१५ वैशाख, काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ६७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०१३ साल वैशाख १४ गतेका दिन स्थापना भएको राष्ट्र बैंकले ६६ औँ वसन्त पार गरिसकेको छ । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् ।
साथै सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गरेको छ भने मुद्रा व्यवस्थापनको काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने गर्दछ । ६७ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा गभर्नर केसले भने रौनकता हराएको छ ।
गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै निलम्बन गरेको थियो । आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित हुनुभएको थियो । छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य हुनुहुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उहाँको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ ।
यता आफु निलम्बित भएसँग गभर्नर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर सरकारले समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा पेश गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेश अनुसार गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा फर्किनुभएको छ ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई वैशाख १३ गते डाकेको थियो । सर्वोच्चले मंगलबार अधिकारीको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ । मंगलबार भएको सुनुवाईमा अदालतले गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दा हेर्दामा राखेको हो । अर्काे सुनुवाई बिहीबार हुने भएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । संयुक्त इजलासमा गभर्नर अधिकारीका पक्षबाट १२ जना बढी बढी वकिलले बहस गरेका थिए ।
मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजेपछि शुरु भएको बहस साँझ साढे ५ बजेसम्म चलेको थियो । गभर्नर अधिकारी र उनलाई निलम्बन गर्ने सरकारी पक्ष दुवै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसँग गोप्य सूचना मागेर मिडियालाई बाँडे
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले गरेको कारवाहीकोविरुद्धमा राष्ट्र बैंकका सबै कर्मचारी युनियनहरुले समान धारणा राखेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बुधबार कर्मचारी युनियनहरुले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न वित्त माफियाबाट नेपाल राष्ट्र बैंक माथि सरकारको माध्यममार्फत प्रहार भएको उनीहरुको आरोप छ ।
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरु, कार्यकारी निर्देशकहरु, निर्देशकहरु र अन्य कर्मचारीहरु उपस्थित थिए। बित्त माफियाको समुहले सरकारलाई उक्साएर केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । कार्यक्रममा कांग्रेस र माओबादी निकट कर्मचारीहरुले समेत सरकारको हस्क्षेपको बिरोध गरेका छन्।
कोभिडका बेलामा पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा सरकारले अवैधानिक निर्देशन दिनेलगायतका काम गरेको उनीहरुको आरोप छ । कुनै अमुख शक्तिबाट सरकार प्रभावित भएर कपोकल्पित र निराधार आरोप लगाएर वित्तीय प्रणालीलाई अराजकतातर्फ मोड्ने काम भएको उनीहरुले आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका रेशमराज बल्छौडे, वित्तीय कर्मचारी संघका राजिव रेग्मी कर्मचारी संघका रुद्र तिमिल्सिनालगायतले सरकारको बिरोध गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले राष्ट्र बैंकबाट गोप्य सुचना मागेर अर्थमन्त्रीले सञ्चार माध्यममा बाँडेको आरोपसमेत लगाएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा, बिजयनाथ भट्टराईलगायत अधिकांश पूर्व गभर्नर उपस्थित थिए ।
अर्थमन्त्रीलाई खबर नै गरिएन
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकउत्सवमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई खबर नै गरिएन् । राष्ट्र बैंकले बुधबार ६७ औं वार्षिकउत्सव मनाएको छ ।
वार्षिकउत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मालाई भने निमन्त्रणा नै नदिएको अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरिएपछि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच बोलचाल नै बन्द छ । अर्थमन्त्रीले शर्माले गभर्नरको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै निलम्बित गरिएको थियो ।