२३ चैत्र, काठमाडौं । कुनै पनि ब्याक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।
सार्वनानिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(क)मा “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
तर गण्डकी प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारकाे ढकछाेप गर्न र बचाँउन जसका विरूद्ध समाचार लेखिएको हो, उसैले पत्रकारलाई दण्ड चलाउन सक्ने गरी गण्डकी प्रदेशमा कानुन बन्न लागेको छ।
हुन त पुर्व मन्त्री गाेकुल बास्काेटाले पनि पत्रकारकाे हक र हितमा कसि लगाउने काम गर्न नखाेजेकाे भने हाेइन। अन्ततः उनकाे नै ७० कराेड प्रकरणबाट खाइपाइ गरेकाे राजकिए मन्त्रीबाट हात धुनु पर्याे।
न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ
प्रदेश सरकारको चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर अहिले यो विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ बाट सुरू हुँदैछ। उक्त अधिवेशनमा विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ संयोग, त्यही दिन नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशन हुँदैछ। अधिवेशनमा चुनाव जित्न अहिले देशभरका अधिकांश पत्रकारलाई चुनावी रन्को लागेको छ।
पेशागत सुरक्षा र पत्रकारको हकहितलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर पत्रकार महासंघको अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको हो। प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि उक्त कानुन सक्रिय हुन्छ।
विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ। दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ।
यस्तै, दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यी दुइवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरूको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने उल्लेख छ।
संविधानमै सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रदेशले ल्याएको विधेयकले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा १९ को २ मा समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने उल्लेख छ।
सचिवले गरेको कारबाही निर्णय चित्त नबुझेमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कानुन संघीय कानुन र संविधानका केही धारासँग बाझिने प्रेस काउन्सिलकी सदस्य दुर्गा भण्डारीले बताइन्।
‘यो विधेयक परिमार्जन हुन जरूरी छ, समाचार वा विचारका विषयमा कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्ने होइन’, उनले भनिन्, ‘सरकार पक्ष पनि हुने अनि न्याय निरूपण गर्न न्यायाधीश पनि हुने कसरी पाइन्छ ?’ पत्रकारलाई कारबाही गर्न न्यायिक निकाय वा प्रेस काउिन्सल जस्तै प्रदेशमा पनि स्वायत्त निकाय आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ।
‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा प्रेस रजिष्टार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रेस रजिष्टारले प्रदेश भित्रका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार दिएको छ। तर दर्ता नगरी चलाएको वा गैरकानुनी हिसाबमा चलेको सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस रजिष्टारलाई दिएको छैन।
‘यो कानुनअनुसार त सकारका सचिवलाई मन नपर्दा वा सरकारका गलत कुरा लेखेबापत् पत्रकारलाई कारबाही निर्णय हुन सक्छ’, भण्डारीले भनिन्, ‘मन्त्रालयका सचिवले न्याय निरूपण गर्न पाउने कस्तो कानुन ल्याएका हुन्?’