१९ चैत्त, काठमाडौं । नेपाल सरकारको कुण्ठरोग नियन्त्रण समितिको नीति तथा निर्देशनमा मात्र आयोडिनयुक्त नून बिक्रि बितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर दुगडको कम्पनीले स्प्रिंकल टेवल साल्ट (नून) विक्री वितरण गर्दा नत, सरकारबाट अनुमति लिएका छन् । नत, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड निर्देशिकालाई मानेका छन् । उल्टै उनले पत्रिकामा सुचना छापेर नुन पनि मसला वर्गमा पर्ने भएकाले आफूहरुले अनुमति पाइसकेको हास्यास्पद तर्क गरेका थिए ।
गरिब देखि धनि सम्म, बिहान-बेलुका हरेक नागरीककाे भान्छामा नभई नहुने पदार्थ हो– नुन । नेपालमा बैधानिक रुपमा नुनको आयात निर्यात गर्न पाउने एक मात्र निकाय हो–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन । तर, हरेक नागरिकको भाञ्छामा नभई नहुने अत्यावश्यक पदार्थ नुनको अवैध धन्दा बालुवाटारमै रहेका प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहाकारले चलाउँदै आएकाे तथ्य बाहिरिएकाे छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आर्थिक सल्लाहाकारको रुपमा नियुक्त भएका मोतिलाल दुगडले नुनको अवैध कारोबार गरिरहे पनि लामो समयदेखि उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन र कारबाही गर्ने साहास भने कसैमा छैन। हाे पनि कसरी? जब राज्यकाे प्रमुख निकाएमा रहेकालाई नै दुनाे गाई बनाएर कालाेबजारी/कालाे धन्दाकाे खाेल अाेडनेलाई के काे दाेस्।
सेञ्चुरी ग्रुपको दुगड स्पाइसेज एण्ड फुड प्रोडक्ट्स प्रालि विराटनगरले निर्बाध रुपमा अवैध नुन बिक्री गर्दै आएको छ । तर त्यसलाई रोक्न सरकारका कुनै पनि निकायले चासो समेत देखाएका छैनन् ।
उक्त कम्पनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अवैतनिक आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री हुँदा उनले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध रुपमा नुन बिक्री गरेको भनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा पटक–पटक उजुरी परेका थिए । तर दुगडलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसरहको हैसियत रहने गरी आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।
दुगडले विगत लामो समयदेखि सेञ्चुरी टेबल साल्ट भनेर बट्टामा नुन हालेर बिक्री गर्दै आएका छन् । सहरका भाटभटेनीलगायतका सुपर मार्केटमा सेञ्चुरी एवल साल्ट किन्न पाइन्छ । तर त्यसरी नुन बिक्री गर्नु नेपालको सन्दर्भमा गैरकानुनी अर्थात् अवैध व्यापार हो । नेपाल सरकारले देशभर आयोडिनयुक्त नुन मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि नुन बिक्रीवितरण गर्ने एकाधिकार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र दिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहकार भएका उनले आफूखुसी नुनको प्याकेट बनाएर खुलेआम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
तत्कालिन उद्योग राज्य मन्त्री रहेका उनीमाथि उजुरी परेपनि सरकारले कुनै कारबाही गरेन किन? भन्ने आम नागरीककाे चासाेकाे बिषयबनेकाे छ।उल्टै उद्योग राज्यमन्त्रीबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै आर्थिक सल्लाहाकार नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार भएपछि दुगडले बालुवाटारमा २३५ जना व्यापारीको लाइन लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । ती मध्ये अधिकांश भ्याट छली, अवैध कारोबार र अर्बौंको बिजुलीको महशुल छली गर्ने अभियुक्तहरु रहेकाे स्राेतकाे दाबि छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले नुन बिक्रीवितरण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई एकाधिकार दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र आर्थिक सल्लाहकार एवं पूर्वआपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडले सय ग्राम नुनलाई ३२ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् । त्यही नुन साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो २० रुपैयाँमाा बिक्री गरिरहेको छ । दुगडले सत्ताको आडमा खुलेआम कालोबजारी गर्दा पनि त्यसलाई कारबाही गरिएको छैन । सेञ्चुरी साल्टले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र नम्बर पनि लिएको छैन ।
अनुमति नै नलिई आफूखुसी लेबलिङ गरेर बेच्नै नपाइने नुन बेचिरहँदा पनि विभागले देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ । त्यसरी अवैधरुपमा बेचिएको नुनको बट्टासहित उपभोक्ताले गरेको उजुरीमा समेत विभागले कुनै छानबिन गरेन । बरु उल्टै हजुरको कम्पनीविरुद्ध एउटा फटाहाले यस्तो उजुरी गरेको छ भनी उजुरी नै तत्कालीन आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगडलाई समर्पण गरेको थाहा भएको छ । उनले परीक्षण उत्पादन गरेको भनी वक्तव्य निकालेर चोरको खुट्टो काट् भन्दा फुत्त थुतेजस्तो गरेका संकेत बुझिन्छ।
सत्ताको आडमा दुगडले चलाएका उक्त गैरकानुनी कालोबजारीविरुद्धको उजुरीमा विभागले अहिलेसम्म उजुरीकर्तालाई कुनै जवाफ दिएको छैन । उजुरी गर्न जाँदा उजुरी समेत दर्ता गरिएको थिएन र आनाकानी गर्दै एक कर्मचारीले समातेका थिए । उजुरी गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विभागले सेञ्चुरी साल्टले बिक्री गरेको टेबल साल्ट आयोडिनयुक्त हो कि होइन भन्नेबारे पनि मुख खोलेको छैन । यसबारे सबै तैँ चुप मै चुप छन् ।
नेपाल सरकारको मिति २०७३ चैत्र २१ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्रको खण्ड ६६ (संख्या ६६) प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) र प्रतिस्पर्धा प्रबध्र्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्बत २०७४ साल साउन १ गते देखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागी साल्ट ट््रेडिंग कर्पोरेशन लिमिटेडबाट नेपालभर आयोडिनयुक्त नूनको आयात, भण्डारण तथा बिक्रि बितरण गराउने व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । तर, दुगडको स्वामित्व रहेका उक्त कम्पनिले सरकारको निर्णयलाई लत्याउँदै सर्वसाधरणको जिउ ज्यानमा खेलबाड गरिरहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको ठहर छ ।