३१ असार, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गर्दा पटक–पटक संविधानमाथि प्रहार गरेर ‘प्रतिगामी’ दर्ज भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार सरकारी निवास बालुवाटार छाडे । बालुवाटार छाडेर निजी निवास बालकोट फर्कंदा ओलीमा अलिकति पनि आत्मग्लानी देखिएन, बरु तानाशाही प्रवृत्तिको तामझाम र राजषी ठाँट प्रष्टै झल्किन्थ्यो ।
सरकारी सुविधाको महंगो गाडीमा लावालस्करसहित ओलीको ‘बालुवाटार टु बालकोट ’ मार्चपासमा सयौं मोटरसाइकल र कार लामवद्ध थिए । जसमा सवार भएकाहरुले राजा महाराजालाई जसरी ओलीको जयजयकार मात्रै गरेनन्, सर्वोच्च अदालत, न्यायमूर्ति र विभिन्न दलका नेताहरुमाथि अशोभनीय र अपमानजनक नाराबाजी गरे ।
आफ्नै सामुन्नेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने र समकक्षी नेताहरूमाथि अपमानका गाली बर्साइरहँदा ओली भने आफूले ठुलै युद्ध जितेको मुद्रामा घरि झ्यालबाट बाहिर हेर्ने त घरि फूलमाला समाउनमै व्यस्त थिए ।
सरकारी निवास बालुवाटार छोड्नुअघि बुधबार बिहान बालुवाटारमा भेला भएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई ओलीले ३ वटा रोडम्यापअनुसार अघि बढ्ने योजना सुनाएका थिए ।
‘सरकारका गलत कामविरुद्ध आन्दोलन, एमालेको व्यापक संगठन निर्माण र चुनावको तयारी अबको हाम्रो रोडम्याप हो । अब तपाईहरु यही रोडम्याप समाएर अघि बढ्नुस्’ ओलीको भनाइ थियो ।
एमाले नेता विशाल भट्टराई पनि अब आफूहरुले तीनवटा कुरामा बाहेक अन्यत्र ध्यान नदिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हो अब हामी यी तीनवटा रोडम्यापबाहेक अरु केही सोच्दैनौं । हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति यसैमा केन्द्रित गर्छांै ।’
बालकोटकाे बार्दलीबाट
बालुवाटारबाट बालकोट पुग्दा झण्डै दुई घण्टा लगाएका ओली आफ्नो निवास पुगेपछि समर्थकलाई धन्यवाद दिन घरको बार्दलीमा प्रकट भए । बालुवाटार, सिंहदरबारमा मात्रै होइन, उनले आफ्नै घरको बार्दलीबाट पनि दशकौंदेखिका सहकर्मी र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि विषवमन गर्न पुगे ।
राजनीतिक उलटपुलट
असार २८ गतेकोे सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलापछि नेपालको राजनीति उलटपुलट भयो । उलटपुलट यसर्थमा कि असार २८ गते १२ बजेसम्म ओलीविरुद्ध सडकमा रहेका राजनीतिक दल सत्तामा पुगे । साढे तीन वर्षदेखि सत्तामा रहेको दल सडकमा पुग्यो ।
अर्थात् हिजोको सत्तारुढ दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको स्थान र हिजो प्रतिपक्षीको स्थानमा रहेका पार्टी सत्तारुढ हुन पुगेको मात्रै होइन, यसको सार संविधान र लोकतन्त्रसँग पनि जोडिएकाले उलटपुलटका अर्थमा बुझिएको हो ।
यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मिलेमतोमा दोस्रो पटक विघटन गरेर मृत्यु शैय्यामा पुर्याइएको जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भएको छ । अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटी लगभग टरेको छ र संविधानत ५ बर्षे कार्यकाल भएको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नेमा आशा बढेको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै १२१ सांसद संख्या रहेको नेकपा एमाले सत्ता बहिर्गमनमा परेको छ । ६३ सांसद संख्या रहेको नेपाली काँग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपालको राजनीतिमा आएको यो उलटपुलटले मुलत संविधान, लोकतन्त्र र विधिको शासन कायम हुने अपेक्षा बढेको छ । भलै यो अपेक्षा पूरा हुने नहुनेमा नवसत्तासीन हुन पुगेका राजनीतिक दल र तिनका नेताको कार्यशैलीले पनि केही हदसम्म काम गर्ने नै छ । त्यसअघि साउन २८ भित्र सर्वोच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउछन् या गुमाउँछन् त्यो विषयले समेत धेरै कुराको निर्धारण गर्ला ।
२०७७ पुस ५ हुदै २०७८ जेठ सातमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा गठबन्धन बनाएर संघर्ष गरेका राजनीतिक दल,काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समुह र एमालेको माधव नेपाल समुहले सर्वोच्चको फैसलालाई संविधानको जीत भनिरहेका बेला एमालेको केपी शर्मा ओली समुह भने फैसलालाई सहजै स्वीकार्नुको साटो आन्दोलन र अपमानको धम्की दिइरहेको छ ।
गत २०७२ सालमा भएको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका थिए । अस्थिर राजनीतिको शिकार बनेका नेपाली जनताले गठबन्धन हुदै पार्टी एकता गर्ने घोषणा समेत गरेपछि नेपाली जनताले नेपालका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिए दिगो शान्ति, विकास र सुशासन हुने अपेक्षासहित मतदान गरेका थिए ।
त्यो जनमतबाट झण्डै झण्डै दुई तिहाइ पाएका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता घोषणा गर्दै नेकपा बने पनि नेकपाको एकता लामो समय टिक्न सकेन, फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली मानिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूरा समय टिक्नु त परै जावस्, सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै सग्लो बस्ने संकेत देखिएन ।