१४ चैत्र, हेटौँडा । गत आर्थिक वर्षको अनुपातमा चालु आर्थिक वर्षमा हेटौँडा उपमहानगर क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माणमा कमी आएको छ। तराई–मधेशमा भएको आन्दोलनपछिका वर्षमा हेटौँडामा त्यहाँबाट बसाइँसराइले तीव्रता पाउँदै आएको छ।
तराई–मधेशबाट बसाइँसराइ गर्ने, पहाड र छिमेकी पालिकाबाट झर्ने क्रम बढ्दो रहेको हेटौँडा उपमहानगर क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को गत माघ महिनासम्म भने नयाँ भवन निर्माणमा कमी आएको हो।
बसाइँसराइका लागि पछिल्लो समय गन्तव्य बन्दै आएको हेटौँडामा चालु आवको सात महिनामा भवन निर्माणको दरमा आएको कमीका आधारमा हेटौँडामा बसाइँसराइ गरी आउनेको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको आकलन गरिएको हो।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको योजना तर्जुमा तथा पूर्वाधार विकास महाशाखाको भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयन शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको २०७९/८० को माघसम्ममा २३३ वटा भवन निर्माणको नक्सा पास भएको देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष करिब पाँच सय भवन निर्माण अनुमति लिइसकेको शाखाले जनाएको छ।
शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माघसम्ममा २११ नक्सा इजाजत लिन पालिकामा पेस भएको छ भने ११ वटा नक्साको म्याद थप भएको देखिएको छ। चालु आवको सोही अवधिमा ६० वटा नक्सा नामसारी भएको पाइएको छ। यसै अवधिमा सार्वजनिक सडक र प्लानिङ स्वीकृतिको काम नभएको महाशाखा प्रमुख सत्यनारायण शाहले जानकारी दिनुभयो। महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार गत माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी भवन निर्माण इजाजत हेटौँडा वडा नम्बर ५ मा ६२, वडा नम्बर ८ मा ३३, वडा नम्बर ७ मा २२, वडा नम्बर २ मा १२ र वडा नम्बर ६ मा ११ वटा रहेका छन्। अन्य वडामा न्यून सङ्ख्यामा भवन निर्माण इजाजत लिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
गत साउनमा सबैभन्दा बढी ४३, भदौमा ३०, असोजमा ४१, कात्तिकमा १५, मङ्सिरमा ३६, पुसमा ३७ र माघमा ३१ वटा भवन निर्माण इजातज घरधनीले लिएका थिए।
महाशाखा प्रमुख शाहले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवको सुरुबाटै देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण भवन इजाजत लिने सङ्ख्यामा समेत कमी आएको बताउनुभयो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेसम्म र आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म भवन निर्माणमा समेत कमी आउने देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, “सबैतिर आर्थिक समस्या छ, कसरी भवन निर्माणको काम हुन्छ ? उहाँले नगरका १९ वटै वडामा न्यून सङ्ख्यामा भवन निर्माणको काम हुनुका साथै लगानी अपुग भएका कारण निर्माण सुरु भएका घरहरूसमेत पूरा गर्न नसकेर भवन निर्माण इजाजतको म्याद थप गर्न आउने क्रम बढेको जानकारी दिनुभयो।
भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयन शाखाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नक्सा पास ७४९, नक्सा दर्ता ७४८, म्याद थप ४९, नक्सा नामसारी १०९, सडक सार्वजनिक १४ र प्लानिङ स्वीकृत १३ वटा भएका थिए।