२१ पुस, राजविराज : नेपालको कानुनले विवाह गर्ने उमेर कम्तीमा २० वर्ष निर्धारण गरेको छ। सप्तरीमा १३ वर्षीया बालिकाको विवाह भयो। केही महिनाकी गर्भवती उनको आठ महिनामा अदालतले विवाह बदर गर्यो। विवाह गैरकानुनी थियो, बदर भयो। यहाँ एउटा समस्या उब्जियो– ती बालिका कहाँ जाने ? उनको भविष्य के होला ? विवाहस्थलमै गएको प्रहरीले उतिबेलै यसलाई रोकेन। यो समस्याको भागीदार अब कसले हुने ? ती बालिकाको भविष्य बर्बाद हुनबाट कसरी जोगाउने ?
सप्तरीकी एक १३ वर्षीया बालिकाको गत वैशाख २८ गते धूमधामसाथ विवाह भयो। सिरहा बरियारपट्टी–२ का १९ वर्षीय (बेहुला) मिथलेस राय पनि (नाबालक) नै थिए। उक्त विवाह रोक्न भन्दै सप्तरी छिन्नमस्ता– १ बरहीका राधेश्याम रायले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा उजुरी दिए। विवाहको एक साताअघि नै ‘विवाहको निमन्त्रणा कार्ड र बालिकाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र’ साथ आफूले प्रहरीमा उजुरी दिएको राधेश्यामले जनाए। उजुरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरीक्षक राजीव गिरी नेतृत्वको टोली विवाहस्थल गयो। तर, विवाह रोकेन। गिरीले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई रिपोर्ट गरे, ‘विवाह भइरहेको छैन। ’
प्रहरीकै आँखाअगाडि पारिवारिक सहमतिमा धूमधामसाथ विवाह भयो। कानुनतः २० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न पाइन्छ।
विवाह नरोकिएपछि राधेश्यामले उक्त विवाहको फोटो र भिडियो प्रहरीलाई बुझाए। जिप्रका सप्तरीले असार १ गतेमात्रै बालविवाहको उजुरी दर्ता गर्यो। बेहुला मिथलेश, उनका बुवा जिलेश्वर राय, बालिकाकी आमा रेखादेवी, सानीआमा मीनादेवी र फुपाजु रविशंकर रायविरुद्ध प्रहरीले बालविवाहको उजुरी दर्ता गर्यो। त्यसपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा साउन २६ गते मुद्दा दायर गर्यो। जिल्ला अदालत सप्तरीले पुस १८ गते उक्त विवाद बदर गर्यो। अर्थात् विवाह भएको आठ महिनापछि मात्रै विवाह बदर भयो।
जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङनामको इजलासले जबर्जस्ती विवाह गराएको भन्दै बालिकाकी आमा, विवाह गर्ने युवक र युवकका बुवालाई कैद सजायको फैसला गर्यो। उनीहरूलाई साढे एक महिनाको कैद सजाय तोकिएको छ। यस्तै, जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिबानासमेत तिर्नुपर्ने फैसला भएको अदालतका स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए।
बालविवाह बदर त भयो, तर, १३ वर्षीया बालिका गर्भवती छिन्। अदालतको फैसलापछि बालिका र गर्भमा रहेको शिशुको भरणपोषण र भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। ‘राज्यले बालविवाह कानुनी रूपमा बर्जित भनेर मात्र हुँदैन,’ अधिवक्ता मनु खनालले भनिन्, ‘बालविवाह बदर भएपछि गर्भवती बालिका र उसबाट जन्मिने सन्तानको बारेमा सोच्न जरुरी छ। ’ सामाजिक संस्कार र परम्परागत मान्यताअनुसार समाजमा बालविवाह व्याप्त छ। कानुनले दण्डनीय मानेको छ। कानुन र संस्कारको चक्करमा अल्झिएको त्यस्ता बालबालिकाको जीवनका बारेमा सोच्न जरुरी भएको अधिवक्ता खनालले बताइन्।
समाजशास्त्री सुरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘बालविवाहमा अदालतले बालिकालाई सजाय त गर्दैन् तर जीवनमा सबैभन्दा बढी सजाय उनैले भोग्नुपर्छ। ’ त्यस्तो विवाह रोक्दा पनि समाजले बालिकालाई नै दोष दिने र विवाह भए पनि बालिकाकै जीवन कष्टकर हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘बालविवाह गर्ने अधिकांशको जीवन सुखद छैन,’ यादव भन्छन्, ‘सामाजिक समस्या कानुनले मात्र समाधान नहुने रहेछ। समाजको अध्ययन गर्ने र सोही अनुरूप समाजको चेतनास्तर वृद्धि नगरेसम्म जटिलता रहिरहन्छन्। ’
विवाह नरोक्दाको परिणाम
बालविवाह हुँदैछ भनेर राधेश्याम रायले पूर्वउजुरी दिए पनि प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिएन। उनले विवाह हुनु पहिल्यै इन्सेक सप्तरीलाई पनि सूचना दिएका थिए। इन्सेक सप्तरीले तत्कालीन एसपी नरेन्द्रकुमार कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मञ्जु खतिवडालाई विवाह रोक्न पत्र पठाएको थियो। तर, विवाह रोकिएन। उल्टै उजुरी गरेको भन्दै बालिकाका अभिभावकले छिन्नमस्ता गाउँपालिका–१ बरहीका राजु राय र डाक्नेश्वरी नगरपालिका–३ तरहीका ज्योतिष रायलाई कुटपिट गरेका थिए। तर, विवाह त भयो। अदालतले बदर गर्यो। बालिकाको भविष्य भने संकटमा छ।
बालविवाहमुक्त नगरमा बढ्दै बालविवाह
मधेस प्रदेशमै पहिलो बालविवाहमुक्त नगर हो–सप्तरीको सुरुंगा। तर, यहाँकै १५ वर्षीया बालिकाको सर्लाही रामनगर–२ का ३६ वर्षीय सुरेन्द्र महरासँग गत वैशाख ७ गते विवाह भयो। त्यस्को पाँच महिनाअघि ०७९ मंसिर १४ गते उक्त पालिका बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको थियो। जिल्ला अदालतले उक्त विवाद बदर गर्यो। साउन ३२ गते भएको फैसलामा महरा र बालिकाका बुवालाई जनही ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला भएको थियो।
सप्तरीकै शम्भुनाथ मन्दिरमा १४ वर्षीया बालिकासँग २०७९ माघ ११ गते विवाह गर्ने २१ वर्षीय युवकलाई अदालतले जेठ २४ गते ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिबानाको फैसला गर्यो। यस्तै, १७ वर्षीया बालिकालाई २०७९ माघ ८ गते विवाह गर्ने भारतको जम्मु काश्मिर राज्य श्रीनगर अविकरपोरा पालामोराका ४१ वर्षीय गुलाम जिलानीलाई जेठ १ गते तीन महिना कैद भएको छ। उनलाई नेपाल ल्याएर विवाह गराउने र भारत लैजाने भारत जम्मु काश्मिर राज्य रैनवारीका ४० वर्षीय मो.रफिक खार र उनकी पत्नी २७ वर्षीया नुर जहानलाई समेत साढे एक महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। उनीहरू जेल सजाय भुक्तान गरी भारत फर्किसकेका छन्।
बालविवाह नरोकिँदा र विवाहपश्चात् पनि आरोपितलाई पक्राउ नगर्दा निर्दोष बालिकाहरूको जीवन जटिल मोडमा पुगेको शिक्षक अरविन्द यादव बताउँछन्। सप्तरीमा एक वर्षको अवधिमा बालविवाहका नौ घटनामा नौ जनालाई कैद भएको सप्तरी जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ। ती घटनामा दुई जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने एक जना साधारण तारेखमा छुटेका थिए। चार जनाले सफाइ पाएको र दुई जना फरार छन्। केही बालविवाहका घटनालाई बलात्कारको घटनामा उजुरी दर्ता भएका छन्। अधिकारकर्मीहरूले रोक लगाउन थालेपछि लुकिछिपी मन्दिरमा र भारत लगेर गर्न बालविवाह गर्न थालिएका छन्।
तथ्यांकमा बालविवाह
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बंगलादेश र भारतपछि बालविवाह गर्नेमा तेस्रो नम्बरमा पर्छ, नेपाल। परिषद््द्वारा प्रकाशित नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०७९ ले १८ वर्षमुनि विवाह गर्ने पुरुष ९ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो चार वर्ष (२०७६–७९) मा बालविवाहका ३ सय १७ वटा उजुरी परेका थिए। जसमा बालिकाको उमेर नपुगेको भन्ने उजुरीको संख्या धेरै छ। तर, परिवारले लुकिछिपी विवाह गराउने र सबै घटनाको तथ्यांक नआउने भएकाले बालविवाहको वास्तविक अवस्था झनै चिन्ताजनक रहेको बालअधिकारकर्मी विशेन्द्र पासवान बताउँछन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा विवाह गर्ने औसत उमेर नै १९ वर्ष छ। सबैभन्दा बढी ३४.४ प्रतिशतको पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको तथ्यांकले देखाएको छ। २२.३ प्रतिशतले १५ देखि १७ वर्षमा पहिलो विवाह गरेको तथ्यांकमा छ। यस्तै, १०–१४ वर्ष उमेरमा पहिलो विवाह गर्ने सात प्रतिशत छन्। १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने पनि ०.३ प्रतिशत छन्। जसमा महिला ०.५ प्रतिशत र पुरुष ०.१ प्रतिशत छन्।
मुलुकभर बालिकाको अवस्था कठिन छ। मधेसमा अवस्था झनै दयनीय देखिन्छ। बालविवाह, दाइजो प्रथा, किशोरी उमेरमा आमा, असुरक्षित गर्भपतन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचजस्ता सबै पाटोले मधेसमा बालिकाहरू अति जोखिम, असुरक्षा र अवसरको वञ्चितिमा रहेको देखाउँछ। मधेसभित्र पनि दलित समुदायका बालिकाको अवस्था झनै दयनीय रहेको पासवानको भनाइ छ।
जनगणनाअनुसार मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७.३ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन्। त्यसमा ५२.२ प्रतिशत बालिका र १९ प्रतिशत बालक छन्। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने २९.७ प्रतिशत छन्। जसमा बालिका ४१.१ र बालक १५.४ प्रतिशत छन्। बहुआयामिक सूचक कलस्टर सर्भे २०१९ अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ८.९ प्रतिशत बालबालिकाले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन्। यसमा पनि बालकको प्रतिशत २ छ भने बालिकाको १४.२ प्रतिशत छ। सोही अध्ययनले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने २९.३ प्रतिशतमध्ये ४६ प्रतिशत बालिका र ७.८ प्रतिशत बालक रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले नै २० देखि २४ वर्ष उमेरका विवाहित जनसंख्यामध्ये राष्ट्रिय रूपमा २९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्ष अगाडि नै भएको देखाएको छ। तर मधेस प्रदेशमा भने यो संख्या ३५ प्रतिशत छ। देशभर यो उमेरसमूहका १६ प्रतिशत पुरुष र ३५ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने गरेकोमा मधेसमा पुरुषको प्रतिशत १७ र महिलाको ४२ रहेको छ।
मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये हाल सप्तरीको सुरुंगा र खडक नगरपालिका बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएका छन्। बालविवाह अन्त्यका लागि सरोकारवाला सबैले निर्ममतापूर्वक हस्तक्षेप गर्नुपर्र्ने र बालबालिकाले आफ्नो पढाइ र परिपक्व भएपछि मात्रै विवाह गर्ने संकल्प लिनुपर्ने सुरुंगा नगरपालिकाका प्रमुख गीता चौधरीको भनाइ छ।
मधेस प्रदेशको पहल
मधेसमा बालविवाहको अवस्था भयावह छ। बालविवाहमुक्त बनाउने भन्दै अनेकौं कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउन १० वर्षीय प्रादेशिक रणनीतिक योजना– २०७८ ल्याएको छ। त्यसैगरी, प्रदेश बालअधिकार ऐन–२०७७, सारभूत लैंगिक समानता नीति–२०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि– २०७८ र ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानमार्फत बालविवाह न्यूनीकरण, कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने र दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत बालिकालाई अनुदान दिने नीति लिइएको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको भनाइ छ।
बालविवाहको असर
बालविवाहले बालबालिकाको समग्र विकासमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ। बालविवाहका कारण बालिकाहरूको शिक्षाको अधिकार खोसिन थालेको छ। बालअधिकार हनन् भइरहेको छ। परापूर्वकालदेखि नै समाजमा बालविवाहको प्रचलन जकडिएर बसेको छ। कानुन र नीतिले बालविवाहलाई बन्देज लगाएता पनि समाजबाट हटन सकेको छैन। यस्ता विवाह रोक्न उजुरी पनि पर्दैनन्। रोक्न खोजिए आफन्त र छिमेकीको मिलेमतोमा सीमापारि भारत गएर बालविवाह गराउने चलन बढेको छ। छोरीलाई धेरै पढाए त्योभन्दा बढी पढेको दुलाहा खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि बढी दाइजो दिनुपर्ने चिन्ता कतिपय अभिभावकमा छ। बालबालिकाको आपसमा चिनजान भई स्वेच्छाले विवाह गर्ने केही घटनाको उदाहरण दिई बालविवाह गराउने मान्यता पनि रहेको छ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले २०७८/०७९ मा मधेस प्रदेशमा १ सय ३६ बालक र ८ सय ७ बालिका हराएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा १ सय २२ बालक र ७ सय बालिका फेला परेको जनाइएको थियो। सप्तरीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख विजय मण्डलका अनुसार पैसा कमाउन वैदेशिक रोजगार जाने र जग्गाजमिन जोड्ने चिन्ता भए पनि छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा अभिभावकमा चिन्ता देखिँदैन। छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने भन्दा छोरीलाई घरधन्दामा मात्रै सीमित गराउने र चाँडो विवाह गराउने पुरानो कुसंस्कार कायमै छ।
मधेस प्रदेशमा २०७९ मंसिर १४ गते सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका र २०८० पुस १४ गते सप्तरीकै खडक नगरपालिका मात्र बालविवाहमुक्त नगर घोषणा भएको छ। यस्तै सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका २०७६ भदौ १९ गते प्रदेशको पहिलो र एकमात्र तथा नेपालको तेस्रो बालमैत्री स्थानीय शासन नगरपालिका घोषणा भएको छ। बालिका शिक्षा र बालविवाहविरुद्धको विभिन्न कार्यक्रम, अभियान र जनचेतनाबाट व्यक्ति, परिवार र समुदायको व्यवहार अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। बालविवाह न्यूनीकरण जटिल समस्याको रूपमा विद्यमान छ। कम उमेरमा हुने बिहेका कारण बीचमै पढाइ छुट्ने र अधिकांश राम्रो शिक्षादीक्षा पाउनबाट वञ्चित हुने गरेका छन।
बालविवाह बदरको असर
कतिपय ठाउँमा बालबालिकाले विवाह गरे अभिभावकले नमान्ने तथा अभिभावकले विवाह गरिदिएकोलाई बालबालिकाले नमानेको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। उमेर नपुगेर भएको विवाहलाई अदालतले बदर त गर्छ। तर, यसबाट बालबालिकामा भने मानसिक समस्या देखिने गर्छ। उमेर नपुगी विवाह गर्दा अनेक समस्या व्यहोर्नुपर्ने विष्णुपुर गाउँपालिका–५ की क्षमा झाले बताइन्। यस्तो विवाह दर्ता, नागरिकता, जन्मिने सन्तानको जन्मदर्ता गराउन नसकिने र ती काम नहुँदा जिन्दगीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने गरेको झाले बताइन्।
सुरुंगा नगरपालिका–४ कुशहाकी प्रनिताकुमारी चौधरीका अनुसार धेरैको जीवनमा विवाह भनेको पीडा दिने विषयजस्तै बन्ने गरेको बताइन्। बालविवाह बदरले बालबालिकाको जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्छ। उनीहरूले जीवन र वैवाहिक जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र वैवाहिक जीवनभित्र सुख देख्न नसक्ने खालको असर पर्ने गरेको उनले बताइन्। सानैमा बिहे गर्दा सन्तान छिटो जन्मिने, पढाइ रोकिने, आर्थिक रूपमा असर पर्ने, जीवन अन्धकार हुन्छ। सबैभन्दा बढी पीडा र सजाय निर्दोष बालिका र उसबाट जन्मिने सन्तानले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्नपुर्ण