०८ चैत, एजेन्सी । म्यानमारको सेनाले सन् २०१७ मा देशको रोहिंग्या मुस्लिम आबादीविरुद्ध कडा कारबाही सुरु गरेको थियो । यस कारबाहीको कारण ७ लाख ४० हजारलाई छिमेकी बंगलादेशमा शरणार्थी बन्न बाध्य भएका थिए ।
गत सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले उक्त क्र्याकडाउनलाई नरसंहार घोषणा गर्ने निर्णयको औपचारिक घोषणा गर्ने हुनु भएको थियो । यहाँ संकटमा प्रमुख मितिहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
सेना परिचालन सन् २०१७ अगस्त –२५, मा रोहिंग्या विद्रोहीहरूले म्यानमारको रखाइन राज्यमा प्रहरी चौकीहरूमा समन्वयात्मक हमला गरे, कम्तीमा एक दर्जन अधिकारीहरू मारिएका थिए । सेनाले रोहिंग्या गाँउहरूमा विद्रोहीहरूलाई धपाउनको लागि कारबाही गरेको बताएको यसले ४०० विद्रोही मारिएका बताएका थिए । तर मारिएका ती अधिकाशं सर्वसाधारण नागरिक रहेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सैन्य कारबाहीको पहिलो दुई हप्तामा कम्तीमा १,००० मानिसले ज्यान गुमाएका बताएका थिए ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर ६ सम्ममा एक लाख २० हजार भन्दा बढी रोहिंग्याहरू बंगलादेशमा पलायन भएका थिए । त्यहाँका असुरक्षित शरणार्थी शिविरहरूमा ओझेल परेका थिए । बंगलादेशमा पहिलेको हिंसाका कारण कम्तीमा दुई लाख रोहिंग्या रहेका थिए ।
म्यानमारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश बढेको छ । सैनिकहरूलाई रोहिंग्या घरहरू भत्काएको आरोप लगाइएको छ र केही विश्व नेताहरूले ‘जातीय सफाया’ गरेको आरोप लगाएका छन् भन्ने सुकीले मौन तोड्दै बोल्नु भएको थियो ।
संकटको बारेमा आफ्नो पहिलो बयानमा, म्यानमारका नागरिक नेता र नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीले सेप्टेम्बर १९ मा अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने वाचा गनु भएतापनि सेनालाई दोष दिन अस्वीकार गर्नु भएको थियो ।
बंगलादेश र म्यानमारबीच सन् २०१७ नोभेम्बर १७ मा शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्न सुरु गर्न सहमत भएको थियो । तर शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले उनीहरूको सुरक्षित फिर्ताको अवस्था नरहेको र प्रक्रिया रोकिएको बताएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार प्रमुख जेइद राद अल हुसेनले डिसेम्बर छ मा सम्भावित “नरसंहारका तत्वहरू“ को चेतावनी दिए र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको लागि आह्वान गनु भएको थियो । सन् २०१८ अगस्त, २५ मा, दशौं हजार रोहिंग्या शरणार्थीहरूले आफ्नो पलायनको पहिलो वर्षगाँठ मनाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रका अन्वेषकहरूले म्यानमारका सेना प्रमुख र अन्य पाँच शीर्ष सैन्य कमाण्डरहरूलाई नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको अभियोगमा मुद्दा चलाउन आह्वान गरेका थिए ।
नोभेम्बरमा २ हजार २६० रोहिंग्यालाई स्वदेश फर्काउने प्रयास असफल भयो किनभने उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको निश्चय बिना बङ्गलादेश छोड्न अस्वीकार गरे ।
सेप्टेम्बर ३ मा, रोहिङ्ग्या नरसंहारको रिपोर्टिङ गर्दा म्यान्मारको राज्य गोप्य कानून उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दुई रोयटर्स पत्रकारलाई सात वर्षको जेल सजाय गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको माफीमा रिहा हुनु अघि उनीहरूले ५०० दिन भन्दा बढी जेलमा बिताएका थिए ।
जुलाई १६, २०१९ मा वासिङटनले म्यानमारका सेना प्रमुख र तीन अन्य शीर्ष अधिकारीहरू विरुद्ध प्रतिबन्धको घोषणा गर्यो । करिब ३ हजार ५०० रोहिंग्या शरणार्थीहरू स्वदेश फर्कन अनुमति दिइयो तर अगस्ट २२ मा यात्रा गर्न कोही आएनन् ।
नोभेम्बर ११ मा गाम्बियाले रोहिंग्यामाथि म्यानमारले नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै आईसीजेमा मुद्दा दायर गरेको छ । तीन दिनपछि छुट्टै हेगमा रहेको इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ९आईसीसी० ले रोहिंग्यामाथि भएको उत्पीडनको पूर्ण अनुसन्धानलाई हरियो चिन्ह देखाएको थियो । सोही हप्तामा, विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्त अन्तर्गत अर्जेन्टिनाका अधिकार समूहहरूले तेस्रो मुद्दा दायर गरेका थिए ।