०५ असार, तनहुँ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले जङ्गली जनावर र मानव बीचको द्वन्द्व न्यूनिकरणको लागि सामुदायिक वनमा १५ वटा पानीको पोखरी निर्माण गरेको छ ।
जिल्लाको भानु नगरपालिकामा–१२,बन्दिपुरमा दुई र देवघाटमा एक पोखरी निर्माण गरेको हो । डिभिजन वन कार्यालयबाट दश र जिल्ला वन पैदावर समितिबाट पाँच पोखरी निर्माण गरिएको छ । जङ्गलमा निर्माण गरिएको पोखरीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्ध न्यूनिकरणको लागि रामवाण जस्तै बन्न पुगेको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख कोमलराज काफ्लेले बताए ।
तनहुँमा वन्यजन्तुले किन मानिस माथि आक्रमण गरिरहेको छ भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्दा पानीको मुख्य समस्या देखिएको उनले बताए । वन्यजन्तुलाई चाहिने पानी वनजङ्गल छेउमा नभएपछि पानीकै लागि मानव बस्ती पस्दा दुर्घटना हुने गरेको पत्ता लागेपछि पोखरी निर्माण कार्यलाई प्राथामिकता दिइएको उनले बताए ।
पोखरी निर्माण गरिएपछि त्यस क्षेत्रमा यस वर्ष जङ्गलमा आगलागि भएको छैन, चराचुरुङ्गीले प्यास मेटाउन पाएका छन् भने हरियालीमा वृद्धि हुँदा घाँस खाएर बाच्ने प्रजातिका जनावरको आहार व्यवस्थापनमा सहज भएको जनाइएको छ । पानीको अभावमा मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेकाले न्यूनिकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा पोखरी निर्माण गरिएको हो । कार्यालयले विनियोजन गरेको १२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा पोखरी निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
जङ्गलमा पानीको स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण गरी पानीले भरिएपछि वन्यजन्तुलाई पानीको अभाव नहुने र पानीका स्रोतहरु तथा मुहान नसुक्ने, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
आव २०७४÷७५ देखि २०७७÷७८ तीन वर्षमा तनहुँमा दश बालबालिकाको मृत्यु भएको वन कार्यालय तनहुँका प्रशासन शाखाका अधिकृत पुष्प खनालले जानकारी दिए । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट नौ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको अवस्था हेरी रु २० हजार देखि रु. दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिने गरिएको उनले बताए । चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएकालाई क्षतिपूर्ति वापत रु.एक करोड ५४ लाख १३ हजार ३८ राहत वितरण गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । वन्यजन्तुबाट बाख्रा १०४, गाई १४, भैँसी तीन, सुँगुर बँगुर १२ र भेडा चार वटामा क्षति पुगेको छ । सोवापत रु।६ लाख २३ हजार ८५० क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ ।
वन कार्यालय तनहुँले जङ्गलमा पोखरी निर्माण गर्न तथा जथाभावी जङ्गलका रुख ढालेर डोजरे विकास नगर्न जिल्लाका दश वटै पालिकालाई आग्रह गरेको छ ।