१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
निवेदकहरूले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिका सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन समेत गैरकानुनी भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । निजहरू समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी उपसमिति समेत अवैधानिक भएको उनीहरूको दाबी थियो ।
र बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ समेत विपरीत भएको भनी चुनौती दिइएको थियो । सोही कारण निवेदकको माग बमोजिम अन्तिम दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यही वैशाख १७ गते हुने अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी तोकी सो को सूचना विपक्षीहरूलाई समेत दिई नियमानुसार पेश गर्न निर्देशन गर्न भनिएको छ ।