२४ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा रिचार्ज पोखरीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
ललितपुरको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयारी अगाडि बागमती प्रदेशको मन्त्रालयले लिएको लक्ष्यको विषयमा भएको छलफलमा खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रका विज्ञहरूले सिंचाइ र रिचार्ज पोखरीको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव उमाकान्त झाले जनताको आवश्यकताहरूको आधारमा प्राथमिकता तोकेर प्रदेशले योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा बताए ।
‘अहिले खानेपानीको अभाव भइरहेको छ । भएका खानेपानीका स्रोतहरूमा पानी सुक्दैछ, यस्तो कुरालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले रिचार्ज पोखरी, सिँचाइमा जोड दिनुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो । पानीको समस्या सामाधान गर्न स्रोत जोगाउने तर्फ प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउन समेत उनले माग गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सागरकुमार राईले बजेटमा रिचार्ज पोखरी, सिँचाइको क्षेत्रफल बढाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । यस्तै खानेपानी सचिव सुमनप्रसाद शर्माले खानेपानीमा ठोस योजनासहित रिजल्ट आउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारलाई खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रका बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमबारे जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री, पूर्वमहानिर्देशक सुनिल दास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपाल, जलस्रोत सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सन्जीव बराल लगायतले सुझाव दिएका थिए ।
विज्ञहरूले पछिल्लो समय बढ्दो जग्गा प्लटिङ, कङ्क्रिट सडक र बदलिँदो वातावरण र बढ्दो शहरीकरणका कारण खानेपानीको स्रोत घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले मन्त्रालयको चालु वर्षको योजनाको स्थिति, योजना कार्यान्वयनको अवस्था र बजेटको बारेमा विज्ञहरूलाई जानकारी गराउँदै राय माग गरेका थिए ।
खानेपानी आवश्यकतालाई प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ ।
बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले योजना निर्माण गरेपछि कार्यान्वयन तहसम्म जाने बताएका थिए ।
मन्त्रालयले अगाडि सार्ने नीति र बजेटमा उल्लेख गर्ने कार्यक्रमहरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जनताले अपनत्व लिनेगरी योजना निर्माण गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
‘कतिपय सहरहरूमा शुद्ध खानेपानीको माग भइरहेको छ, कतिपय जिल्लाका जनताले पानी नै पाएका पनि छैनन् मन्त्रालयले जनताको खानेपानीको आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि विशेष ध्यान दिँदै छ । तर पानीको स्रोत घट्दा चुनौती पनि छ,’ विज्ञहरूसामु उनले भने ।
सिन्धुलीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मरिण डाइभर्सनले सिन्धुली र मकवानपुरका धेरै खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाइ पुर्याएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै सिँचाइका गौरवका आयोजना निर्माण गर्न खोजिरहेको बताएका थिए ।