१४ जेष्ठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनका सबै रिट निवेदनहरु आज संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएका छन् । प्रधान न्यायाधीश सहित पाँच सदस्यीय रहने संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कुन कुन न्यायाधीश चयन गर्लान् भन्ने गम्भीर चासोको रुपमा लिइएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश राणा र बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीच चर्काे विवाद हुँदै आएको र दुईगुटमा न्यायाधीशहरु विभाजित भएकाले न्यायिक वृत्तमा यो झनै रहस्यमय बन्दैगएको छ ।
इजलासको गठन नै मुद्दामा कस्तो फैसला आउँला भन्ने आँकलन हुने भएकोले न्यायवृत्तमा बरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन हुनुपर्ने माग गरिएको छ भने प्रधान न्यायाधीश राणामा भने न्यायाधीशमा पनि समावेशीता र विषयगत अनुभवका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको वास्तविक दबाब पनि छ ।
हिजो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा पेश भएका १९ वटा सहित आजै सबै ३० वटै रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएका छन् ।
हिजो पेश भएका रिट समेत संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो भने शेर बहादुर देउवालाई प्रधान मन्त्री घोषणा गरीपाऊ भनी दायर भएको विघटित प्रतिििनध सभाका सांसदहरुले समेत दायर गरेको रिट पनि आजै पेश हुनेछ । सो रिटमा अन्तरिम आदेश हुने नहुने विषयमा समेत बहस हुने कानुनविद्दहरु बताउँछन् ।
संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा (४) अन्तर्गत ३० दिनभित्र संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेमा नगरी उनले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? सो उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा संसदीय दलको व्हीप लाग्ने कि नलाग्ने ? भन्ने मूल प्रश्न रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको मूल विषयमा अब संवैधानिक इजलासले निक्र्याैल हुने पनि काुनविद्हरुको दावी छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले एमालेका २७ जना सांसदको समेत संख्या देखाएर प्रधानमन्त्री दावी गरेको कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उचित हो वा होइन भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासले निक्र्याैल गर्नेछ । एमालेका सांसदका आलवा देउवाले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका साँसदको संख्या समेत देखाएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।