३० साउन, काठमाडाैँ । कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाको अवधि २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता अब पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने भएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई/इक्यूआई वा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, हवाई सेवालगायत पर्यटनमा निर्भर रहने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था हुने भएको छ । यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताए ।
कोभिड १९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरन्जन व्यवसायका ऋणले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गर कम्तीमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यो व्यवस्था कोभिड १९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने भएको छ । कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ साल पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।