१८ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ रिक्त रहेका २२ पदका लागि एकै चरणमा उपनिर्वाचन गर्न तयार रहेको बताएको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ पदको उपनिर्वाचनसहित, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी थालेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने बताएको हो ।
एकै चरणमा उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार
आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १८ पद रिक्त छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोग प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन मात्रै होइन अबका दिनमा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने सबै निर्वाचन देशभर एकै चरणमा गर्न आयोग तयार रहेको बताएका हुन् । ‘निर्वाचन आयोग प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभातर्फको उपनिर्वाचन एकै चरणमा गर्न तयार छ, उपनिर्वाचन मात्रै होइन भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने सबै तहका निर्वाचन एकै चरणमा गर्न पनि आयोग तयार र सक्षम छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
आयोगले आगामी २० फागुनमा रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ पदमा उपनिर्वाचन गर्न ७ माघको मिति सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा कानुनअनुसार पद रिक्त हुनु ३५ दिनअघि उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहित सचिवको टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी उपनिर्वाचन’ छलफल गरेका थिए । सो भेटमा आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन एकै दिन र एकै चरणमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
आयोगको उपनिर्वाचन’ प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनको हकमा भने सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले नै मिति तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भने छोटो समय बाँकी कार्यकाल रहेका कारण गरिरहनु नपर्ने र सिधै निर्वाचनमा नै जान प्रस्ताव गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार ५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिनेछ । जसअनुसार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५ चैतको मिति प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा केही विवाद र जटिलता रहेको छ । यस्तै, संविधान र कानुनमा म्याद थपको व्यवस्थासमेत छैन ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमासमेत ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । हाल जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै मतदाता नामावली संकलन गर्ने गरिएकोमा सोलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रसासन कार्यालय र इलाका प्रसासन कार्यालयबाट ३ सय ६५ दिनमा नै गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।