२७ असार, काठमाडौं । श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १०० जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन तयारी थालेको छ।
नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १०० जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन तयारी थालेको हो।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलका अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा पाइलट प्रोग्रामको रुपमा १०० जना नर्सलाई बेलायत पठाउने गरी तयारी थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना स्वीकृत गरेसँगै श्रम मन्त्रालयले अबको एक महिना भित्रमा आवदेनको मोडालिटी तयार पारी आवेदन खुला गर्ने सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
आईईएलटीएसमा न्यूनतम ७ अंक ल्याएको र २ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने
न्युनतम पिसिएल नर्सिङ अध्ययन पुरा गरेकादेखि नर्सिङ शिक्षामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका सबैले आवेदन दिन पाउने छन्।
बेलायत जान आवेदन दिने नर्सले आईईएलटीएसमा भने न्यूनतम ७ अंक ल्याएको र २ वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बेलायतमा रोजगारीका लागि जान चाहने नर्सले अनलाईन मार्फत आवदेन दिने व्यवस्था गरिने सहसचिव पोखरेलले बताए।
‘योग्यता पुगेका नर्सहरुले अनलाईनमार्फत आवेदन दिएपछि अनलाईनमार्फत नै सर्टलिष्टिङ हुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्टलिष्टमा परेकाहरुलाई सम्पर्क गरी अन्तर्वार्ता लिइन्छ, अन्तर्वार्तामा पास भएपछि बेलायत जान पाउनुहुन्छ।’
रोजगारीका लागि छनौट भएर बेलायत पुगेका नर्सहरुले फेरि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्नेछ।
उनीहरुले तीनपटकसम्म लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ तर तीनपटकसम्म पनि परीक्षा पास नभएमा उनीहरु फिर्ता हुनेछन्।
नेपालबाट छनौट भएर बेलायत पुग्नेवित्तिकै उनीहरुले असिस्टेन्टका रुपमा काम गर्न भने पाउने सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
‘यहाँबाट छनौट भएर बेलायत पुग्नेवित्तिकै तोकिए अनुसारको काम गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँको लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि नर्सको रुपमा सबै प्राक्टिस गर्न पाउँछन्।’
गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट प्रक्रियाबाट बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन लागिएकाले यसरी जाने नर्सहरुले बेलायत सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्नेछ।
‘त्यहाँ पुगेपछि नर्सहरुलाई बेलायत सरकारले १५ दिनको ओरिन्टेसन गराउँछ त्यसपछि बल्ल काम सुरु हुन्छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने।
सहसचिव पोखरेलका अनुसार बेलायत जानुअघि हुने आईईएलटीएस अध्ययन, मेडिकल परीक्षण र प्लेन टिकटको खर्च व्यक्ति आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यहाँ पुगेर काम सुरु भएपछि मात्र त्यहाँ पुग्न लागेको खर्च फिर्ता हुनेछ।
यसरी रोजगारीका लागि जाने नर्सहरुले ५ वर्ष मात्र काम गर्न पाउने छन्। नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायतमा लैजान गत भदौ महिनामा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रालयतका सचिव र नेपालका लागि बेलायती राजदूतबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
दुई देशबीच सम्झौता भएको झण्डै एक वर्षपछि नर्सहरु रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउने भएका छन्।