०९ असाेज, काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न थालेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संविधान विपरीत काम गरेको भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला उनले संविधानअनुसार सरकारका गतिविधि निगरानी गर्न थालेकी हुन्।
यसै क्रममा शीतल निवासले मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने एजेन्डा मागेको छ। शीतल निवासले पत्र लेखेर एजेन्डा माग गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारी भने राष्ट्रपतिबाट संविधानअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा माग गरेको बताउँछन्। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले भने, ‘राष्ट्रपतिमाथि संविधानविपरीत काम गरिरहेको भन्ने आरोप प्रधानमन्त्रीबाटै लागेको छ। त्यही भएर राष्ट्रपतिबाट पनि संविधानअनुसार नै सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी हुन थालेको हो।’
उनले एजेन्डा माग गरिएको विषय पनि संविधानअनुसार नै रहेको दाबी गरे। ढकालले भने, ‘संविधानको धारा ८१ को व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्रपतिबाट चासो व्यक्त भएको हुन सक्छ।’
के छ धारा ८१ मा?
प्रधानमन्त्रीले देहायका विषयहरूमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ –
(क) मन्त्रिपरिषदका निर्णय,
(ख) संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण, र
(घ) नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय।
संसद्बाट दुईदुई पटक पारित भएर पेस भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकार राष्ट्रपति भण्डारीसँग रुष्ट छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारमा सहभागी चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको संयुक्त बैठकले राष्ट्रपतिबाट संविधानको घोर अपमान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थामाथि ठाडो प्रहार गरेको निष्कर्ष ती दलको थियो। आफूमाथि यस्तो आरोप लागेकै कारण सरकार पनि संविधानअनुसार चलेको छ या छैन भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिबाट निगरानी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
ढकालले शीतल निवासको यस्तो गतिविधिलाई राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकारी बन्न खोजेको रूपमा बुझ्न नहुने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानमै टेकेर चासो व्यक्त भएको हो। यसलाई कार्यकारी बन्ने खोजेको भनेर बुझ्न मिल्दैन।’