२२ पुस, पुनर्बास, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका– ९ स्थित प्याराताल संरक्षण र सम्बर्धनको अभावमा ओझेलमा पर्दैगएको छ । आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै भारतीय पक्षले लामो समयदेखि विवाद सिर्जना गर्दैआएको सो ताल पछिल्लो समय संरक्षण र सम्बर्धनको अभावमा ओझेलमा पर्दैआएको हो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुर हुँदै हाल स्थानीय तहले तालमा माछा मार्ने ठेक्का दिँदैआएकोमा भारतीय पक्षले तालमा आफ्नो पनि स्वामित्व दाबी गरेर बखेडा झिक्दैआएको थियो । माछा मार्ने ठेक्का पाउने ठेकेदारले भारतीय पक्षलाई पनि ५० प्रतिशत माछा दिँदैआएको थियो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि तालमा माछा मार्ने कार्य रोकिएको स्थानीयवासीको भनार्इ छ ।
जलकुम्भीले ताल पुरिँदै गर्दा सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदेखाएको पुनर्बास नगरपालिका– ९ वीचफाँटाका बब्लु बस्नेतले बताउनुभयो । “माछा मार्ने ठेक्का भएपनि माछा मार्न भारतीयलाई लगाएबापत आधा माछा दिने गरेका थियों”, ताल छेउमा घर भएका बस्नेतले भन्नुभयो, “प्यारातालको विवाद हल नहुँदा ताल संरक्षणमा पनि ध्यान दिइएको देखिदैन् ।”
२०६१–६२ सालमा आएको नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले प्याराताल भारततिर पार्नेगरी सीमास्तम्भ गाडेको स्थानीयवासीको भनार्इ छ । झण्डै चार दशकदेखि प्यारातालको विषयमा नेपाल–भारतबीच देखिएको विवाद सुल्झिने सुरसार देखिएको छैन् । विसं २०२२ देखि जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले माछा मार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको प्यारातालमा २०३५ साल यता भारतीय पक्षले पनि उक्त ताल आफ्नो भूमिमा पर्ने भन्दै बखेडा झिक्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
तालभन्दा करिब ३०० मिटर दक्षिण नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ अझै पनि छन् । सीमा विवाद हल नहुँदा भारतीयले तालमा दाबी गरेको बस्नतेको भनार्इ छ । “नेपाल–भारत संयुक्त सर्वे टोलीले सीमा विवाद हल गर्छ भन्थे, त्यो पनि यहाँ आएन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सीमा विवादकै कारण दुवै देशबीच बेलाबेला मनमुटाव भइरहन्छ ।” संसदीय टोली आएर ताल क्षेत्रको निरीक्षण गरेर गएको भएपनि समस्या समाधानको पहल नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्व–पश्चिम करिब तीन किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको सो तालमा स्थानीय सरकार आएपनि पनर्बास नगरपालिकाले माछा मार्न ठेक्का दिन थालेको हो । स्थानीयवासीकाअनुसार तालभन्दा करीब ५०० मिटर दक्षिणसम्म नेपाली भूमि रहेपनि भारतीय पक्षले त्यहाँ आवागमन गर्न रोक लगाएको छ । माछाको ठेक्का पाएका स्थानीयवासीले भने माछा मारेर ५० प्रतिशत भारतीय पक्षलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको दुःखेसो पोख्ने गरेका छन् ।
पर्यटकीय र जलाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको यस ताल पछिल्लो समय स्थानीय तहले संरक्षणमा ध्यान नदिएको स्थानीयवासीको भनार्इ छ । ताल छेउमै पर्यटन बोर्डको सहयोगमा वनभोजस्थल बनाइएको छ । प्याराताल क्षेत्रको पारी (दशगजा) क्षेत्रमा पर्ने साविक सीमास्तम्भ नं १९५ अझै तालभन्दा पर जङ्गलमै मर्मतसम्भारको पर्खाइमा छ भने १९६ सीमा स्तम्भ लामो समयदेखि हराएको छ ।
पनर्बास नगरपालिकामै पर्ने आनन्द बजारमा सीमास्तम्भ नं २०० छैन । भारतले सो क्षेत्रमा एउटा रुखलाई सीमास्तम्भ मानी त्यसैलाई दाबी गर्दैआइरहेको छ । सीमास्तम्भ १९६ देखि सीमास्तम्भ नं २०० सम्म नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद हुनेगरेको छ । तालसँगै छेउमा रहेको भारतीय दुधुवा नेशनल पार्कका वन्यजन्तुको पानीको प्यास मेटाउने एक मात्र ठाउँ प्याराताल हुने भएकाले सो प्रयोगजनका लागि भारतले तालमा आँखा गाडेको हुनसक्ने बस्नेतको भनार्इ छ ।
“अहिले सीमामा आएर हामीलाई विभेद् गर्ने, दुखः दिने क्रियाकलाप भने भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो केही वर्षयता सीमामा हाम्रो सुरक्षा निकायको पनि उपस्थिति बढ्दा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको छ ।” उहाँले तालको विषय केन्द्रस्तरबाटै हल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पनर्बास नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराम थापाले प्यारातालको जलकुम्भी हटाएर सरसफाइ गर्न भारतीय पक्षले अवरोध गरिरहेको बताउनुभयो । “दुई वर्ष जलकुम्भी हटाएर माछा पाल्ने सुरसार गराउन खोज्दा भारतीय पक्षले दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “तालको जलकुम्भी हटाउन नसकिँदा बेजोग भएको छ ।” उहाँले भारतीय पक्षले ताल पारीसम्म आफ्नो भूमि भन्दै विवाद यथावत् राखेको बताउनुभयो ।
दुई वर्षयता माछा मार्ने काम पनि रोकिएको उहाँले बताउनुभयो । “माछा मार्ने ठेक्का दियौं तर ठेकेदारले बीचमै छाडेर हिँडे”, उहाँले भन्नुभयो, “तालको संरक्षणमासमेत भारतीय अवरोध हुँदा समाधानका लागि पटक–पटक पहल गरेका थियौं तर केही भएन् ।” उहाँले सीमा विवाद हल गर्न गठित संयुक्त सर्वे टोली सो क्षेत्रमा बीचमै काम छाडेर हिँडेयता हालसम्म नआएको दुःखेसो पोख्नुभयो । “केन्द्रबाटै यसको समाधान नभएसम्म पालिकाले केही गर्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जलकुम्भी र विवादले ताल नै ओझेलमा पर्ला भन्ने डर छ ।”