व, संकलन कम हुने वा कर छली बढाउनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस मुख्य जिम्मेवार देखिएका छन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्ले आफ्नो आम्दानी बढाउन राज्यलाई नोक्सान पुर्याउन लेखापरीक्षण पेशालाई नै प्रयोग गर्ने गरेका हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसले सरकारी आम्दानीमा नोक्सान पुर्याउने गरेको देखिन्छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसले लेखापरीक्षणको क्रममा कानुनी छिद्रलाई प्रयोग गर्दै संघ संस्थाहरुलाई कर छली गर्न सिकाउने र सरकारी आम्दानीमा नोक्सानी पुर्याउने काम गर्दै आएको स्पष्ट छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो केही उदाहरण हेर्दा पनि लेखापरीक्षकको कमजोरीका कारण राज्यलाई अर्बौं नोक्सान भएको छ । लेखारीक्षकले नै कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण गर्दा कर छली गर्ने उपायहरु सिकाउँछन् । तर, लेखापरीक्षकले दिएको परामर्श अनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा राज्यलाई तत्कालका लागि नोक्सान भएपनि दीर्घकालमा कम्पनीहरुलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषय पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टकै कारण उब्जिएको थियो । तर, एनसेलले तत्कालका लागि कर छली गरेपनि राज्यले त्यसलाई पहिचान गरेर असुली गरेर नै छाड्यो । त्यस्तै कोकाकोला कम्पनीद्धरा भएको करछलीको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो ।
पछिल्लो समयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्का कारण एकाउन्टेन्टस्ले कर तिर्नु नपर्ने भनेको सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरमा भएको लाभमा ३० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्हरु कर नलाग्ने भन्दै बैंक, बीमा तथा सुचीकृत कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण गर्दा कर दायीत्व उल्लेख गरेनन् । अहिले सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत कर लाग्ने भनेपछि चार्टर्ड अकाउन्टेन्टस्हरु संकटमा परेका छन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले आयकर ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको गलत ब्याख्या गर्दे कर लाग्दैन भनेर आफ्ना ग्राहकहरु (क्लाइन्ट) लाई परामर्श दिए । त्यतिमात्र नभई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थालाई समेत गलत प्रयोग गरे । त्यसका साथै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्को संगठन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघलाई अध्ययन नै गर्न लगाई कर नलाग्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समेत तयार गरे । त्यति गर्दा पनि सरकाले भने उक्त विषयमा आयकर ऐन अनुसार कर तिर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय धितोपत्र बजारमा सुचीकृत अधिकांश कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसमा पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् कै कारण कर छली भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि सञ्चालनमा रहेका ठूला अडिट फर्महरु नै कर छलीमा समावेश भएको देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको अडिट फर्म– प्राइस वाटर हाउस कुपर्स (पीडब्लुसी) कर्पोरेट कर छलीमा संलग्न भएको घटनाबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । पीडब्लुसीका एक लेखापरीक्षकले अष्टे«लियन सरकारको कर्पोरेट करका विषयमा बनाएको नीतिमा रहेका कमी कमजोरीहरुको बारेमा कर्पोरेट हाउसहरुमा जानकारी दिएपछि हाल अष्ट्रेलियाको वाणिज्य विभागले उक्त अडिट फर्म विरुद्ध अपराधिक सजाय दिन माग गरेको छ । यसरी कर छलीको प्रमुख मतियार नै लेखा परीक्षण फर्म र लेखा परीक्षक रहेको पुष्टि हुन्छ ।
यस्तै सन् २००१ मा अमेरिकी उर्जा, कमोडिटी तथा सर्भिस कम्पनी–इन्रोन कर्पोरेशनको पतन र पतनको मूल कारण नै तत्कालीन अकाउन्टिङ फर्म आर्थर एन्डरशन एलएलपीले गरेको भ्रामक लेखापरीक्षण गरेको सावित भएको थियो । ६० अर्ब अमेरिकी डलर सम्पत्ति भएको कम्पनी अकाउन्टिङ फर्मको गलत परामर्शका कारण कसरी टाट पल्टिन्छ भन्ने सत्य इन्रोन कर्पोरेशनको पतनले सावित भएको छ ।
विश्वका ठूला चार अडिट फर्महरु–डेलोइट, केपीएमजी, एरनेस्ट एन्ड योङ (ईवाई), पीडब्लुसी रहेका छन् । यी सबै अडिट कम्पनीहरुले लेखापरीक्षण तथा कर परामर्शको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । अडिट फर्महरुमा देखिने स्वार्थको द्धन्द्धका कारण जुन पारदर्शिता कायम गरी अडिट गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको वासिङटन पोष्टका सिनियर असाइमेन्ट इडिटर रहेका डङकन मबिनले जनाएका छन् । उनी पूर्व लेखापरीक्षक समेत हुन् ।
अडिट फर्मका लेखापरीक्षकहरुलाई देशको कुन कर कानुनमा कस्तो कमजोरी छ र त्यसमा टेकेर के काम गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । तथापि ठूलो कर्पोरेट ग्राहक गुमाउने डरले लेखापरीक्षकहरुले पारदर्शि रुपमा काम नगरेको मबिनको टिप्पणी छ । कर्पोरेट हाउसहरुले प्रतिवर्ष अडिट गर्दा लेखापरीक्षकहरुलाई कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण पेश गरेका हुन्छन् । सो विवरण परीक्षण गर्ने क्रममा लेखापरीक्षकहरुले कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको मात्रै नभई कम्पनीको वासलातमा देखिएका कमी कमजोरीलाई समेत आंैल्याएका हुन्छन् ।
यस्तै कर्पोरेट अडिट फर्महरुले राज्यको कानुनी छिद्रमा टेकेर के कामगर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा समेत जानकारी राखेका हुन्छन् । तर कर्पोरेट हाउस तथा जनमानसलाई लेखापरीक्षकहरुले कानुनमा भएको व्यवस्थाको बोरमा पारदर्शी ढङ्गबाट वर्णन नगर्दा कर्पोरेट हाउसहरु पनि अलमलमा छन् भने सरकारको राजश्व संकलनमा समेत कमी आइरहेको छ ।
अधिकांश अडिट कम्पनीहरुले कर परामर्श सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याएका हुन्छन् । तर उचित परामर्श कम्पनीहरुलाई दिँदैनन् जसकारण कर परामर्श र लेखापरीक्षणलाई लेखापरीक्षक तथा अडिट फर्महरुले चर्को नाफा कमाउने अस्त्र बनाइरहेका छन् । यस अवस्थामा मबिनले अडिट फर्महरुमा देखिएको लापरवाहीको शुद्दीकरणका लागि अडिट कार्य नै बन्द गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । लेखापरीक्षण नै बन्दगर्दा त्यसले समस्या निम्त्याउने भएता पनि पहिले नै खिया लागेको लेखापरीक्षण प्रणालीले जनतामा छरेको भ्रम अन्त्य हुने उनको भनाइ रहेको छ ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा मात्र नभई नेपालको परिदृश्यमा समेत अडिट फर्महरुले पारदर्शी रुपमा जानकारी नगराउँदा आमजनता भ्रममा नै रहेका छन् ।
(मबिनको लेखमा आधारित भई तयार परिएको हो ।)