०१ भदाै, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन ६ बुँदे अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० मा नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ देखि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले १० दिनभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिएको हो ।
सरकारले तोकेको सीमा नाघिसक्दा पनि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएपछि वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
र्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले दिएको आदेशमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकुल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य भएकाले प्रदेश र स्थानीय निकायसँगसमेत समन्वय गरी १० दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय, अधिकारी र पूरा गर्नुपर्ने क्रियाकलापको विवरण र कार्यप्रगतिसहितको कार्ययोजना पेश गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेश प्राप्त भएको २१ औं दिनमा प्लाष्टिक झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो) को उत्पादन, आयात, बिक्रि वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने बजेटको १६० नम्बर बुँदा देशभर कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनेचतना र जागृतिका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार गर्न, कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयहरुका सचिवहरुसमेत रहने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी अनुगमन गर्न तथा प्रतिबन्ध लगाउने कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन प्रत्येक २ महिनामा अदालतमा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
विगतमा पनि सरकारले गरेका प्लाष्टिकको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक आदेश भए पनि निर्देशनको पालना नभएको भन्दै आदेशमा सम्बन्धित पक्षले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनिएको छ ।