११ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गरेको छ। गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा एनआईटीसी खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी) मार्फत गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै एनआईटीसीलाई डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै एनआईटीसी खारेज गरेर डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रियाले वैधता प्राप्त गरेको हो।
अबको नयाँ संरचना अनुसार एनआईटीसी डीओआईटीको मातहतमा रहनेछ। उक्त संरचनामा डीओआईटीको एक महाशाखाको रुपमा एनआईटीसी रहनेछ।
डीओआईटीको प्रमुखमा महानिर्देशक रहने छन् भने एनआईटीसीको प्रमुख सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन्। तर तत्कालका लागि समायोजनका काम पूर्णरुपमा सम्पन्न नभएसम्म भने मन्त्रालयको वरिष्ठ उपसचिव एनआईटीसीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त हुनेछन्।
नयाँ संरचना अनुसार डीओआईटीमा पुराना ३५ कर्मचारीमा ४ जना नयाँ कर्मचारी थप गरेर ३९ पुर्याइएको छ। तर एनआईटीसीमा पुरानै ५९ दरबन्दीनै कायम गरिएको छ।