२२ माघ, काठमाडाैं । प्रादेशिक संरचनामा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको सामाजिक कोषका लागि ५० लाख रुपैया दिने घोषणा गरेको छ।
२०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो भने २०७९ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैया दिने घोषणा गरेका हुन्।
सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आग्रह गरेका छन्।
श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको र उनीहरुसँग बचत पनि नरहने गरेको अवस्था बुझेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक बिकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने धारणा बनाएको उनको सचिवालयको भनाइ छ।
बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न ३० लाखभन्दा बढी रकम अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई व्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको ३० लाख र नियमित संकलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बिउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने अनि त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज रकमलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना बागमती प्रदेशले बनाएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न दिएमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग, दीर्घरोगी पत्रकारलाई सहयोग, सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती प्रसाद सापकोटाले बताए।
एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र ११ स्थानमा
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका ११ वटा मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सेवालाई प्रदेशका ११ स्थानमा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गृहकार्य थालेको छ।
दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला समेटेर बनाइएका प्रादेशिक कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न कठिन भएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट आएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १३ वटै जिल्लामा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका लागि एउटा केन्द्र नभएकाले बाँकी प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर बागमती प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयबाट दिनु पर्ने सेवा दिन खोजिएको हो। ‘यो बिषयलाई हामी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेछौ’, उनले भने।
कृषि,पर्यटन, सञ्चार, वन, उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यालय प्रदेशको राजधानी बाहेकका जिल्लामा पनि रहे पनि नागरिकस्तरबाट गुनासो आएपछि ११ वटा स्थानमा एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न खोजिएको बताइएको छ।
भीमफेदी–दक्षिणकाली सडक व्यवस्थित बनाउने योजना
काठमाडौं उपत्यका र प्रदेशको राजधानी हेटौँडा पुग्ने सडकलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गर्ने भएको छ। प्रदेशबाट लिनु पर्ने सेवा लिन हेटौँडा पुग्न कठिन भएको, प्रदेशको राजधानी हेटौँडा अपायक परेको गुनासो आएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हेटौँडा, भीमफेदी, कुलेखानी, फाखेल, हुमाने दक्षिणकालीको सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई तीन महिना कान्तिपथबाट सञ्चालन गरी कुलेखानीदेखि दक्षिणकालीसम्मको सडकलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाइएको बताएका छन्। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलालसँग मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले छलफल गरेपछि नै यस्तो योजना बनाएका हुन्।
६३ वर्षअघि बनेको मकवानपुरगढी, ठिंगन, बागमती, भट्टेडाँडा, चापागाउँको सडकका अधिकांश स्थानमा कालोपत्रे र ढलान भएको छ भने केही ठाउँमा अझै कच्ची छ। वर्षातको वेला पहिरोको जोखिम भए पनि हिउँदमा उक्त सडकमा सवारी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।