२६ चैत, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको छ। प्रदेश सरकारको चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरिम व्यवस्थाबाट प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको हो।
सरकारले आर्थिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ मस्यौदालाई स्वीकृति प्रदान गर्दै धरौटीका रुपमा अग्रिम सवारी साधन कर असुल गर्न भनि राजपत्रमै प्रकाशित गरिएको छ।
प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ को मस्यौदा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएसम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम ६३ को खण्ड (ख) बमोजिम विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको प्रदेश राजपत्रमा उल्लेख छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा कम कर निर्धारण गरेको छ भने विद्युतीय तीन पांग्रे सवारीलाई करको दायरामा ल्याएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगै यसअघि बागमती, मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशले समेत विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर निर्धारण गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले निजी विद्युतीय सवारीलाई दुई वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनै पनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैनथ्यो। तर अन्तरिम व्यवस्थाबाट पारित भएको ऐनले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ देखि विद्युतीय सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार)ले वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ।
प्रदेशमा दर्ता भएका ५ सयवाटसम्मका मोटरसाइकल/स्कुटले एक हजार, पाँच सय एकदेखि हजार वाटकाले एक हजार पाँच सय, एक हजारदेखि एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटासम्मका ले दुई हजार र एक हजार पाँच सय एक वाटभन्दा माथि सबैले तीन हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ।
प्रदेशले विद्युतीय कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा समेत कर निर्धारण गरेको छ। प्रदेशमा दर्ता भएका ४८ किलोवाट सम्म १० हजार, ५० देखि एक सय २५ वाटसम्मका १५ हजार, एक सय २५ देखि दुई सय २५ वाटसम्मका २० हजार र दुई सय २५ किलोवाटभन्दा माथि सबैका ३० हजार कर निर्धारण गरेको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा ४९ किलो वाटसम्मका दुई हजार पाँच सय, ४९ देखि एक सय २५ वाटसम्मका चार हजार पाँच सय, एक सय २५ देखि दुई सय २५ किलो वटासम्मका दश हजार र दुई सय २५ किलो वाट भन्दा माथि सबै १५ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको सो मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा २० प्रतिशत छुट हुनेछ।’