२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले अविलम्व किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । दुई वटै महासंघले बुधबार आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका पदाधिकारीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
पत्रकार सम्मलेनमा नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य आदर्श कार्कीले मंसिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकाले किसानहरु व्यपारीहरुलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भइरहेको बताए । धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगर्दा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदको विषयमा चासो नदेखाएको उनको आरोप थियो । सरकारले धान खरिदका लागि ल्याएको नीतिगत व्यवस्था किसानलाई झुक्याउन मात्रै ल्याएको उनले बताए । आफ्नै घोषणा र प्रतिवद्धताअनुसार धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमता रहेको उनको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले अहिलेसम्म पनि धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु किसानका लागि बिडम्वनाको विषय भएको बताए । उनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्नसक्ने स्थिति नरहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कुरा आएको भन्दै बजेट निकासा गरी तत्काल किसानसँग धान खरिद गर्नुपर्ने बताए । उनले करिव १० लाख मेट्रिक्टन धान खरिद गर्ने तागत सरकारले राख्नुपर्ने बताए । उनले धान राख्ने गोदाम नहुनु र बजेटको अभावका कारण धान खरिद गर्न नसेकेको भन्दै सधैँ बजेट अभाव भयो भनेर सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए ।
गत १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार मोटा धानको मूल्य २ हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य ३ हजार १२८ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्षको भन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपैयाँ वृद्धि गरेको भएपनि लागतमूल्य र मुद्रास्फितिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ नपुग्ने महासंघहरुले जनाएका छन् ।
महासंघहरुले आगामी दिनमा किसानका माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि जनाएका छन् । धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि सरकारलाई दबाव दिन देशभरका किसानहरुलाई संघर्षमा उत्रिन उनीहरुले आह्वान समेत गरेका छन् ।
सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्नका लागि देशव्यापी किसान महासंघका संगठन परिचालन गर्ने, प्रधानमन्त्री एवं उद्योगमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका मुलुकभरका शाखा कार्यालय तथा डिपोहरुमा २५ मंसिरमा धर्ना दिने र तालाबन्दी गर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरे दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने महासंघको भनाइ छ ।