२८ जेष्ठ, एजेन्सी । ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यूकेले गरिब देशहरूलाई आगामी केही साताबाट खोपहरू उपलब्ध गराउन थाल्ने बताएका छन्।
धनी राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा उनले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी रहेका दश करोड खोप अर्को वर्षसम्म वितरण गरिने बताए।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ९२ वटा न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरू र अफ्रिकी सङ्घलाई आधा अर्ब फाइजर खोपको मात्रा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
यूकेले ५० लाख खोप सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध गराइने भन्दै यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा अर्को २ करोड ५० लाख खोप वितरण गरिने जनाएको छ।
‘महामारी विरुद्धको ठूलो कदम‘
प्रधानमन्त्री जोनसनले भने, “यूकेको खोप कार्यक्रमको सफलताका कारण हामी आफूसँग अतिरिक्त सङ्ख्यामा रहेका खोपहरू आवश्यकता रहेकाहरूलाई दिनसक्ने अवस्थामा छौँ।”
“त्यसो गर्दा हामीले महामारीलाई पराजित गर्न एउटा ठूलो कदम चालेका हुनेछौँ।”
उनले शुक्रवार कोर्नवालमा सुरु हुने जी सेभेनको शिखर बैठकमा आफ्ना सहकर्मी नेताहरूले पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै अर्को वर्षको अन्त्यसम्म विश्वलाई नै खोप लगाइसक्नुपर्ने बताए।
उक्त समूहका नेताहरूले सामूहिक रूपमा महामारीसँग जुझ्न एक अर्ब खोपको मात्रा घोषणा गर्नसक्ने ठानिएको छ।
क्यानडा, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीसहित अमेरिका र यूकेले उक्त लक्ष्य भेट्टाउन खोपको उत्पादनलाई विस्तार गर्ने योजना तय गरिरहेका छन्।
कोर्नवालमा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले भने, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै पनि सर्त बिना खोपहरू उपलब्ध गराउनेछ। हाम्रो खोप अनुदानमा हामीलाई कुनै किसिमको सहयोग गर्न दबाब वा सम्भावित छूट जोडिएको छैन। मानव जीवन रक्षा गर्न हामीले यस्तो गरिरहेका छौँ।”
कसरी खोप अनुदानमा दिइनेछ?
यो यूके सरकारले विश्वव्यापी खोप अभियानमा उपलब्ध गराएको पहिलो सहायता भने होइन।
यसअघि नै उसले विश्वका गरिब देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई ५० करोड पाउन्ड उपलब्ध गराएको थियो।
उसले अक्सफर्ड आस्ट्राजेनेका खोपको विकासमा पनि मद्दत गरेको छ।
जोनसनले जी सेभेन नेताहरूलाई अरू फर्मास्यूटिकल कम्पनीहरूलाई महामारी निरन्तर भएकाले खोप खरिद मूल्यमा नै विक्री गर्न प्रोत्साहित गर्न सुझाव दिएका छन्।
यूकेले अनुदान दिने खोपको पाँच भागमध्ये एक भाग आवश्यकतामा रहेका देशहरूसँगको सम्झौताका आधारमा सोझै र अन्य कोभ्याक्स प्रणालीमार्फत वितरण गरिने भनिएको छ।