२८ भदाै, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय दिपक कुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
यसअघि गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टा–छुट्टै ३ थान रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन्।
ओलीका ३ थान रिटमाथि मंगलबार राणाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै २ रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। ती रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफलका लागि भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी भएको थियो।
तर, एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको रिटमा भने एकै पटक अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्ने गरी आदेश भएको थियो।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।
एमालेका ३० जना संघीय सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो।
एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
एमालेले पहिले नै कारबाही गरिसकेका १४ जना सांसद नयाँ पार्टी गठनका लागि सनाखतमा सहभागी भएकाले उनीहरुको पार्टी वैधानिक नभएको ओलीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
ओलीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगले सुरुमै दल दर्ताका लागि निवेदन नै नदिएका केन्द्रीय सदस्यलाई पछि सनाखतमा समावेश गराएको, बिना कारण प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिएकाले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता बदर गरिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।