२३ असार, काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका पूर्वसांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको टोली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दिन निर्वाचन आयोग जाने भएको छ ।
पूर्वमाओवादी टोलीले आजै निर्वाचन आयोगमा आफूहरुमाथिको कारबाही फिर्ताको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्न लागेको हो ।
‘हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हौँ, महाधिवेशन नै नगरेका प्रचण्डले हामीमाथि गरेको कारबाही वैधानिक छैन’, पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहले भने, ‘त्यसैले अवैधानिक रुपमा गरिएको कारबाही फिर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिन लागेका हौँ ।’
त्यसैगरी केहीदिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन दर्ता गर्न लागिएको साहले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘कानुनअनुसार गर्नुपर्ने माओवादीको महाधिवेशन अहिलेसम्म भएको छैन । नयाँ नामको पार्टी दर्तापनि छैन, यस्तो अवैधानिक पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको कारबाहीलाई कसरी वैधानिक मान्ने ?’
पूर्वमाओवादी नेता साह, रायमाझी, भट्ट र चौधरी माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनीहरु दलबदल गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी पार्टीले कारवाही गरेको थियो । माओवादीबाट कारवाही परेसँगै उनीहरुको सांसद पद खारेज भएको थियो ।
पार्टी परिवर्तन गरेपछि पदमुक्त भएका चार पूर्वमाओवादी नेताहरु आफूहरुमाथिको कारवाही अवैधानिक भएको भन्दै आयोगमा पुगेका हुन् । उनीहरुमाथिको कारवाही बदर भए उनीहरु माओवादीका सांसद कायम हुनेछन् । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा छ ।
चार पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेको भने होइन । संसद सचिवालयले उनीहरुलाई पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएपछि आयोगले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको हो ।
सांसद पद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदाअलतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा रहेका उनीहरु त्यसैको पूर्वतयारीका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगमा उजुरी लिएर गएका हुन् ।
महाधिवेशन नगरेका कारणच माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बैधानिकता नरहेको पूर्वमाओवादी नेताहरुको दाबीले नेकपा माओवादी केन्द्रको बैधानिक हैसियत माथि भने प्रश्न उठाउन सक्ने आयोग स्रोत बताउँछ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले २ बुँदे सर्कुलर गर्दै एमाले, काँग्रेस, माओवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलहरुलाई कानूनले तोकेअनुसार महाधिवशेन भए,नभएको जानकारी गराउन भनिसकेको अवस्था छ ।