१२ माघ, काठमाडौं । सरकार अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । गृहमन्त्री रवी लामिछानेले २० पुसमा गृहमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्न लगाउँदै अवैध रुपमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै देशभरका धेरैजसो अवैध क्रसर उद्योग पनि बन्द भए ।
तर, यो निर्णय एक महिना नपुग्दै उल्टिएको छ ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर बन्द भने बन्द गर्ने निर्णय कायमै राखेको छ ।अवैध रुपमा सञ्चालित उद्योग पनि असारसम्म चल्न दिन यसअघिका सरकारले गर्ने गरेको निर्णय यो सरकारले पनि गरेको हो । खासगरी क्रसर उद्योगी, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबसामु सरकार झुकेको हो । उद्योगीहरुले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमार्फत् सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । क्रसर उद्योग बन्द निर्णय गर्दा निर्माणका काम प्रभावित भएको भन्दै बहाना झिकिएको थियो ।
सरकारले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मात्र बन्द गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुले वैध क्रसर उद्योगको उत्पादन पनि रोकेर सरकारलाई ब्लोकमेलिंग गरे, जसकारण बजारमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको चरम अभाव सृजना गरियो । यही बहाना भिकेर सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको हो । जबकि अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द गर्दा सरकारलाई राजस्व आउथ्यो भने व्यवसाय कानुनी दायरभित्र आउने हुँदा नियमन गर्न सहज हुन्थ्यो ।
तर, क्रसर उद्योगीको दबाबमा सरकारले असारसम्मको भाका राखेर अवैध उद्योगलाई सञ्चालनको वातावरण बनाइदिएको हो । सरकारले दर्ता नभएका तथा आयोजना सम्पन्न भइसकेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय त गरेको छ । तर, यो सम्बन्धी कुनै औपचारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन । जसकारण यी अवैध क्रसर पनि सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । दर्ता नभएका क्रसर पनि चलाउन दिने भनेर निर्णय गर्दा सरकारको आलोचना हुने भएकाले सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोजेको हो ।
यसअघि पनि सरकारले यही बाटो अपनाएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २५ कात्तिक ०७७ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पुनः अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे–नगरेको, उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए–नभएको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९आइइई० स्वीकृत गरे–नगरेको, सरकारलाई कर तिरे–नतिरेकोलगायत अद्यावधिक विवरण संकलन गरेर पठाउन गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही बैठकले विनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने–गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, संकलन र बिक्री–वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, गृहमन्त्रीका यी निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।
मुलुकभर एक हजारभन्दा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।