१२ भदौ, काठमाडौं। बेपत्ता परिवारका सदस्यले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आज बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले बेपत्ता पारिएकाहरू जीवित वा मृत कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी नहुँदा परिवारलाई थप पीडा भइरहेकाले स्थिति सार्वजनिक गरी बेपत्ता पार्नेलाई कानुनको दायरमा ल्याउन आग्रह गरे ।
सरकारद्वारा गठित बेपत्ता छानबिन आयोग नाममा मात्रै सीमित भएको जनाउँदै उनीहरूले पीडितलाई न्याय दिने गरी काम गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिन धेरै ढिलाइ भएकाले सहमतिको दस्तावेज बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सुशासन र मानवअधिकारका कुरा गर्ने तर काम नहुँदा लज्जाबोध गर्नुपरेको बताउँदै उहाँले अब न्यायसङ्गत ढङ्गले निकास निकाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानसभाका सदस्य बामदेव क्षेत्रीले बेपत्ता परिवारको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख सम्झना शर्माले विगतका घटना बल्झाउने भन्दा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाहरूका कारण यो परिवर्तन सम्भव भएको हो भन्ने अनुभूति पीडित परिवारलाई दिलाउनुपर्र्नेे बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकमा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि त्यो कार्य अझै हुन नसक्नु बिडम्बना भएको बताउनुभयो । उहाँले जबर्जस्ती वा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गरी तिनीहरुको अवशेष, शव उल्खनन्, पहिचान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं पीडितको चाहनाअनुरुप गराउन सरकारले ढिलासुस्ती गरेको बताउनुभयो ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य धनकुमारी थारूले १६ वर्षसम्म पनि आफ्नो मान्छेको न सास न लास भएर बस्नुपर्दा धेरै पीडा सहनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा एड्भोकेसी फोरमका इन्दिरा आचार्य, इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसी, द्वन्द्वपीडित रीता सेन, दिलमाया काउचा, चुरामणि ढकाललगायतले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूरण एवं तीनका श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । भदौ १४ गते ११औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका मनाइँदै छ ।