२२ फाल्गुन, काठमाडौं । बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरालाई पन्छाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई एजेन्ट राख्न दिने नीति अघि बढाएको छ । यसका लागि छलफल चलिरहेको धितोपत्र बोर्ड स्रोतले बताएको छ । साथै, प्रदेशस्तरमा पनि ब्रोकरलाई पुर्याउन नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा पनि बोर्डमा छलफल भएको छ ।
यता, सेयर ब्रोकरलाई एजेन्ट राख्न दिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी आन्तरिक तयारीहरु भइरहेको धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । यसका लागि निर्देशिका समेत तयार भएको बोर्ड स्रोतको भनाई छ । बोर्डले केही समयअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफ्ना उपकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको थियो ।
यस समितिले अध्ययन रिपोर्टसहित निर्देशिका नै तयार बनाइसकेको छ । यसका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको व्यवस्थामा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएकाले संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको छ । विगत लामो समयदेखि आम लगानीकर्ताले माग गर्दै आएको बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय अब त्यसै अलपत्र पर्ने भएको छ ।
करिब अन्तिम चरणमा पुगेको यो प्रक्रियालाई बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले उल्ट्याउन लगाएका हुन् । धितोपत्र बोर्ड स्रोत भन्छ, ‘बोर्ड अध्यक्ष कुनै पनि हालतमा बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुन्न् भन्ने पक्षमा अडिग हुनुहुन्छ ।’ त्यसैले अब यो विषय कागजमै सीमित हुने भएको छ ।
यसअघि बैंकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया एक हिसाबले अघि बढिसकेको अवस्थामा अर्थ समितिले एकाएक रोक्दै थप अध्ययन गर्न भनेर उपसमिति गठन गरेको थियो । त्यसो त उप समिति गठन भएको लामो समयसम्म पनि त्यसले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेन । सरोकारवाला निकायको चर्को दबाबका बीच बल्लतल्ल उप समितिले वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिनु उचित हुने निष्कर्ष निकालेको जानकारी गराइयो ।
तर यसरी दिन हुने भनिएको पनि लामो समय बितिसक्दा काम अघि बढ्न सकेन । अब त प्रक्रिया नै रद्द गर्नेतर्फ यो विषय अघि बढेको छ । यसको नयाँ विकल्प खोजी गर्न बोर्ड लागिपरेको छ । विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताले बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका भए पनि उनीहरुको आवाज पनि विशेषगरी बजार घटेका बेलामा जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ ।
बजार बढ्न थालेपछि यो सँगै अन्य थुप्रै मुद्दाहरु त्यत्तिकै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अहिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सको विषयमा पनि त्यही भएको हो । किन भने यतिबेला सेयर बजार बुल रनमा छ । बजार बुलिस भएका बेला सेयर बजारका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु पनि विस्तारै छाँयामा पर्दै गएका छन् । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएमा पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने, दूरदराजका लगानीकर्ताको पनि सहजै पहुँच पुग्ने लगानीकर्ताको भनाई रहँदै आएको छ ।
त्यसो त यो मुद्दा पनि विवादरहित भने छैन । विशेषगरी ब्रोकर व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका छन् । अहिले भएकै ब्रोकरलाई टिक्न गाह्रो भइरहेको उनीहरुको भनाई छ । अनि, अर्काथरीले बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न दिंदा चलखेल थप बढ्न सक्ने, इन्साइडर कारोबारको खतरा बढ्ने पनि बताइरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४ – ०७५ को बजेटमा नै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय समावेश गरिएको थियो । यस्तै, पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कमिटीले सिफारिस गरेको ५८ बुँदे सुझावमा पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि करिब डेढ दर्जन बैंकले यो विषय समावेश गरेर आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन समेत गरिसकेका छन् । तीमध्ये केहीले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेप्सेमा आवेदनसमेत दिएका थिए । तर, अब यी कम्पनीहरुले ब्रोकरको काम गर्न पाउने हुन् या होइनन् भने चाहिँ थप अन्योलको विषय बनेको छ ।